काठमाडौँ । कर्णालीलगायत दुर्गम जिल्लाका बासिन्दा बर्सेनि चामलको अभाव झेलिरहेका छन्। तर, विदेशबाट अनुदानमा आएको चामलसमेत सरकारी गोदाममा वर्षौँ थन्किएर सडेको छ। संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पाँच वर्षअघि जापान सरकारले दिएको चार सय ८५ क्विन्टल चामल कुहिएको अवस्थामा भेटिएको छ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहालले लेखेका छन्। संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले खाद्यवस्तु अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आइतबार अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा तीनवटा गोदाममा कुहिएको चामल मात्रै भेटियो।

‘खाद्य संस्थानले आफैँ व्यवस्था गरेर चामल वितरण गर्नुको सट्टा जापानले अनुदानमा दिएको चामलसमेत वर्षौँ गोदाममा थन्क्याएर कुहाएको भेटियो, यो त अति नै भयो,’ अनुगमनपछि उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामीले भने । गोदाममा चामलसँगै दाल, स्वायबिनलगायत अन्य खाद्यवस्तुसमेत कुहिएका छन्।

अनुदानमा विदेशबाट आएको चामल संस्थानले बेच्ने गरेको र बिक्री नभएपछि कुहिएको जवाफ कर्मचारीले अनुगमन समितिलाई दिएको थियो। ‘एउटा सरकारी निकाय जसले देशभरी धान खरिद गर्छ, चामल बनाउँछ र प्याक गरेर गोदाममा राख्छ । उसैले बेइमानी पनि गरिरहेको छ । राज्यलाई नोक्सानी हुने काम तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ संयोजक धामीले भने ।

‘प्याकिङ’ गरिएका खाद्य बस्तुमा पनि उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति समेत लेखिएको थिएन । केही बोराको त तौलसमेत गढबढ पाइयो । ‘३० केजीको चामलको बोरामा लगाइएको ट्यागलाई डटपेनले केरमेट गरि २५ केजी बनाइएको छ, किन यस्तो भन्दा मुसाले खाने भएकाले घटाएको भन्ने जवाफ दिए,’ धामीले भने, ‘संस्थान गन्जागोल देखियो ।’