वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा भएको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकारले औसतभन्दा धेरै काम गरेको म देख्दिनँ । औसत भन्नाले यसभन्दा अगाडि पनि संसद् थियो, सरकार थियो । तर यस पटकको सरकार झन्डै दुई तिहाइको बहुमत बोकेर बनेको सरकार छ । एकमना सरकार छ । संविधान बनिसकेपछि समृद्धिको नारा लगाएर आएको सरकारबाट धेरै अपेक्षा थियो । अहिलेको काम गराई हेर्दा जे जति हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी भएको जस्तो लाग्दैन । अहिलेको नेतृत्व भन्दा अरू नेतृत्व भएको भए पनि यति नै काम हुन्थ्यो भनेर नै मैले यो सरकारले गरेको कामलाई औसतको रूपमा व्याख्या गरेको हुँ ।

अहिलेको नेतृत्वसँग धेरै काम गर्ने अवसर पनि थियो र अपेक्षा पहिलेभन्दा हो । अपेक्षा स्वाभाविक थियो । लामो समयदेखि हामी बहुमत बिनाको मिलिजुली सरकारमा थियौं । त्यो अवस्थामा सरकारले आफूले चाहेजस्तो काम गर्नलाई सजिलो थिएन । धेरै किसिमका पात्रहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्दा त्यहाँ अवरोधहरू थियो । तर अहिले त्यो अवरोध छैन, सरकारलाई कतैबाट चुनौती छैन । तर किन काम हुन सकेको छैन त ?

आफ्नै पार्टीभित्रको समीकरणले अप्ठ्यारो परेको हो कि ?

राजनीतिको स्वभाव नै हो । चुनौतीबिना राजनीति त चल्दै चल्दैन । हिजो फरकफरक पृष्ठभूमिका दलहरूलाई मिलाएर सरकार चलाउने चुनौती थियो भने आज एउटै दलका नेताहरूलाई मिलाएर सरकार चलाउने चुनौती छ । चुनौतीसँग डराउने हो भने त सरकारले किन विकास र समृद्धिको नारा लगाउने ? काम हुन नसक्नुका कारणहरू दुईतीन वटा छन् जस्तो लाग्न्छ । विकास भनेको रहर गर्दैमा, नारा लगाउँदैमा हुँदैन । त्यसका लागि गृहकार्यसहितको स्पष्ट चिन्तन चाहिन्छ । यो विषयमा सरकार प्रष्ट छैन । जस्तो समृद्धिको नारालाई रेलको सपनासँग जोडियो । दायाँबायाँका छिमेकीले बनाइदिए रेल आउने, नत्र नआउने । छिमेकीले नगरे के गर्ने त ? त्यसका लागि कति मान्छे तयार गरेका छौं, त्यो खोइ त ? समृद्धिलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ ? त्यहाँ पनि हेर्दछु । शिक्षाको स्तरमा हामीकहाँ पुग्छौं ? त्यो खालको शैक्षिक कार्यक्रमहरू तयारी गरिएको छ कि छैन ? समृद्धिमा मुलुकका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुन्छ ? त्यसैगरी अरू पूर्वाधारको तयारीका कुराहरू छन्, रोजीरोटीका कुराहरू छन् । यसमा खै गृहकार्य ? कुनै तयारी र गृहकार्य गरिएको छैन ।

जति हुनुपर्ने काम थियो, त्यो नभएर निराशा छ भन्ने भनाइ हो ?

अपेक्षाअनुसारको काम नभएपछि स्वाभाविक रूपमा जनता निराश हुन्छन् । यत्रो सरकारले त गर्न सकेन अब कस्ले गर्ला भन्ने आम जनतामा प्रश्न र निराशासँगै आउन सक्छ ।

हामीले योजनाहरू बनायौं, सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउन असफल भयौं हो ?

संरचना होइन, सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै तयार पार्न सकेनौं । अहिलेका प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही समय पहिला रसुवा पुगेर यही डाँडाकाँडामा रेल कुद्छ भनेर आउनु भएको थियो । कुरा त राम्रो हो । त्यो डाँडाकाँडामा रेल कुदाउनका लागि दुई जना मान्छे तयार ग¥यौं कि गरेनौं ? सरकारले त्यसका लागि रलेवे इन्जिनियर तयार पार्नुपर्ने थियो । यता जनकपुर जयनगर रेलवे तयार भएको महिनौं भइसक्यो । तर रेल गुड्न सकेको छैन । त्यसैले म भन्छु सरकारले कागजमा योजना बनाएर मात्रै हुँदैन । रेलको लाइन बिछ्याइसके पछि रेल चाहियो । सँगै त्यो सञ्चालन गर्ने जनशक्ति चाहियो । यी सबै कुराको तयारी सँगसँगै हुनुपर्छ । त्यसको तयारी त हुनु प¥यो नि ।

सरकारले कामभन्दा बढी आश्वासन मात्रै बाँडेको हो कि ?

आश्वासनभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्दा चुड्कीको भरमा भइहाल्छ काम भन्ने बुझाइ जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको बोली सुन्दा रमाइलो लागे पनि यथार्थमा हेर्दा हात लाग्यो सुन्ना जस्तो लाग्छ ।

यो सरकार काण्डैकाण्डमा फँसेको हो ?

सरकारको काण्डैकाण्ड त दुई वर्षका मात्रै होइनन् । यो त कति देखिने कति नदेखिने हुन्छन् । हालै सञ्चारमन्त्रीको काण्ड छोप्नै नसक्ने गरी बाहिर आयो । त्यसले उनको जागिर गयो । काण्ड त अरु पनि छन् । नेपाल ट्रस्टको कुरा पनि कतिञ्जेल छोप्न सकिन्छ छोप्ने हो, नसकेपछि बाहिर आउने नै भयो । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी त धेरै नै देख्छु । मिलेर ठूलाठूला पनि हुन्छन् । तर कम्युनिस्ट त कोही पनि देख्दैन । कम्युनिस्ट बन्न त्यति सजिलो छैन । नारा लगाउन जति सजिलो छ कम्युनिस्ट बन्न त्यति सजिलो छैन । कम्युनिस्ट भनेको भोट ल्याउने आफ्नो प्रभावमा पार्ने भ्रम मात्रै हो । नेकपाले कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता बनाएको छ । त्यसैको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्रीले जन्मदिनमा नेपालको नक्सा आकारको केक काटेर बाँड्नु भयो ।

प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा जस, अपजस त प्रधानन्त्रीले लिनुपर्ने होइन र ?

सिद्धान्ततः हो । ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याउने र विभागीय मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निर्णय देखियो । यो सिद्धान्तमा मेल खाँदैन । नीतिगत निर्णय कतिपय हुन्छन् । आज नीतिगत निर्णय हुनासाथ तत्कालै कार्यान्वयन हुँदैन । नीतिगत निर्णयका आधारमा काम अघि बढेर त्यो भ्रष्टाचारमा पुग्छ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा सञ्चारमन्त्रीको जुन प्रकरण आयो, प्रधानमन्त्री कहाँ पुगिसकेपछि मन्त्री बर्खास्त भए, एउटा बाटो त्यो पनि हो । तर यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले अहिले जो मन्त्री बर्खास्त भए तिनीमाथि सबै कुरा हालेका थिए । उनले नै भनेका थिए ‘तुलोमा तौलँदा सबै मन्त्री एकतातिर सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा एकातिर ।’ यो भनेको त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तौल त बाँस्कोटामा हालेका थिए । यो प्रकरणले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ खडा भयो । तर यति भन्दैमा बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्टाचारी भन्न सक्ने आधार भने छैन ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूको हैसियत सबै बराबर हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अहिलेको क्याबिनेटमा विशेष सुविधा प्राप्त मन्त्रीहरू र सामान्य मन्त्रीहरू छन् । यसमा पनि बाँस्कोटा अति विशेष सुविधा प्राप्त मन्त्री थिए, उनी गए । उनी जाँदा प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र शिर पनि निहुरिएको छ ।

बचाउ गर्ने सबालमा अहिले गएका बाँस्कोटाजस्तो मन्त्री केपी ओली सरकारले पाउँला ?

बचाउ त सबैले सरकारको गरिहाल्छन् नि । खाली बाँस्कोटाको शैली के थियो भन्दा उनको एक प्रकारको टर्रो शैली थियो । प्रधानमन्त्रीका उखान टुक्काहरूसँग मिल्न खोजेर प्रस्तुत हुन्थे । त्योभन्दा उनको थप विशेषता देख्दिनँ । दुवैको स्वभाव उस्तै भएकाले उनीहरू मिलेका थिए । तर जनताले त पहिलादेखि नै बाँस्कोटालाई विश्वास गर्न सकेका थिएन ।

केपी ओलीले जन्म दिन मनाउँदा नेपालको नक्साको केक बनाउन जरुरी थियो ?

यो सबैभन्दा दुःखको कुरा हो । केपी शर्मा ओलीले हिजोको दिनमा आफूलाई मन नपरेका नेताहरूको पुत्ला जलाउने काम गरेकै हुन् । पुत्लामा मन नपरेको व्यक्ति प्रतिविम्ब हुन्छ । अहिले केपीले काटेको केकमा नेपाल प्रतिविम्ब भयो । के नेपाल चक्कुले चर्चर् काट्ने कुरा हो र ? यत्रो ठूलो राष्ट्रियताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्दा केही सोच्नुपर्ने थियो । यसको पनि केही अर्थ लाग्छ भनेर । त्यो केक सजावटका लागि राख्न सकिन्थ्यो । तर केक नै बनाएर काटेर आफ्नै श्रीमती, आसेपासेलाई बाँड्नु भनेको विडम्बनाको कुरा हो । यसले प्रधानमन्त्रीमा संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ ।

ओलीको कथनी र करणीमा फरक देखियो हैन त ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समयदेखि बिरामी पनि हुनुहुन्छ । उहाँ मिर्गौलाको पीडित पनि हो । तपाईं हाम्रो पनि शरीरको एउटा अंगमा अप्ठ्यारो भयो भने हाम्रो चिन्तन स्वस्थ हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको विषयमा कसैले प्रश्न उठाएका पनि छैनन् र उठाउन पनि हुँदैन । कुरा के हो भने कुनै एक जना व्यक्ति यदि स्वस्थ छ भने आफूलाई खुसी पार्नका लागि चाकडीबाजले यस्तो हर्कत गर्छन् भने यसलाई रोक्न सक्नु पथ्र्यो । मानवीय संवेदनशीलता र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको शक्ति अभाव हो । अझ भनौं नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू जुत्ता फुकाल्न अप्ठ्यारो भएर कहिले कार्यकर्ताका बुईं चढेर खोला तर्ने, कहिले मालाको ‘कम्पिटिसन’ हुने । अहिले जन्मदिन मनाउने । के को कम्पिटिसन हो यो ? यो भनेको ढोंग हो । नेताले जनतासँग बोलेका राजनीतिक सिद्धान्त र उनीहरूको जीवनमा आएका परिवर्तनहरू ढोंग हुन् । यसले त पार्टीलाई पनि नोक्सान गर्छ । कुन आधारमा जनताले पत्याउने हाम्रा नेताले सही बोल्छन् सरकारमा गएर सही काम गर्छन् भनेर ।

अहिले नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ, प्रचण्ड र केपीको सम्बन्ध कस्तो छ ?

नेकपामा आँखा चिम्लेर लाग्ने मान्छेहरूलाई राम्रो मात्रै कुरा हुन्छ । सबै कुरा क्षेम्य हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परा नै भिन्न छ । लोकतन्त्रको कुरा गर्दा जुन पार्टीले आन्तरिक रूपमा नेतृत्वको बारेमा खुला छलफल गर्न सक्दछ, चित्त नबुझेको कुरा प्रष्ट रूपमा आलोचना गर्न सक्दछ, त्यो पार्टीले मात्रै राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ । पार्टीमा गुटहरू त जहाँ पनि हुन्छन् । यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ, वैकल्पिक चिन्तनहरूको कसरी निर्माण गरिन्छ, त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ । हिजो तत्कालीन एमालेमा केपी ओली अध्यक्ष हुँदा वैकल्पिक चिन्तन समाप्त भयो, एकल ढर्रामा चलेको थियो । एकता भएपछि नेकपा बन्यो । नेकपा बनेपछि ओलीको विकल्पमा बेला बेलामा प्रचण्ड देखिन्छन्, अहिले त बन्द भयो, एक दिन त वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भए ।

एक जना व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन कति जायज ?

यो संविधान माथिको ठूलो मजाक हो । संविधान नै नबुझेको संस्कारको कुरा हो । संविधान संशोधन हुन्छ, तर कुनै व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन हुन्छ भने त त्यहाँ लोकतन्त्रको कुरा, पार्टीको कुरा, संविधानको कुरा के रह्यो र ?

सँगसँगै संशोधन गर्दा राष्ट्रपतिका अधिकार बढाउने पनि थियो नि ?

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाने कि नजाने, कसलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुराहरू संविधान निर्माण गर्दा धेरै नै छलफल भएका विषयहरू हुन् । त्यतिबेला नै यो विषयमा अझ खुला भएर बहस हुनुपर्ने थियो । अहिले संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनकै चरणमा छ । यसले एक अवधि पनि पूरा गर्न पाएको छैन । अहिले नै यस्तो कुरामा सत्तारूढ दल, यसमा पनि यति ठूलो बहुमत भएका बेला अर्को कुनै एक दललाई साथ लिँदा संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्थामा हल्का कुराहरूमा संविधान संशोधन गर्दा मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा शंका हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग कत्तिको जायज छ ?

यो माग कसरी उठ्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रियसभाबाट मात्र होइन सडकमा हिँडेको कोही व्यक्तिलाई नेकपाले बोकेर प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा नबन्ने कुरा होइन । तर संविधानले बाटो दिनुपर्छ । तर फलानोलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउन पर्‍यो भनेर संविधान संशोधन गरिन्छ भने पछि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ । अहिले व्यक्ति व्यक्तिको फोटो टाँसेर फलानो फलानोलाई कानुन लाग्दैन भनेर बनाए भैगो त । अहिले संविधान संशोधनको कुनै तर्क देख्दैन । राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न नहुने भन्ने कुरा होइन, संसदीय अभ्यासमा यो पनि प्रचलनमा छ । तर अहिलेको परिस्थितिमा संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा आउँदा यसले प्रचलनलाई नै बद्नाम गराउने गरिआएको छ । यसमा मान्छेको नाम आउन हुँदैन ।

यहाँ पदभन्दा पनि व्यक्तिको कुरा रह्यो हैन त ?

त्यसकारण यो त चोरबाटो भन्ने त चर्चा भइसक्यो । यो चोर बाटो मात्रै नभई अत्यन्तै गलत र असंवैधानिक बाटो पनि हुन्छ । एउटा व्यक्तिको अनुहार हेरेर संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यसलाई संवैधानिक कदम मान्न सकिँदैन ।

एमसीसी प्रकरणमा नेकपा भित्रकै विवाद के हो ?

यो लुतो लागेको कम्युनिस्टको अभिव्यक्ति हो । हिजो साम्राज्यवादी अमेरिका, विस्तारवादी भारत भन्ने कुरा हो । विदेशवाट आउने सहयोग कुनै पनि स्वार्थबिना हुँदैन । उनीहरूको यसमा पनि केही न केही स्वार्थ अवश्य हुन्छ । के चीनले दिएको ‘बीआरआई’ निस्वार्थ छ । यो त पत्याउने कुरै होइन । चीन होस्, भारत होस् या अमेरिका होस् सवैको आफ्नो केही न केही स्वार्थ हुन्छ । हो त्यो स्वार्थ र हाम्रो स्वार्थका बीचमा गम्भीर मतमतान्तर छ कि छैन, हेर्ने कुरा त्यो हो । नेकपाभित्र एमसीसीको बहस हुँदा के देखिन्छ भने हिजो माओवादीबाट आएका र हिजो एमाले हुँदा ओलीको विपक्षमा भएकाहरू अलि बढी विरोधी देखिन्छन् । यो कताकता खपतको राजनीति पनि होला । हामी कम्युनिस्ट हौं, अमेरिका विरोधी हौं भन्ने देखाउन पनि परेको छ कि ? अहिले हामी अत्यन्त गम्भीर भू-राजनीतिक चलखेलमा छौं जस्तो लाग्छ । चीनको पनि यसमा केही दृष्टिकोण होला । एमसीसीमा कसरी नेपाल अघि बढ्छ । यसमा चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिहरू पनि आएको देखिन्छ । यसमा कम्युनिस्टको कथित साम्राज्यवाद विरोधी नाराहरू प्रतिविम्बित भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले यो लुतो कनाएको जस्तो पनि होला । अर्को कुरा पार्टीभित्र कसले कसलाई कति हैसियतमा राख्ने भन्ने पनि होला । असहमत व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीलाई अठ्याउनका लागि पनि यसमा विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले त एमसीसी पारित गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्नका लागि यही सरकारले कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य कुनै मन्त्रीको कुरा सुन्नुस् सबै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

यी सबै कुराहरूमा कांग्रेसको भूमिका के त ?

दुईवटा कारणले कांग्रेसको भूमिका देखिन्छ । एउटा कुरा कांग्रेस जुन साइजमा संसद्मा छ, त्यसैका आधारमा उसको काम हुन्छ । अर्को कुरा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वसँग यो सरकारको विरुद्धमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने नैतिक साहस छैन । वर्तमान सभापतिको नेतृत्वमा कांग्रेसले चुनाव हारेको हो नि त । चुनाव हारेको नेताले सरकारको कुन नैतिकताका आधारमा विरोध गर्ने ? त्यसैले हरेक चुनावको हारजितका आधारमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने प्रचलन लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुनुपर्छ । यहाँ व्यक्तिलाई आक्षेप लगाइएको होइन । तर अहिलेको नेतृत्वले सरकारविरुद्ध जाने नैतिक साहस लिन सक्दैन । अर्को नेतृत्व आउनेवित्तिकै ऊसँग ताजा नैतिकता हुन्छ । अस्ति प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दा उनले अगाडिका कुरा गरौंभन्दा तत्कालै उठेर प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लौ भन भनेर संसद्को मञ्च किन प्रयोग गर्न नसकेको ? कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या नेतृत्वको नैतिकताको पनि हो । संसद्मा योभन्दा पनि सानो संख्यामा हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तोमा पार्टीको स्थिति समाप्त हुने कुरा हुँदैन । कुनैबेला भारतको राजनीतिमा भाजपाले दुई सिट मात्रै जितेको थियो । सिटको हारजितको कुरा मात्रै होइन । नेतृत्वको नैतिक उचाइ कुन तहको हुन्छ भन्ने कुरा हो ।