अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारको दाबीअनुसार तीमध्ये ११० जना कुनै न कुनै रूपमा ‘कसुरदार’ हुन् भने ६५ जना ‘जग्गा जफत गर्ने’ प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका हुन् ।

यस प्रकरणमा जोडिएका केही व्यक्तिविरुद्ध भने मुद्दा नचलेपछि आम छलफलको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अख्तियारको अभियोजनमा पूर्वाग्रह झल्किएको आरोप लगाएको छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहित पाँच सदस्यीय इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगतनिर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । कानुनी व्यवस्था र नजिरका बावजुद ललिता निवासमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय नीतिगत हुन् कि होइनन् भनेर हेर्ने ठाउँ अख्तियारलाई बाँकी थियो, जसमा ऊ प्रवेश गर्नै चाहेन ।

अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजहरूका हकमा केही गरिरहनुपरेन ।’ लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्का आडमा जथाभाबी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो । यसपटक अख्तियार त्योभन्दा पनि एक कदम पछाडि बसेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको थियो । दुवै निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतका आधारमा अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई नछुने निर्णय गर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएन । घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा मोहीलाई बाँड्ने र मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । उनले ती प्रस्तावका कानुनी वैधतामा समेत ध्यान दिएनन् । त्यति मात्रै होइन, उनले सचिवहरूको बैठकमा निर्देशन दिएको भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी उठाएका थिए । दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेकाले मानवीय संवेदना जोडिने भएर होला, अख्तियारको आरोपपत्रमा तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेको भूमिकाबारे केही उल्लेख छैन ।

समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले चाहेको भए प्रस्ताव रोकिन्थ्यो वा निर्णय हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क पनि आएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा ‘कानुनी प्रक्रिया नपुगेका र बदनियत देखिएका कतिपय प्रस्ताव आफूले फर्काइदिएको’ भाषण गर्ने गरेका थिए तर पशुपति टिकिन्छा गुठीको निर्णय उनले प्रमाणीकरण गरेका छन् । ‘मन्त्रालयले सबै कागजात मिलाएर ल्याएको देखिन्छ अनि म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले दर्ता भएको प्रस्ताव रहेछ,’ कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा उनले भनेका छन्, ‘अरू अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मुख्यसचिव दोषी हुँदैनन् भने म कसरी यो निर्णयमा मुछिनुपर्ने रु’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी मातहतका निकायमा पत्राचार गर्दा मात्रै भूमिका देखिएको र बदनियत नभेटिएको भन्दै अख्तियारले पौड्यालमाथि मुद्दा चलाएन ।

अख्तियारले २०४९ सालमा ११२ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा गएको घटनामा मालपोतका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको छ । त्यही जग्गा लिएबापत राणा परिवारले विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बकस गरी ‘घूस’ दिएको भेटिएको छ । तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीरकुमार शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा जग्गा लिएका थिए । अर्का तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले पत्नी भुवनकुमारी र सासू सोदाकुमारी चापागार्इंका नाममा जग्गै घूस लिएका थिए । उर्मिला शाहले बयानमा आफूले जग्गा खरिद गर्दा श्रीमान् भक्तपुर मालपोत कार्यालयको शाखा अधिकृत रहेको बताएकी छन् भने भुवनकुमारी चापागाईंले आफूले जग्गा किन्दा श्रीमान् योजना आयोगको शाखा अधिकृत रहेको बताइन् । अभियोगपत्रको तालिकामा समेत उनीहरूका पतिको नाम जोडिएको छ तर अख्तियारले तत्कालीन शाखा अधिकृतद्वय शाह र भण्डारी दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । ‘कि त पति वा नातेदारलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने,’ विशेष अदालत स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने तालिकामा उनीहरूको नाता जोडेर ती कर्मचारीको नाम हाल्न नहुने ।’ शाहले सहसचिवबाट अवकाश भएर निर्वाचन आयुक्तको कार्यकालसमेत पूरा गरिसकेका छन् भने भण्डारी सहसचिवबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।