दुई वर्ष अगाडि संघीय संसद्को निर्वाचनको परिणाम आइरहेको थियो र नेकपा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको निकट थियो, ठीक त्यसबेला कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए– नेपालका दुई तिहाइको बहुमत फाप्ने गरेको छैन । उनले २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि १८ महिनाभन्दा बढी सरकार चलाउन नपाएको, राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रतिगामी कदम चालेर प्रजातन्त्रको अपहरण र निर्वाचित सरकार भंग गरेको घटना स्मरण गराउन त्यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री ओली हुन लागेको घटनाले उत्पन्न औडाहाको अभिव्यक्ति पनि थियो, त्यो ।

बितेको साता एक कार्यक्रममा उनले फेरि यो दोहोर्‍याए कि कम्युनिस्टलाई अरू कसैले पराजित गर्न सक्तैन, कम्युनिस्टहरू आफ्नै अन्तरकलहले सिद्धिन्छन् । उनले पेरुमा गोञ्जालो र श्रीलंकामा प्रभाकरणको तमिल टाइगर्सको जुन अवस्था भयो, त्यही अवस्था नेपालका कम्युनिस्टहरूको पनि हुनेवाला थियो, ऐन मौकामा (भारतले हामीलाई संसद्वादी सात दलसँग सम्झौता गराइदिएर जोगाइदिएकाले) अहिले हामी नेपालमा शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सपना देख्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा उनले बोलेका कुरामा उनले संकेत गरेको तर भारतीय दलालको आरोप लाग्ला भनेर भारतको नाम भने उल्लेख गरेका थिएनन्, तैपनि जति संकेत गरे, त्यही काफी थियो । नाम नलिएकोमा भारतको चित्त अवश्य दुख्यो होला, तैपनि आफैंले स्याहारसुसार गरेर हुर्काएका केटाकेटीले काख भिजाइदिए भन्दैमा फोहोर पार्ने अंग नै काटिदिन त भएन नि !

त्यसअघि एमसीसीका सन्दर्भमा र त्यसभन्दा झन्अघि भेनेजुयला संकटका क्रममा अमेरिकी हस्तक्षेपको प्रचण्ड विरोधका सन्दर्भमा नेकपाका आधा अध्यक्षका नाताले दाहालले जस्तो टिप्पणी गरेका थिए, त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शत्रुले पनि प्रहार गर्न नसक्ने गोली सावित हुन पुगेको थियो । विश्वको कुनै पनि देशका पदाधिकारीमाथि भनेका ठाउँमा भनेका बेला लक्ष बनाएर प्रहार गर्न सक्ने विश्वशक्तिलाई चिढाउनु आफ्नो सरकारको आयु घटाउनु हो भनिरहन आवश्यक थिएन । एक त ओली पनि गैंडाको भन्दा मोटो छाला भएका व्यक्ति हुनाले प्रचण्डले प्रहार गरेको गोलीले उनको मुटुलाई भेद गर्न सकेन, उनको सरकारमाथि आउन लागेको संकट टर्‍यो, किनभने अमेरिकालाई थाहा थियो, ओलीपछिका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रचण्ड नै हुन् । त्यो भनेको उनीहरूका निम्ति तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रोमा भने झै हुन निश्चित थियो । त्यसैले उनीहरूले अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरे ।

एमसीसीको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका विषयमा पनि चीनभन्दा ठूला चीन भक्त भएर प्रचण्डले जस्तो खोचे थापेका थिए, त्यसलाई चिर्न सरकारलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अझै त्यो अधरमै लड्किरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने र चीनलाई बोक्ने काम उनले कसरी गरेका रहेछन् भन्ने तब खुलेको थियो, जब चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले दूतावासमा प्रेस सम्मेलनको आयोजना गरेर त्यसमाथि विचार पुर्‍याएर मात्र अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरूलाई सचेत गराएकी थिइन् । भाषा, शब्द र शैली प्रचण्ड र राजदूत यान्छीको भिन्न थियो तर मूल सार एउटै थियो, खबरदार त्यसलाई अनुमोदन गर्न हुन्न । अब त सत्ताधारी कम्युनिस्ट बाहेकका अरु कम्युनिस्टहरू एमसीसीका विरुद्ध गोलबद्ध हुन थालिसकेका छन् । दिनदिनै विभिन्न नामका कम्युनिस्टहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन बाहिर पालैपालो निक्लने गरेका जुलुस प्रदर्शनले पनि त्यसको पुष्टि हुने गरेकै छ ।

यसपालि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम फेला पारेका छन्– सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भ्रष्टाचार प्रयास र त्यही आरोपमा भएको उनको राजीनामा । प्रयास मात्र किन हो भने सुरक्षण मुद्रण खरिदको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन प्रकरण अन्तिम चरणमा पुगेको थिएन र भ्रष्टाचारको नियत देखिए पनि भइसकेको भने छैन । सुरक्षित मुद्रणको खरिद प्रकिया यसअघि पनि धेरै पटक सुरु भएको र कमिसनको कुरा नमिलेर धेरै पटक बीचमै रद्द हुँदै आएको कुख्यात परियोजना हो । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सुरक्षण मुद्रणमा जति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ, त्यसको हिसाब लगाउने हो भने आधा दर्जन त्यस्ता प्रेस खरिद भइसक्नु पर्ने थियो । कमिसनको चमत्कार कस्तो छ भने सुरक्षण मुद्रण खरिदमा मात्र होइन, खरिद नगराउन पनि उत्तिकै कमिसनको चलखेल हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नोट, चेक र हुलाक टिकट छपाइमा संलग्न एजेन्टहरू पैसाका बिटा बोकेर त्यसैगरी विचरण गरिरहेका हुन्छन्, जसरी सुरक्षण मुद्रणका एजेन्टहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरूका घर, बैठक र अन्तःपुरमा पुगेका हुन्छन् । यो दोहोर्‍याइरहन पर्ने विषय होइन, देवताका पालादेखि चलिआएको तथ्य हो कि सबैभन्दा जबर्जस्त प्रभाव त्यसको हुन्छ, जसको अन्तःपुरसम्म पहुँच हुन्छ ।

सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियाको वर्तमान प्रसंगमा लोकल एजेन्टको भूमिकामा रहेका विजयप्रकाश मिश्रको नियत, आफ्नो सामान खरिद गराएर कमिसन प्राप्त गर्ने व्यवसायीभन्दा मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको मामलामा फँसाएर अर्थात् अर्कालाई पीडा पुर्‍याएर आनन्द प्राप्त गर्ने क्रुयल मात्र होइन, व्यावसायमा घाटा व्यहोरेर राजनीतिक लाभ सोहोर्ने अभ्यासमा लागेको व्यक्तिको पहिचान उजागर हुन पुगेको छ । त्यसमा प्रचण्डले दाउ छोप्न खोज्नु र मिश्र बिक्न तयार हुनु संयोग मात्र नभएर सुविचारित योजनाको कार्यान्वयन ठोस स्वरूप पनि हो भन्ने दाबी गर्नेहरूलाई गलत सावित गर्ने दलिल कसैले दिन सकेका छैनन् । कमिसनको लेनदेनका विषयमा मोलमोलाई भएको भनिएको कुराकानीलाई अडियो रेकर्ड गर्नु र त्यसलाई ब्ल्याकमेलमा परिणत गर्नु आफैंमा गम्भीर अपराध हो । व्यावसायिक दृष्टिले त अनैतिक र आचारविरुद्ध हुँदै हो, सामाजिक तथा साइवर क्राइमका दृष्टिले पनि अक्षम्य अपराध हो ।

सञ्चारमन्त्रीका रूपमा गोकुल बाँस्कोटाको भूमिका कति मूर्खतापूर्ण रहेछ, त्यो पनि उदांग भएको छ । सञ्चारका क्षेत्रमा भएका प्राविधिक उपकरणका विकासको पहिलो उपभोक्ता सञ्चार मन्त्रालय हो । त्यस्तो प्रविधि र उपकरण राष्ट्रका हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री आफैं अर्काको जालमा सहजै फँसेको घटनाले मन्त्रीको योग्यता र आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने उनको क्षमताले प्रष्ट पारेको छ । त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता मन्त्रीलाई हातमा खुकुरी थमाएर झिंगा धपाउन राखेर आफू मस्त निदाएका रहेछन्, नाक काटिएपछि मात्र बल्ल चाल पाएका छन् । कथित् स्थानीय एजेन्ट भनिएका तर स्विस दूतावासले आफ्नो सरकारसँग सम्बन्धित नभएको घोषित गरेको व्यक्ति– विजयप्रकाश मिश्रका बीचमा भएको संवाद सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार गर्न खोजेको जुन अभियोग लागेको छ, त्यसले लहरो तान्दा पहरो बज्रिने निश्चित छ ।

त्यो किनभने नेकपाका आधा अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाको काँधमा बन्दुक राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निशाना साध्न स्थानीय एजेन्ट मिश्रलाई शिखण्डी बनाएर प्रयोग गरेको तथ्य सुस्तरी सार्वजनिक हुन थालेपछि ओली पक्षबाट पनि प्रत्याक्रमणको रणनीति तयार हुन थालेको र त्यसका निम्ति पहिले उठेर बीचमा रोकिएको लडाकु शिविरको अर्बौको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

यद्यपि पूर्वसभामुख तथा लडाकु शिविर भ्रष्टाचारका मुख्य पात्र कृष्णबहादुर महरा, जसले नेपाल सरकारसँग पैसा बुझेर प्रचण्डलाई बुझाउने गरेका थिए, उनी अहिले ओली र प्रचण्ड दुवैबाट अपमानित तथा दण्डित भएर भर्खर जेलमुक्त भएका छन्, तथापि उनलाई बलात्कारको आरोपबाट सफाइ दिलाउन प्रचण्डले आवश्यक प्रभावको उपयोग र खर्चको जोगाड गरिदिएकाले उनले ओलीलाई साथ दिन सम्भव नदेख्नेहरू पनि सम्पूर्ण प्रमाण सरकारसँग सुरक्षित भएकाले प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले त्यसको सही सदुपयोग गरे भने प्रचण्ड र महरा दुवै उम्किन असम्भव मानिरहेका छन् ।

सारांशमा केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारमा कब्जा जमाएको कम्युनिस्टभित्र यदुवंशी प्रवृत्तिले प्रवेश पाइसकेका तथ्य, उनीहरूका क्रियाकलापले लुक्नै नसक्ने गरी छर्लंग भइसकेकाले अब छिनोफानोको बेला टाढा छैन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूको निष्कर्ष असत्य होइन । एमाले र माओवादी दुवैले मेलमिलाप र एकताको ढ्वाङ जति फुके पनि आ–आफ्नो घरगोठ किन जलाएका रहेनछन् त्यो पनि अहिले छर्लंग भएको छ । कांग्रेसले यत्तिबेला खुच्चिङ बजाएर बस्ने मात्र होइन, आफूसँग भएको ज्वलनशील ऊर्जा झोक्ने बेला आयो । त्यसका निम्ति साइत हेरिरहन पर्दैन ।