बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पाबाटै बेपत्ता व्यक्तिको विस्तृत छानबिन थाल्ने भएको छ। आयोगले फागुन अन्तिममा अनुसन्धान अधिकृत र विशेषज्ञ लिएर टोली रोल्पा जाने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार द्वन्द्वकालमा रोल्पामा ९७ जना बेपत्ता भएका थिए।

आयोगमा छानबिनको मागसहित तत्कालीन विद्रोही पक्ष, राज्य पक्ष र सर्वसाधारणका पीडित परिवारबाट ३ हजार तीन सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी छ। झन्डै ३ हजार उजुरी परेका छन्। ‘फागुन अन्तिममा रोल्पा जाने निर्णय भएको छ। आयोग पदाधिकारीसहितको टोली जाने तय भइसकेको छ’, आयोग सदस्य विश्वराज भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अनुसन्धान अधिकारीसहित विस्तृत छानबिनका लागि त्यहाँ जान लागेका हौं।’

भण्डारीका अनुसार आयोग टोलीले रोल्पामा पुगेर उजुरीकर्ता भेट्ने, पीडितबाट कागज गराउने, घटनाको वस्तुस्थिति खुलाउन लगाउने, साक्षी बुझ्ने, वकपत्र गराउने, प्रत्यक्षदर्शी बुझ्ने, ‘सपोर्टिङ डकुमेण्ट’ संकलन गर्ने, बेपत्ताको सर्जमिन गर्ने तथा पीडितसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने भएको छ।

आयोगले त्यहाँ घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न पीडित परिवारका साथै अधिकारकर्मी, संघ संस्थाका प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलगायतलाई भेट्ने छ।

आवश्यक परे आयोगले आधिकारिक विज्ञमार्फत बेपत्ताको ‘एन्टिमाटम’ ‘पोस्टमार्टम’ ‘डीएनए’ गरेर प्रमाणित गर्ने कामसमेत गर्नसक्छ। आयोग टोलीले कसैलाई बेपत्ता पारिनु अघिका र अन्तिम अवस्थाको शारीरिक स्थिति, घटनाको फेहरिस्त र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपित व्यक्तिको विवरण पनि संकलन गर्ने भएको छ।

रोल्पापछि अन्य जिल्लामासमेत तीब्र छानबिन अघि बढाउने रणनीति आयोगको छ।

द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बर्दियामा दुई सय ५७, बाँकेमा एक सय २०, दाङमा एक सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेल्धुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएका छन्। राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारको रेकर्ड अनुसार १ हजार १५ जना तत्कालीन सरकारद्वारा बेपत्ता पारिएका थिए।

बेपत्ता आयोगमा पीडित परिवारबाट झन्डै तीन हजार उजुरी परेका थिए। कतिपय पीडित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति, नागरिकता सिफारिस, घरजग्गा नामसारी, रोजगारी, पेन्सन हस्तान्तरणलगायत व्यावहारिक समस्याका कारण बाध्यतावश तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयमा बेपत्ता आफन्तजनलाई मृतक वा सहिदमा समावेश गरेकोसमेत पाइएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।