स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजनाको अभावमा सङ्घीय सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन बन्दै गएको स्थानीय शासन विज्ञको अनुभव छ । स्थानीय तहलाई पाँच वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट चित्रण नै उक्त योजनाले गर्ने तर्क विज्ञको छ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकासका योजनामा अलमलमा परिरहेको बेला विज्ञले स्थानीय तहको दिगो विकासका लागि वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन् । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहयोगमा १५० वटा नगरपालिकाले भने एकीकृत सहरी विकास योजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्न लागेका छन् । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाको भने त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।
स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तहको निश्चित स्थानमा विद्यालय, खेलमैदान, बाटो, पुल खानेपानी, पर्यटकीय स्थल सांस्कृतिक क्षेत्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै छ । उक्त अपेक्षा क्रमिक रूपमा पूरा गर्न स्थानीय तहले उक्त योजना निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकारीले आवधिक योजनाले स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच तालमेल गर्छ, वार्षिक विकास कार्यक्रम र दीर्घकालीन सोच तर्जुमा भई योजना व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्छ भन्नुभयो । वार्षिक योजनाले अल्पकालीन र क्षणिक समस्याको मात्र समाधान गर्छ । वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजनाले स्थानीय तहमा भएका साधन र स्रोतको उचित पहिचान गर्छ । सङ्घीय सरकारको दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत स्थानीय सरकारको यस योजनाले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
अर्का स्थानीय शासन विज्ञ वीरकृष्ण महर्जनले राष्ट्रिय योजनाको फ्रेमवर्कभित्र स्थानीय सरकारलाई राख्न अनिवार्य रूपमा स्थानीय सरकारले वार्षिक, आवधिक र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बत(ाउनुभयो । अधिकांश स्थानीय सरकार वार्षिक योजनामै रमाएर बसेका छन् । वार्षिक योजनामा मात्र रमाउँदा दिगो रूपमा सोच्नुपरेन ।