संविधान सभाबाट करिब ९० प्रतिशतको संख्याले घोषणा गरेको संविधानको विधि र पद्धतिअनुसार सुरु भएको शासनको दुई वर्षको हाराहारीमा छ देश । संविधानअनुसार आफ्नो शासक छान्ने सन्दर्भमा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग भएको त दुईवर्षभन्दा बढी नै भइसकेको छ । २०७४ वैशाखदेखि नागरिकले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी आफ्नो सरकार आफैंले छान्न थालेका हुन् जो त्यो वर्षको मंसिरसम्ममा सबै तहमा यस्तो काम सम्पन्न भइसकेको थियो । यो भनेको आफूले छानेको सरकारको दुई वर्ष पुगेको अवस्था हो । निश्चय नै नागरिकको त्यो सर्वोच्चता कुनै पनि सरकारभन्दा माथि नै हुन्छ तर एउटा अवधिका लागि नागरिकसँग त्यस्तो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अवसर एक पटकमा मात्र आउँछ । संविधानले नै यस्तो अवधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो नागरिकले एक अवधिका लागि आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेको आधाउधी समय बितिसकेको छ ।

यो अवधिमा संविधानको के कस्तो प्रयोग भयो, त्यसले व्यवस्था गरेका कुरा कति लागू भए । नागरिकसँग जोडिएका अर्थात् उनका सरोकारका विषय जो संविधानले व्यवस्था गरेका थिए तिनको रक्षा भयो, अझ विस्तार भयो कि खुम्चियो भन्ने मूल्यांकन हुन दुई वर्षको यो समय पर्याप्त नै मान्नुपर्छ । यस्तो किन पनि भयो भने नागरिकका अधिकारलाई व्यापकरूपले उपभोगमा लगियो भने मात्र नागरिकले छानेको शासनको पनि लोकप्रियता बढ्छ, नागरिकले आफ्नो जीवन गतिविधि सहजरूपले चलाउन पाउँछन् । अर्कोतर्फ त्यस्तो अधिकार उपभोगलाई यो वा त्यो बहानामा साँघुरो पार्न थालियो भने सरकार आलोच्य हुन्छ र नागरिकले पनि असहजता महसुस गर्न बाध्य हुनेछन् । त्यसकारण यस्तो कामको मूल्यांकन अरूले भन्दा पनि सरकार आफैंले आफ्नो शासनलाई सजिलो हुने भन्दा नागरिकका पक्षमा हुने गरी वस्तुवादी भएर गरियोस् भन्ने अपेक्षा आम तहमा नै हुन्छ, भइरहेको पनि छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत कुरामा कतै हस्तक्षेप भयो, त्यसलाई खुम्च्याउन लागियो भने आफैंले मत दिएको सरकारविरुद्ध नागरिक आफैं सडकमा उत्रन बाध्य हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण कायम भएका छन् विगतमा । त्यसको पछिल्लो घटना हो गुठी विधेयक । यो विधेयकका बारे सरकार एकातिर र नागरिक अर्कातिर भए । नागरिकहरूको आफ्नो परम्परा पुख्र्यौली संस्कार र सम्पत्तिमाथि सरकारले कब्जा गर्न खोजेको भन्ने बुझाइरह्यो आम तहमा नै ।

फलस्वरूप सरकारले फिर्ता लिए पछि पनि जनता सडकमा आए खवरदारी गर्दै । यो ठाउँमा संविधान जति उदार थियो शासन त्यही अनुरूप अनुदार बन्दै गएको आरोप लाग्यो सरकारप्रति । यसले बढी नोक्सान सरकारलाई नै पुग्यो । नागरिकले आफूले दिएको मतको दुरुपयोग भएको ठाने यो ठाउँमा । संविधानका व्यवस्था लागू गर्न जति उदार भइयो सरकारको लोकप्रियता त्यति नै बढ्छ र अनुदार भएमा त्यति नै घट्छ भन्ने यो प्रस्ट देखिएको अवस्था हो । यो एउटा विधेयकको विषयले मात्रै पनि सरकार कति अलोकप्रिय बन्यो भने त्यसबेला उपत्यकाका सत्तापक्षका सांसद नै सरकार विरुद्धमा प्रकट हुनुपर्ने अवस्था आयो । यो विधेयकको सन्दर्भमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो त्यो आन्दोलनमा एउटा घरको तीन पुस्ता सँगसँगै सडकमा आएको थियो । अनुमान गरौं, यस्तो अवस्था कति गम्भीर हो सरकारका लागि । अझै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अपिलसमेत मान्य भएन ।

यस्तै यस्तै कुरा बढी आएका छन यो दुई वर्षको कार्यकालमा । सरकारका जुन कामले नागरिकका स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ त्यसमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्ने नागरिकले ठाने भने त्यो पक्ष खतरनाक हुन्छ । सरकारको नियत नियमनको रहे पनि सर्वसाधारणले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन् । आम बुझाइमा के देखियो भने सरकार नागरिकका हकअधिकारमा अनुदार बन्दै गएको छ । जस्तो पे्रस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्न्ने विगत वर्षदेखिकै आरोप छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पे्रससँगमात्रै सरोकार राख्ने विषय होइन । यो आम तहमा जान्नबुझ्न पाउने अधिकारको कटौती हुन लागेको अर्थमा परिभाषित भएको अवस्था छ । त्यसैकारण होला एक वर्षअघि दर्ता भएको यो विधेयक अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

यो ठाउँमा सरकारले धैर्यधारण गरेको अतः सकारात्मक भन्नुपर्छ तर शंका त जन्मायो नै । एकताका अर्को विषय उठ्यो फेसबुक चलाएमा पनि कार्बाही हुने भन्ने । त्यसमा पनि प्रावधान त्यस्तै थिए । सरकारले चाहेका बेला आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्न मिल्ने खालको त्यो प्रावधानको पनि सर्वत्र विरोध भयो । यो समयमा फेसबुक तल्लो तहसम्मको जीवनयापनमा एउटा अंग भइसकेको वस्तु हो यो । यो पनि सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्णयमा पुगी नसकिएको हुनाले त्यसबेलाको विरोध थातीमा रहन गएको छ तर यो ठाउँमा पनि संविधानभन्दा शासन अनुदार भएको हो कि भन्ने नै देखियो । संविधानले खुकुलो पारेको कुरा शासनले कस्तै लगियो भने आम मान्यता त्यस्तै बन्छ ।

यी सबै भइरहेकै बेला पछिल्लो समय एउटा अर्को विषय आएको छ नागरिकले ‘भित्तो बोल्छ’ भनी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तो सधैं तर्सिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने गरी । यो सन्दर्भ हो सरकारले गुप्तचरीमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा विशेष सेवा विधेयक दर्ता गरेको अवस्था । पछि यसले कस्तो रूप पाउँला भन्ने कुरा भिन्नै हो । यो चरणमा रहेको अवस्थामा पनि यसले चौतर्फी आशंका खडा गरेका छ भने यता सर्वसाधारणमा यस्तो भय उत्पन्न गराएको छ । सरकारले जनताको यो भयलाई हटाउन प्रयास गरेको पनि पाइएन । त्यसले पनि अधिकारमा सरकार अनुदार भइरहेको हो कि भन्ने नै बुझाउँछ । कुरा के हो भन्ने सरकारले अझै प्रस्ट पारिसकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार विधेयकले त्यस्तो विभागलाई व्यक्तिगत रूपका टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेटजस्ता माध्यम इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिन प्रस्ताव गरेबाट नागरिकमा यस्तो सन्त्रासको वातावारण बनेको हो ।

विधेयकका प्रावधानले व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप हुने अवस्था आउन सक्ने मानिएको यो अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो प्रस्ट पार्न आवश्यक छ सरकारी तर्फबाट । सरकारले सोचेको भिन्नै होला तर त्यसको दुरुपयोग हुँदाको अवस्था डरलाग्दो हुन सक्तछ । हालै प्रधानमन्त्रीको एउटा रिट्विट चर्चामा छ । आधिकारिक तहबाट त्यस्तो भ्रममा नपर्न भनी आग्रह गरिरहँदा पनि त्यसको दोष मेटिन सकेको छैन । कुनै पनि वस्तुको सही प्रयोग भए राम्रो । राज्यले त्यस्तै ठानेर व्यवस्था गर्छ तर खतराको पक्ष हो त्यसको दुरुपयोगको । प्रधानमन्त्रीको मोबाइल समेत दुरुपयोग भएको अवस्थामा यस्ता व्यवस्थाहरूको सही प्रयोग मात्रै हुन्छ भनी आश्वस्त पार्न नसकिएला । जब नागरिकका स्वतन्त्रतामाथि उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको भनी नागरिकले ठान्दछन् त्यस्तो बेला सरकारले जतिसुकै स्पष्ट पारे पनि त्यो सर्वमान्य हुन सक्तैन ।

सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ पनि यहीनेर हो । सरकारमाथि रहेको विश्वास टुट्न गयो भने फेरि त्यही रूपमा ल्याउन वा स्थापित गर्न सकिँदैन । यसका पनि धेरै उदाहरण छन् । पछिल्लो समय सरकारले चाहेर पनि गुठी विधेयक ल्याउन नसकेको कारण त्यही विश्वास गुमेको अवस्थाबाट उब्जिएको संकट हो भन्ने आफैं प्रष्ट हुन्छ ।
देशको शासन निर्वाचित सरकारबाट सञ्चालित हुन्छ । शासन भनेपछि धेरै कुराको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नै ।

त्यही सन्दर्भमा सरकारले सुरक्षाको सम्बन्धमा संवदेनशील भएर यस्ता कानुनहरू ल्याउँछ भने त्यसलाई अस्वाभाविक मानिँदैन र मान्न पनि हुँदैन । अरूभन्दा सुरक्षा त झनै संवेदनशील विषय हो । जहिले पनि राज्यभन्दा अपराध एक कदम अघि हुन्छ भनिन्छ जो सत्य पनि हो । अपराधले छिद्र खोज्छ र त्यहीबाट प्रवेश पाउँछ वा गर्छ । यतिबेला सरकार बढी नै सतर्क भएको रूपमा लिउंँ । तर यो अवस्था भनेको हरेक नागरिकमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था तर्फ संकेत गर्छ । अहिले निर्वाचित सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराअन्तर्गत दुई तिहाइको सख्याबाटै शासन गरिरहेको अवस्था हो । यस्तो बलियो र स्थिर सरकारका लागि जनसमर्थनको शक्ति निरन्तर प्रवाह भइरहेको हुन्छ । आवश्यकता हो त्यो शक्तिको प्रयोग गर्नु । पछिल्लो समयमा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनले पनि सरकार जनताका हक अधिकारप्रति अझै बढी सचेत रहन सुझाएको छ । यता मतदानको हिसाब गर्दा महानिर्वाचनमा जस्तो थियो त्यसमा साह्रै धेरै तलमाथि परेको देखिएन । यसको अर्थ हो नागरिक आफ्ना हकअधिकारप्रति झनै सचेत छन् । त्यसका विरुद्ध सरकारले केही गरे खबरदारी गर्ने तहमा छन तिनीहरू । यस्तो बेला उनीहरू माथि नै उनका दैनिक जीवनमा नै प्रभाव पार्ने गरी निगरानी बढाउनु सामान्य कुरा होइन ।

यो विधेयकका बारे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य राधेश्याम अधिकारीका भनाइको एउटा अंशले पनि धेरै कुरा प्रस्ट पार्लान् । उहाँ भन्नुहुन्छ– अहिले विशेष सेवा विधेयक राखिएका प्रावधान अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् । हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, प्रेससम्बन्धी हक र गोपनीयतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । तर ती सबैलाई एउटै अस्त्रबाट निशस्त्र बनाउने गरी विशेष सेवा विधेयक आएको छ । विधेयकमा राज्यले अथाह पावर ‘इमर्जेन्सी पावर’ एकीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । यो हाम्रो निम्ति आपत्तिजनक अवस्था छ । व्यक्तिको निजी जीवनमा कमजोरी हुन सक्छन् । तर त्यस्तो अवस्थामा राज्यले ब्ल्याकमेल गर्न सक्छ । सरकारले वायर र टेलिफोन टेपिङ गर्न खोजेको छ । त्यसको दुरुपयोग हुने ठूलो सम्भावना छ । पत्रकारले प्रश्न सोध्यो, मैले जवाफ दिएँ तर त्यो छापिनु वा प्रसारण हुनुअघि नै राज्यको पहुँचमा हुनेछ । कुनै गोप्य विषयमा खबर दिने क्रममा राज्यको यस्तो जासुसी संयन्त्रले सूचना दिने र सार्वजनिक गर्न खोज्ने पत्रकारलाई थ्रेट गर्न सक्छन् । विधेयकले सञ्चारका साधनमा इन्टरसेप्ट गर्ने अधिकार दिएको छ । राज्यले सबै ठाउँमा पहुँच पु¥याउन खोज्दा हाम्रा निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्छ । कसैलाई टेलिफोन गर्दा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । फोनमा कुरा नगरौं है भन्नुपर्छ । जुन आजसम्म जरुरी छैन ।’

पर्यवेक्षकहरूले पनि यो विधेयक यही रूपमा पारित भए पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तो भित्ताले पनि सुन्छ भन्ने थियो त्यही क्रम सुरु गरायो भने यसले सरकारकै लोकप्रियतामा नै आँच पुग्छ र सरकारले लिएको समृद्धिको नारा ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण यो विषयमा सरकार आफै बढी सचेत हुन भनिएको हो । माथि पनि भनियो नागरिकले आफ्ना अधिकारमाथि संविधानले दिएको व्यवस्थाभन्दा अर्को बाटोबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्ने बुझे भने त्यसको खण्डन कसरी होला भन्ने पक्षलाई ख्याल गरेर यो व्यवस्थाबारे सोचियोस् ।
(महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)