प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि नेकपाको अध्ययन कार्यदलले बिनासंशोधन अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट गठित कार्यदलले सरकारको चाहनाविपरीत प्रतिवेदन दिएपछि एमसीसी सम्झौताको भविष्यमाथि थप प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामाथि प्रश्न उब्जिने र गलत नजिर बस्ने निष्कर्ष छ । झन्डै २० दिन लगाएर गरिएको अध्ययनबाट एमसीसी सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल नभएको र नेपाल तल पर्ने खालका भाषा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कार्यदलले यो विषयमा अमेरिकासँग उच्च तहमा संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ कार्यदलका संयोजक खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘जस्ताका तस्तै अघि बढाए नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पर्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ उनले सम्झौता हुबहु अनुमोदन भए अन्य मुलुकहरूसँग सहमति सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार बन्ने बताए । सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा समेत एमसीसी सम्झौताको तीव्र आलोचना भएपछि नेकपाले सबै धारणा र सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरी सुझाव दिन खनालको नेतृत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको सम्झौता संशोधन र सुधार गर्न नसकिने अमेरिकाको प्रतिक्रिया आइसकेको अवस्थामा नेकपा कार्यदलले त्यसविपरीत खालको सुझाव दिएको हो । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सरकारका अधिकारीहरूलाई भेटेर यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै जोडबलमा भएकाले र यसबाट नेपाललाई नै फाइदा हुने उनले बताउँदै आएका छन् । आफूलाई फाइदा नहुने ठाने निर्णय लिन नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि उनले नेपाली नेताहरूलाई बताइसकेका छन् । एमसीसीका विषयमा नेपालभित्र विवाद चर्किएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमणसमेत गरेका छन् । नेकपाको कार्यदलले काम गरिरहेका बेला एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली र कार्यदलका नेताहरूलाई भेटेका थिए ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसीको अनुदानका लागि नेपाल छनोट भएको थियो । लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई एमसीसीले अनुदान दिने गर्छ । ०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरियो र ०७१ माघमा एमसीसीले नेपाललाई सम्झौताका लागि छनोट गरेको जानकारी गराइयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए ।

०७१ चैतमा सम्झौताको तयारीका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरियो । ०७२ भदौमा सम्भावित परियोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो ।

०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताका क्रममा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गर्‍यो । त्यही प्रतिबद्धताका आधारमा ओली सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि सम्झौता पेस गरेको हो । तर पार्टीको आन्तरिक रडाकोका कारण सम्झौता अनुमोदन ढिला हुँदै आएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ।