राहदानी विभागले सन् २०१४ पछि छापेका मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मा लेमिनेसनको भाग हटाएर करिव आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको फेला परेको छ।

सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने क्रममा सन् २०१० मा ४५ लाख थान एमआरपी छपाइ गर्दा पासपोर्टको दोस्रो र ३१औं पेजमा पूरै लेमिनेसन गरिएको थियो। २०१४ पछिको एमआरपी छपाइमा भने ३१औं पेजको लेमिनेसन पूरै हटाइएको छ। पृष्ठ २ मा पनि एकचौथाइ भागमा मात्रै लेमिनेसन गरिएको छ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थर टेक्नोलोजिजले २०१० मा टेन्डरमार्फत ४५ लाख थान एमआरपी छाप्ने जिम्मा पाएको थियो। यसमध्ये ओवर्थरले २०१४ सम्म १५ लाख थान एमआरपी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसपछि छापिएका ३० लाख थान एमआरपीमा लेमिनेसन हटाइएको छ।

राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार ३१औं पेजको लेमिनेसन गर्न २० सेन्ट खर्च लाग्छ। यस्तै दुई पेजका एकचौथाइ भागको करिब ५ सेन्ट लाग्छ। विभागले ओवर्थरलाई सुरुमा प्रतिएमआरपी बुकलेटको छपाइलगायतको खर्च ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो। लेमिनेसन हटाएपछि पनि सोही दरमा ओवर्थरलाई रकम भुक्तान गरिएको छ। प्रतिथान एमआरपीमा २५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा करिब आठ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो।

विभागले २०१६ मा बिनाटेन्डर हतारहतारमा ओवर्थरलाई नै २५ लाख थान एमआरपी छाप्न दिएको थियो। यो बेला पहिलेको दरमा भेरिएसन गरी प्रतिथान ५ डलर २५ सेन्ट पुर्‍याइएको थियो। त्यही बेला राहादानी छपाइमा रहेका नेपाली एजेन्ट र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा बढाएर भेरिएसन गरिएको आरोप लागेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार ओवर्थर (हाल नाम परिवर्तन भई आइडिमिया) को स्थानीय एजेन्ट डेल्टा कोरका मालिक सिद्धार्थ पाण्डे, राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रमेश खनाल र प्राविधिक प्रतिनिधिका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक विकल पौडेलको मिलेमतोमा एमआरपीको बुकलेटमा रहेको लेमिनेसन हटाइएको हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ।