प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश १ ले पाँचौं प्रमुख सचिव पाएको छ । प्रदेशको कर्मचारी प्रशासनमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको उदाहरण हो, छिटो–छिटो प्रमुख सचिवको फेरबदल । कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वकर्ता प्रमुख सचिवको छोटो अवधिमै हुने सरुवाले बामे सर्दै गरेको प्रदेशको संरचनालाई थप धक्का पुर्‍याउने गरेको छ ।

कर्मचारीतर्फका प्रमुख व्यक्तिकै छिटो–छिटो हुने सरुवाले लक्षित कामहरू प्रभावित हुने गरेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् ।त्यहाँका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारी १० महिनाको विराटनगर बसाइपछि अब काठमाडौं फिर्दै छन् । त्यहाँ हालसम्म खटाइएका प्रमुख सचिवहरूमध्ये अधिकारी लामो समय बस्न पाएका हुन् । यसअघि त्यहाँ तीनदेखि आठ महिनाको अवधिमा प्रमुख सचिव फेरिएका छन् ।

गत वैशाखमा सचिवमा बढुवा भएसँगै अधिकारीको पहिलो पोस्टिङ प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा भएको थियो । ‘प्रदेशको बसाइ निराश हुनुपर्ने ोथिएन । राम्रै समन्वयमा काम गर्दै आएको थिएँ,’ अधिकारीले भने, ‘चुनौतीहरू छन् । तर, प्रमुख सचिवका रूपमा काम गर्दा आत्तिएको थिइनँ । सरकारले नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । अब त्यता जाँदै छु ।’ उनको सरुवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा भएको छ । अधिकारीपछि त्यहाँ अब पाँचौं प्रमुख सचिवका रूपमा अहिले नयाँ बढुवा भएका दिनेश भट्टराई जाने भएका छन् ।

२०७४ कात्तिकमा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका लोकदर्शन रेग्मीले ढुक्कसँग तेस्रो वर्षमा काम गरिरहँदा प्रदेशमा उनीजस्तै भूमिकामा रहने प्रमुख सचिवहरू भने फेरिएका फेरिएकै छन् । प्रदेश सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन, अनुगमन, समग्र कर्मचारी प्रशासनको खटनपटन र कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कानुनहरूको निर्माणमा सक्रिय भूमिका रहने प्रमुख सचिवको छिटो–छिटो सरुवाले प्रदेशका काम प्रभावित भइरहेका छन् ।