शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको दुई सय १६ रोपनी जग्गा पनि यती समूहले कौडीको भाउमा कब्जा गरेको खुलेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कुनै पनि व्यापारिक प्रयोजनलाई दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सो जग्गा यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लिजमा लिएको छ ।

तत्कालीन लप्सीफेदी गाविसमा पर्ने जंगल सामुदायिक वन भएकाले सरकारले २० वर्षअगाडि अमेरिकी नागरिक जेफ्री एस क्रेन र जे एन्ड्रयु क्रेनको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वाइल्डलाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लिजमा दिएको थियो । सो कम्पनीले सामुदायिक वनमा रूख हुर्काउने, बाघ पाल्ने र इको–टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ५ भदौ ०५७ मा सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

दुई सय १६ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक जम्मा ६ हजार ६ सय तोकिएको थियो र हरेक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौता थियो । यो हिसाबले सो कम्पनीले ०५८ मा सात हजार दुई सय ६०, ०६० मा १५ हजार पाँच सय ६२ र ०६९ मा २० हजार सात सय १३ रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो । ‘सरकारले पाउने रकम यत्ति नै हो,’ तत्कालीन गाविस अध्यक्ष रत्न लामाले नयाँ पत्रिकाले भने, ‘हाम्रो सामुदायिक वन भएकाले गाविसलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो र केही वर्ष पैसा पनि दिएको हो, पछि दिएको छैन ।’

चैत ०७३ मा सो सामुदायिक वन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेटियो । निकुञ्जको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने कानुन भएकाले कम्पनीले सरकारसँगको पुरानो सम्झौता जोगाउन अप्ठ्यारो भयो । त्यही वेला वर्तमान सरकार गठन भयो । यो सरकार गठन भएको चार महिनाभित्रै असार ०७५ मा अमेरिकी नागरिकले सो कम्पनी यतीलाई जिम्मा लगाए । र, निकुञ्जको जग्गा यतीको पकडमा पुग्यो ।

निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको जग्गा सीधै निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन नसकिने भएकाले पाथीभराको जग्गा यतीलाई दिन पनि सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाएको थियो । पाथीभराको जग्गा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र भएकाले यतीलाई दिन गाह्रो थियो । त्यसैले सरकारले सो जग्गालाई संरक्षण क्षेत्रबाट पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिमातहत लगिएको थियो । समितिको समेत सहभागितामा नगरपालिकाले निर्णय गरेर पाथीभराको जग्गा यतीलाई दिइएको थियो । तर, शिवपुरीको जग्गा भने निकुञ्जकै हुँदा पनि यतीले लगेको छ ।

शिवपुरीको जग्गा भाडामा लिएको नेपाल वाइल्ड लाइफ डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको ९७.५ प्रतिशत सेयर यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको छ । पहिलो चरणमा कम्पनीले ४० वर्ष जग्गा उपभोग गर्न पाउने र थप ४० वर्षलाई पुनः नवीकरण गरिदिने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसैले अभैm ६० वर्ष जग्गा उपभोग गर्न पाउने भएकाले यती समूहले सो कम्पनी किनेको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।