संसदीय पद्धतिमा सबै कुरो छिनोफानो हुने ठाउँ नै संसद् हो । संसद्भन्दा बाहिरबाट निकास खोजियो भने पद्धतिगत रूपले त्यो स्थायी, पारदर्शी र अनुुकरणीय नजिरका रूपमा मानिँदैन । संविधानले एक वर्षमा दुई पटक संसद्का अधिवेशनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये वर्षे अधिवेशन विकास निर्माणसम्बन्धी सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्ताव र पारित तथा हिउँदे अधिवेशन नियम, कानुनको निर्माणका लागि हुन्छन् । देशमा संसदीय पद्धति सुरु भएदेखिकै संवैधानिक अभ्यास हो यो । एक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अधिवेशन बस्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधानले यी अधिवेशनको महत्वलाई झनै प्रष्ट पारेको अवस्था छ ।

नयाँ संविधानअनुसार संसद् निर्माण भएपछि अहिले प्रस्ताव भएको यो पाँचौं अधिवेशन हो । सरकारले पुस ४ का लागि यो अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र नै विवाद भएका कारण प्रतिनिधिसभा करिब एक महिनाका लागि नै हुने गरी बन्धक जस्तै बनेको अवस्था छ । नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद् बैठक सरिरहेको हो । संसद्मा यतिबेला थुप्रै कामको चाङ रहेको बताइएको छ । तर यता अधिवेशनको बैठक भने पटक–पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित वा पर सार्ने काम भइरहेको छ र यसको कारण सत्तारूढ दल अनिर्णित रहनु हो । स्पष्ट बहुमत रहेको सरकारले चाहेको अवस्थामा यो पदपूर्ति हुन उसका आफ्ना कुराबाहेक कुनै अवरोध नै हुँदैन । संसद्को प्रतिनिधिसमभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय हो । त्यसकारण यो सभाको स्वाभाविक छ महत्व र गरिमा आफ्नो प्रकारको हुुन्छ । विगतमा विपक्षले कतिपय जायज कुरामा पनि सत्तापक्षको पेलाइबाट विषयहरू प्रस्तुत हुन नपाउँदा र पारित गर्न समस्या खडा हुँदा वाध्य भएर संसदमा गतिरोध उत्पन्न हुने गर्दथ्यो । त्यसक्रममा हुने आलोचना पनि विपक्षले नै खेप्नुपरेको हुन्थ्योे । अहिले भने त्यो स्थिति भिन्न छ । आफैले नगरी नहुने काम नगरिदिँदा सत्तापक्ष आफैं यसको दोषी भएकोे देखियो ।

यतिबेलाको सत्तापक्ष भनेको दुई तिहाइ मतको हाराहारीको हो । केही पहिले त दुई तिहाइ नै थियो एउटा दल थपिएको अवस्थाले । उक्त दल सत्तामा नहुँदा पनि एउटै दलको बलियो बहुमत सत्ता पक्षमा नै छ । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यो सरकार गठन हुँदा अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ७५ प्रतिशतमतको समर्थन थियो । बितेको करिब दुई वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा नपुग्दै त्यो संख्या घट्दै दुई तिहाइभन्दा तल झरेको हो । यति हुँदा पनि दुई तिहाइको पुगनपुगकै अवस्थामा छ यो मत । त्यस्तो बेला यता संसद् नै चल्न नसक्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो अधिवेशनको पहिलो एजेन्डा सभामुखको छनोट नै थियो । सभामुख पद खाली भएको यो पुस १५ देखि चौथो महिना लागेका बेला हो । गएको असोज १४ गते निवर्तमान सभामुखले राजीनामा दिएपछि यो पद खाली भएको हो ।

यो पद पूर्तिकै लागि भनी पुस ४ का लागि पाँचौं अधिवेशन आह्वान भएको थियो । त्यसले गर्नुपर्ने पहिलो काम नै आफ्नो सभामुख छान्नु पर्ने थियो । त्यही काम हुन नसकेर बैठक सर्दै सर्दै पुस २७ सम्म पुगेको छ । जव बैठकनै त्यो बेलासम्म सर्‍यो भने त्यसअघि यो पद पूर्ति हुने सम्भावना रहँदैन । अबको बैठक नै त्यो दिनका लागि सरेको अवस्थाले त्यही बताउँछ ।

यो पद जुन दिनदेखि खाली भयो स्वाभाविक छ त्यसै दिनदेखि यसमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । हो, संसद्मा मिलिजुलीको अवस्था रहेको भए एक अर्का बीचको दाबीले र अडानले स्थितिलाई तनावयुक्त बनाएर निर्णयका लागि समय पनि लम्बिने थियो होला । तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन ।

यतिबेला सत्तापक्षबाहेक यो पद कसैले खोजेको पनि थिएन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्ने प्रावधान आफ्नो ठाउँमा छ । विपक्षीले यसबारे सुरुदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको हो तर उसले आफै यीमध्ये कुनै पदको दाबी गरेको छैन । संसद्लाई सहमतिको थलो बनाउन खोजियो भने त्यसबेला विपक्षले पनि कुनै पद पाउनु अस्वाभाविक होइन तर यसका लागि पनि सत्तापक्ष नै उदार हुनुपर्छ । संविधानले सत्ता पक्षलाई चाहेर पनि वा उसको बहुमत भएर पनि दुवै पद प्राप्त गर्ने अवस्था छैन संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेका अवस्थामा बाहेक । यसको अर्थ हो सत्तापक्ष सामु यो पदपूर्ति गर्न यति लामो समय थियो र त्यो काम संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो बैठकमा नै गर्न सकिने थियो वा गर्नु पर्ने थियो । यो अधिवेशनको पहिलो बैठक शोक प्रस्तावका लागि समर्पण भए पनि दोस्रो बैठकको एजेन्डा यही, सभामुख छनोट हुनुपर्ने थियो । सभामुख भनेको यो सभाको त्यस्तो पदाधिकारी हो जस बिना यो सभा एक क्षण पनि चल्न सक्तैन । तर त्यसो हुन सकेन बरु बैठक आह्वान भएको दिनबाट गणना हुँदा पनि बैठको पहिलो कार्यसूचीमा परेको विषयले २४–२५ दिनसम्म नै अनिर्णित रहन पर्‍यो र पछिल्लो समयमा तोकिएको दिनमा पनि यसबारे निर्णय होला भन्ने कुनै निश्चित आधार देखिँदैन, विगतलाई हेर्दा ।

यसले के बताउँछ भने संसद्मा कुनै एउटा दलको पूर्ण बहुमतले पनि निकास दिन सकेन । बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा यति लामो समय संसद् अनिर्णित रहनु भनेको सत्तापक्षको निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने कुरो हो । माथि चर्चा भएको छ, आन्तरिक रूपमा पदीय बाँडफाँड नमिलेका भए त्यसलाई त्यही दलभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्णय गर्ने आधार थिए होलान् । त्यसको प्रयोग गरिएको भए यो विषय यसरी रमिता जस्तो भएर असरल्ल रूपमा बाहिर आउने थिएन । यो पटक जनताको जस्तो मत प्रकट भयो त्यो स्थिरता र काम कुरामा तदारुकता आउने सन्दर्भमा थियो भन्ने धेरै पटक भनिसकिएको छ र भनी पनि रहिएको छ । तर त्यो बहुमतले छान्ने एउटा पदका लागि यति ठूलो खिचातानी हुन्छ भने र त्यो संसद्ले यति लामो समयसम्म अरु जल्दाबल्दा र देशका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न पाउँदैन भने त्यो कस्तो स्थिरता हो भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नेतृत्व त यसमा चुकेको छनै साथै सत्ता पक्षमा पदीय आकांक्षा र झगडा कुन हदसम्म छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ । त्यसकारण पनि सत्तापक्षले देखाएको रमिता भनी पर्यवेक्षकले यो घटनालाई उजागर गर्न थालेका छन् जो सुशासनका लागि राम्रो होइन ।

सत्तारूढ दलका लागि पनि यो विषय लज्जास्पद भएको पाइयो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले अधिवेशनको सुरुआतमै संसद् चल्न नदिँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनु पर्‍यो । उहाँका अनुसार पनि बैठक सार्नु खास समस्याको समाधान होइन बरु अवरोध सिर्जना गर्छ । संसद्को यो अधिवेशनको पहिलो कार्यतालिका नै सभामुख चयन गर्ने भएकाले सत्तापक्ष भित्रै सहमति नजुट्दासम्म संसद् बैठक सुरु हुने अवस्था देखिएन  । यसअघिका संसद्हरूमा सहमति भन्नाले त्यो संसद्का प्रमुखपात्रहरू विभिन्न राजनीतिक दलका बीचको सहमति भन्ने बुझिन्थ्यो । यतिबेला त्यसको उल्टो, एउटै पार्टीबीच विभिन्न व्यक्तिहरूबीच सहमति जुट्न नसकेर यस्तो स्थिति आएको बताइएको छ । यो अस्थिरताको र पदीय भागबन्डाको झनै डरलाग्दो अवस्था हो । यतिबेला त संसद्मा यस्तो दृश्य देखियो भने देशका अन्य संस्थाहरूमा पनि यो रोगले प्रवेश पाउनेछ । त्यस्तो बेला शासन कस्तो हो र त्यसले कस्तो सेवा दिने हो भन्ने प्रश्न नउठी रहन सक्तैन । त्यसकारण देश गलत नजिरतर्फ लागेको भनी वताइएको कारण पनि यही हो ।

लामो समयसम्म अवरोध गरेर सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । संसदको महत्वपूर्ण पद जो नभै संसद् चल्दैन त्यो खाली भएको करिब चार महिना र संसद्को बैठक बसेको पनि महिना दिनसम्म सभामुखको उम्मेदवारसमेत तय गर्न नसक्नु आफैमा ठूलो बहुमत रहेको सत्तारूढ दलको अक्षमता भएको टिप्पणी विपक्षीले गर्नु स्वाभाविकै हो । यो असक्षमताको कुरा त विपक्षीले मात्र होइन आम नागरिकमा नै पुगिसकेको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाहरूले नै यो कुरा बताइरहेका छन । पार्टीभित्रको शक्ति वा व्यक्तिबीचको असहमतिका कारण संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन थियो । सांसदहरूका लागि संसद् अवसर र आवश्यकता हुन्छ । संसद् अवरोध हुँदा कतिपय अत्यावश्यक विषयवस्तु उठान हुन नपाएको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न निरुत्तरित रहन गयो  ।

हुन पनि त्यस्तै भयो । पुस ४ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन छोटो समयका लागि बसेको बैठक ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो त्यसबेला । ११ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । १६ गते आइपुग्न एकदिनअगावै त्यसको अर्को सूचना टाँसेर ११ दिनका लागि स्थगित गरियो । त्यसै पनि निश्चित राष्ट्रिय एजेन्डा तय गरेर निर्धारित समयका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँसेर पर सार्नु आफैंमा अनुकरणीय काम होइन । त्यसमाथि यो पटक त तीन पटक पर सारियो यस्तो सूचनामार्फत र त्यसको समय पुग नपुग महिना दिनको रह्यो । यस्तो सूचना यदाकदा भैपरी आएको संकटकालको एउटा औजार हो तर सामान्य, कुनै पक्षको वा व्यक्तिको पदीयतासँग जोडिएर यसरी निरन्तर सर्नु भनेको संसद्लाई गलत अभ्यासतिर लान खोज्नु हो भनी विज्ञहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका पाइयो जो स्वाभाविक नै थियो । बहुमत रहेको सत्तापक्षले आफू कुनै निर्णयमा पुग्न नसक्दा अर्थात् आफ्नो कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था निम्त्याउनुले आउँदा दिनका संकेत राम्रो देखाउँदैन ।

सभामुख भनेको निर्वाचित संसद्को नेता हो जसरी सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो यस्तो पदाधिकारी हो जसले संसद्मा रहेका सबै दलबीच समन्वय गर्ने साझा दायित्व निर्वाह गर्छन् । यस्तो पद लामो समय खाली रहँदा अर्थात् प्रतिनिधिसभा नेतृत्वविहीन भएर बस्दा र बैठक अवरुद्ध भइरहँदा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन । यो सभा भनेको जनताका कुरा सुनाउने ठाउँ पनि हो । कतिपय ठाउँमा सरकारको ध्यान नगएको अवस्थामा यो संस्थाले नै खबरदारी गर्नुपर्छ । यतिबेला तराईका उखु किसानले भुक्तानी नपाएको विषयदेखि मौलिक हक हनन् हुन लागेको भन्नेसम्मका विषयहरू छन्, आम चासोका । तर प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेकाले सांसदहरूले यी विषयमा आवाज उठाउन पाएका छैनन् । उनीहरूले अरू सार्वजनिक महत्वका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पाएका छैनन् । यतिबेलाको चिन्ताको विषय हो, यो अवस्था अझै लम्बिन्छ कि भन्ने । सभाको बैठक प्रक्रियागत रूपले रोकिएको होइन न कुनै विपक्षले व्यवधान पुर्‍याएका कारण नै । यदि यस्तो थियो भने वार्ताद्वारा त्यसलाई सल्टाइन्छ भन्ने हुन्थ्यो । बैठकलाई सत्तापक्षले नै पर सारेको हुँदा यो बीचमा सभा चल्ने कुनै गुञ्जायस रहेको देखिँदैन । त्यसकारण यो संस्थाको बैठकको अभावमा खडा हुने अन्योल यथावत् नै रहने भयो, त्यो दिनसम्म ।

(महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)