नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैँले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको छ । अझ विडम्बना सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ ।

उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो । यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन ।

बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिबालबालिकाबाट आउने आठ हजार डलरमध्ये तीन हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ । पाँच हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले वैधानिक कारोबार रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएको छ ।

बालबालिकाले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई धर्मपुत्र/पुत्री बनाएर विदेश पठाउने प्रक्रियालाई संसद्को महिला तथा सामाजिक विकास समितिले गलत भनेको छ । गत बुधबार समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्दै विदेशीहरूले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने कार्य रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । गैरकानुनी रूपमा एवं अदृश्य मिलेमतोमा पनि नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई बेच्ने गरिएको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ । संसदीय समितिले संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, समाजकल्याण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लाई सुधार/शंसोधन गर्न प्रक्रियामा लैजान पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

धर्मसन्तान हस्तान्तरणका लागि सरकारले गठन गरेको तत्कालीन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ केही वर्षअघिसम्म धर्मसन्तान हस्तान्तरणमा समस्या रहेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार विदेशी नागरिकले प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नै बालगृहमा गएर बच्चा छान्ने र त्यही बच्चा प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया चाल्ने गरेको थियो । त्यसरी विदेशी नागरिकलाई धर्मसन्तान मिलाइदिएबापत बालगृहहरूले विदेशीबाट ठूलो अंकमा पैसा असुल गर्ने गरेको विगत रहे पनि आफ्नो कार्यकालमा रोकेको श्रेष्ठ दाबी छ ।

राज्यले अनाथ बालबालिकाको हक–हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बालमन्दिर ‘बालसंगठन’ खोलेको छ । र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा बालगृहहरू खुलेका छन् । बाबुआमालगायत अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि भनेर ती संघसंस्था खोलिएका हुन् ।

धर्मसन्तान चाहने विदेशी नागरिकले नेपालस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत विगतमा बालमन्दीरमा निवेदन दिन्थे । बालमन्दिरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति लिने र बालबालिकालाई अनाथ प्रमाणित गरेर महिला, बालबालिका मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर धर्मसन्तान हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति गठन भएपछि धर्मसन्तानका लागि निवेदन लिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनाथ बालबालिका प्रमाणित गर्नेलगायतका काम समितिले गर्दै आएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।