प्रसंग, पाँच महिनाअघिको हो, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । ओली र कोइरालाबीच केहीबेर अनौपचारिक संवाद चल्यो । त्यसै क्रममा ओलीले भने, ‘कांग्रेस र मुलुकका लागि तपाईंहरूको आवश्यकता छ तर हाम्रा लागि शेरबहादुरजी नै ठीक हुनुहुन्छ ।’

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदान सहयोग सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न देउवाले अहिले खेलिरहेको भूमिका हेर्दा ओलीले भनेजस्तै छ । एमसीसी संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पनि कांग्रेस सभापति देउवाको जोडबल एक कदम अगाडि छ । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी राष्ट्रहितमा रहेको भन्दै छिटो पारित गर्नुपर्ने माग गरिसकेका छन् । एमसीसीको पक्षमा वातावरण बनाउन उनले अनौपचारिक रूपमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग कुराकानी गर्न आफूनिकट नेताहरूलाई अह्राएका छन् ।

तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनको भनाइ छ । एमसीसी पारित गर्न देउवाले खेलेको भूमिकालाई पश्चिमाहरूको उनको कनेक्सनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । ‘एमसीसी पारित हुने/नहुने चिन्ता सत्तारूढ दलको हो, प्रमुख प्रतिपक्षले किन चिन्ता लिएर वार्ता गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले भन्दै आएका छौं,’ देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘यसैलाई मुद्दा बनाएर नेकपाभित्र मनमुटाव बढे प्रतिपक्षलाई फाइदा हुने हो, किन चिन्ता लिने ?’ तर देउवा एमसीसी पारित नहुने गरी नेकपाभित्र पहिरो नजाओस् भन्नेमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र देउवाको दुई वर्षयताको भूमिकाले कांग्रेस प्रतिपक्षभन्दा पनि सरकारकै सहयोगी हो कि जस्तो आभास दिन थालेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सभामुखको निर्वाचनमा निःसर्त समर्थन ।
कांग्रेसले उपसभामुख पाउने आसमा दुई वर्षअघि कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्विरोध निर्वाचित गर्न सघाएको थियो । यौन दुराचार आरोप लागेर महरा हटेपछि नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा अघि सार्‍यो । महरालाई जस्तै सापकोटाविरुद्ध पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन चाहेन ।

जब कि कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर पक्ष सभामुखमै उम्मेदवारी दिन जोड गरिरहेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवार मनोनयनकै दिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । त्यसै भेटमा उपसभामुख कांग्रेसलाई नदिने करिब पक्कापक्की भएको थियो । भेटलगत्तै पौडेलले टेलिफोनमा देउवालाई भनेका थिए, ‘सभामुखमै कन्टेस्ट गर्नुपर्छ ।’

देउवाले त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले विरोधमा उम्मेदवारी दिन नहुने जवाफ पौडेललाई दिएका थिए । देउवाको मुख्य चासो संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिको बाँडफाँटमा देखिन्छ । उनले पूर्वमाओवादीसँग दूरी नबढाउने रणनीति बनाएका छन् ।

यसको मुख्य कारण नेकपाभित्र बढ्दै गएको आन्तरिक कलह र संक्रमणकालीन न्यायसँगको सम्बन्ध रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लोपटक पार्टी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक आस्था र जनमतलाई बोक्नेभन्दा पनि सत्तासँग कचपच नगरी दाउपेचको राजनीति गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको पार्टी नेताहरूको आरोप छ । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल लोकतान्त्रिक धारलाई कांग्रेसले संरक्षण गर्न नसकेको स्विकार्छन् । ‘अहिले पनि कांग्रेसलाई लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने ठूलो जनमतले आशाका साथ हेरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले अन्यत्र ध्यान दिन थाल्यौं ।’

सत्तारूढ नेकपाले द्वन्द्वकालीन घटनाको आरोपीका रूपमा आलोचित सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको थियो । ‘यस्तो बेला कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएर गतिलो सन्देश दिनुपर्थ्यो,’ कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालीन पीडित पक्ष र अधिकारकर्मीहरूले सापकोटाको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहँदा कांग्रेसले सत्तारूढ दललाई साथ दिनु दुःखद् घटना बन्न पुग्यो ।’

सापकोटालाई सभामुख बनाउनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालत गुहारेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर विपक्षी धर्म र संवैधानिक दायित्व बिर्सेको टिप्पणी गर्छन् । ‘सत्तारूढ दल र सरकारका खराब नीतिको विरोध गरेर उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका प्रमुख विपक्षीको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सर्वत्र विरोध भइरहेका व्यक्तिलाई नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार बनाउँदा समर्थन गरेर कांग्रेसले आफ्नो साख खस्काएको छ ।’

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामापछि रिक्त रहेको उपसभामुख पदमा कांग्रेसको नजर परेको छ । संवैधानिक परिष्दका सदस्यसमेत हुने भएकाले पनि उपसभामुख सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवैका लागि रणनीतिक महत्त्वको पद बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिजापतिले उपसभामुख पदको लोभका कारण सभामुखमा उम्मेदवारी नदिनु कांग्रेसको गल्ती भएको बताए । ‘पदको लोभका कारण प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका नै कमजोर हुन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘उपसभामुखका लागि सत्ताधारीको खुसामत गर्नु कांग्रेसलाई सुहाउने विषय होइन । सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएपछि उपसभामुखमा पनि अन्य साना दललाई सघाएर जाँदा कांग्रेसको मान बढ्छ ।’

कांग्रेसको भूमिका यतिमै सीमित छैन । संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले मौन समर्थन दिएर नौलो नजिरसमेत स्थापित गरेको छ ।

वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न सरकारले गरेको निर्णय, मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो बेथितिलगायत मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाउनुपर्नेमा कांग्रेसको भूमिका सदन र सडक दुवै मोर्चामा फितलो छ ।

सर्लाहीमा कुमार पौडेल मारिएको घटनालाई लिएर कांग्रेसले राजपासँग मिलेर लामो समय संसद् अवरोध गर्‍यो तर भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा भने उसले अस्वाभाविक रूपमा नरम नीति लिएको देखिन्छ । वाइडबडी काण्डमा छानबिन गर्न देउवाले पहिलोपटक संसद्मा आवाज उठाए । सरकारले समिति पनि बनायो तर समितिलाई पत्र नै दिइएन । कांग्रेस सभापति देउवाको नामसमेत जोडिन थालेपछि कांग्रेस पछि हट्यो । संसद् र सडकमा यो मुद्दा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै उठाउन थालियो ।

पार्टी नेतृत्वकै नाम जोडिएपछि वाइडबडीको भ्रष्टाचारविरुद्ध मेची–महाकाली अभियान चलाउने तयारी गरेको तरुण दलको अभियानसमेत रोकिएको थियो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण वा नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई भाडा दिँदा भएका अनियमिततामा समेत कांग्रेसले संसद् तताउन सकेको छैन । पटक–पटक सरकारमा रहेका कारण हरेकजसो विवादमा पार्टी सभापति देउवाको नाम जोडिन पुगेको छ ।

यति होल्डिङ्सलाई कालीमाटीको जग्गा दिने निर्णय पनि चुनाव सकिएर नयाँ संसद् गठन नहुँदा देउवा आफैं गृहमन्त्री भएका बेला भएको थियो । त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यतिको विषयमा पूर्ववर्ती सरकारले पनि निर्णय गरेको भन्दै देउवालाई दोषी देखाइदिएका छन् । आफ्नै पालामा निर्णय भएकाले देउवा यतिको विषयलाई उठाउन सक्ने पक्षमा छैनन् । यस्ता धेरै विषयमा उनी रक्षात्मक अवस्थामा छन् । त्यसैले उनी सरकारसँग धेरै दूरी बढाउने पक्षमा छैनन् ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच भागबन्डाकै आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । त्यस्तै भागबन्डा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा पनि भएको छ । देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूका रिक्त पदाधिकारीहरूमा पनि भागबन्डा चाहेका छन् । भागबन्डा नमिलेकै कारण उनी बेलाबखत संवैधानिक परिष्दको बैठकमा सहभागी हुँदैनन् । केही समयअघि उनले पटक–पटक परिषद् बैठक बहिष्कार गरे ।

उनको अनुपस्थितिमा समावेशी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसमेत भए । त्यसबाट देउवा बढी नै चिढिए । पछिल्लोपटक उनको चाहनामुताबिक प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसलाई भागबन्डा दिन सकारात्मक भएका छन् । कांग्रेसलाई भागबन्डा गरिदिँदा सरकारप्रति उसको आक्रमणसमेत मत्थर हुने ओलीको बुझाइ छ ।

यसअघि दुइटा संसदीय समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति र राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको नेतृत्व नेकपाले कांग्रेसलाई दिएको थियो । सभापति देउवाले केही राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता नबोलाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्ने गरेको उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । विगतको सरकारकै पालामा राप्रपाको कोटाबाट राजदूत बनेकी प्रतिभा राणा अहिले पनि जापानको राजदूत छिन् । अन्य स्थानका कतिपय कांग्रेसबाट नियुक्त राजदूत फिर्ता भइसके पनि राणा फिर्ता नहुनुमा उनको सिफारिस गर्ने पार्टी राप्रपाभन्दा देउवाको हात बढी रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । राणा देउवाकी सासू हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षीले संविधान र सिद्धान्तको कुरा मात्रै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो र ऊ पद हामीलाई चाहियो भनेर मागी हिँड्ने होइन, उनीहरूको खेलमा कांग्रेस पर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘जनताले विपक्षमा रहन मतादेश दिएपछि त्यही भूमिकामा रहनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जनताको आवाज मुखरित गर्ने र सरकारलाई चेक गर्ने संवैधानिक दायित्व विपक्षीको भएको बताउँछन् । ‘विपक्षी भनेको संविधानअन्तर्गतको संस्थागत व्यवस्था हो तर सदनमा कांग्रेस जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यसले उसलाई आफ्नो भूमिकाको हेक्का नभएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रणाली र मूल्यमान्यतालाई झन् बलियो र स्थापित गर्नुपर्ने कांग्रेस त्यसमा चुक्दै गएको छ । कुनै पदको सौदाबाजी गरेर केही हासिल हुन्न ।’

२ सय ७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा ६३ जना कांग्रेस सांसद छन् । संख्या कम भए पनि सरकारलाई प्रश्न उठाउन, मुद्दाहरूको सिर्जना गर्न त्यो संख्या कम होइन तर कतिपय विधेयकमा पनि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस चुकेका उदाहरण छन् । राहदानी, विज्ञापन, भूमि र नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी कैयौं विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेसका १३ जना सांसदले जति भूमिका खेल्न सके, प्रतिनिधिसभाकाले खेल्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, प्रेस तथा नागरिकका अधिकारमा प्रहार गर्दै सत्तारूढ दल अगाडि बढिरहेका बेला नागरिक अधिकार र विधिको शासनका पक्षमा आवाज उठाउँदै त्यसको नेतृत्व लिने अवसरबाट कांग्रेस चुकेको त्रिपाठी बताउँछन् । ‘नागरिकको आवाज उठाइदिने संवैधानिक औजार विपक्षी दल हो,’ उनले भने, ‘तर त्यो जुन रूपमा कमजोर देखिएको छ, त्यो संसदीय लोकतन्त्रकै लागि घातक हो ।’

विश्लेषक सिजापति पार्टीभित्रको कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कांग्रेसको प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् । ‘घरमा बाउ, आमा, दाजुभाइ र छोराछोरीबीच मारामार भयो भने कुन अवस्था हुन्छ ? कांग्रेस त्यही हालतमा छ । त्यो पनि भागबन्डाकै लागि भइरहेको झगडाका कारण,’ उनले भने, ‘झगडामै अल्झिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा वा संसद्मा के गर्ने, कसो गर्ने ? त्यो सोच्ने कसले ? रणनीतिक निर्णय लिने कसले ? समस्या त्यहीँ छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।