ऐतिहासिक संविधान सभाले घोषणा गरेको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । खासगरी नागरिकका हक अधिकारका सन्दर्भमा त यो उदाहरण नै हो । गएको असोज २ मा यसको पाँचौं दिवस मनाइयो धुमधामका साथ । त्यस्तो दिवस मनाइएको करिव तीन महिनाको समयमा विश्व मानवअधिकार दिवस मनाइएको छ । यही दिवसका अवसरमा हो मानवअधिकारको पूर्ण पालनाका लागि सरकारले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको ।

प्रधानमन्त्रीकै सन्देशमा यस्तो कुरा उल्लेख छ । तर ती प्रतिबद्धताअनुसार काम भएमा मात्र यी अधिकारको उपभोग हुन सक्तछ भन्ने बिर्सन हुँदैन । यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको यही मंसिरमा दुई वर्ष पूरा भयो । २०७४ मसिरमा संविधान अनुसारको संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसको पनि दुई वर्ष पूरा भएको अवस्था हो यो । त्यसकारण पनि संविधानका खासगरी नागरिकसँग सरोकार राख्ने व्यवस्थाहरू कसरी प्रयोग भए वा भइरहेका छन् भन्नेबारे व्यापक समीक्षा भइरहेका छन् यो हप्ताभरि नै ।

मंसिर २४ विश्वभरि नै ७१ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको दिन हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस १० डिसेम्बरका दिन हरेक वर्ष मनाइने क्रममा नेपालले पनि मनायो नै । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित गरिएको दिन १० डिसेम्बर १९४८ को सम्झनामा यो दिवस भव्यताकै साथ सम्पन्न भयोे । मानवअधिकार त्यस्तो कुरा हो कुनै देश र कुनै भूगोल सीमित हुँदैन । त्यसकारण यो विषय आफै साझा बन्न जान्छ । विश्वभरि नै मानवअधिकार दिवस मनाउने काम भइरहेको बेलामा नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो प्रतिवेदनले पेस गरेको थियो जसमा मानवअधिकारको हिसाबले संविधानमा व्यवस्था भएका कुरा अझ दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति बुझाउँछ । मानवअधिकारका विषयहरू धेरैजसो नै सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसकारण आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारप्रति नै लक्षित भएको मान्नुपर्छ । आयोगले औल्याएका कुरामा सुधार भयो भने मात्र संविधानले व्यवस्था गरेका विश्वमान्यता, त्यसमा गरिएका व्यवस्था र आफैंले अनुमोदन गरेका तथा संविधानमा आफैंले उल्लेख गरेका विषयमा इमानदारीपूर्वक उपभोग हुन दिइयो भने मात्र आम तहमा संविधानको उत्कृष्टता स्थापित हुन्छ ।

नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धि व्यवस्थाहरू अनुमोदन गरी मानवअधिकारका सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्र बनेको छ । अभिलेखअनुसार नेपाल हालसम्म मानवअधिकार र मानवीय कानुनसँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गरी ५९ वटा महासन्धि-सन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यो ठाउँमा आयोगले प्रतिवेदनमा पनि मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा नेपाल अगाडि रहेको देखाएको छ । यो निकै नै सकारात्मक पक्ष हो तर आयोग नै भन्छ निर्माण भएका कानुनहरूका कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छन् । यसैले हो संविधानको उत्कृष्टताको प्रयोग माथि शंका भइरहने ठाउँ पनि ।

प्रतिवेदनमा भनिएका वा उठाइएका कुरालाई ध्यान दिइयो भने यसमा सुधार नहुने चाहिँ होइन तर सरकारका प्रतिबद्धताहरू फितला हुने क्रम भने सधँैं कायमै रहने अवस्थाले प्रश्नहरू जन्माउँछन् । आयोगले मानवअधिकारको पालनाका सन्दर्भमा सरकारलाई गम्भीर सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार राज्यलाई मानवअधिकारको संरक्षक मानिन्छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक सरकारबाट अलोकतान्त्रिक, मानवअधिकार अमैत्री कार्यको अपेक्षा गरिँदैन । यस आर्थिक वर्षमा सरकार कतिपय मामिलामा आफैंले मानवअधिकारको सम्मान र संवद्र्धनका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा चुकेको देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट ल्याइएका केही विधेयकहरूले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस वर्ष मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक र गुठी विधेयक (फिर्ता भइसकेको) विशेष चर्चामा रहेका छन् । सरोकारवालाहरूसँग बिना छलफल ल्याइएका ती विधेयक प्रक्रियागत ढंगबाट संसद्बाट पारित हुने भए पनि सरकार, प्रेस जगत् र मानवअधिकार आयोगको सवालमा किन यस प्रकारका विधेयक ल्याइए, कतै सरकार यी संस्थाप्रति अनुदार हुन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू खडा हुनु स्वाभाविक जस्तै देखियोे ।

सरकार सुध्रन पर्ने ठाउँ पनि यस्तै हुन् । जुन कानुनले जसलाई प्रभाव पार्छ तिनका भनाइ सुनिएन भने त्यहाँनेर सरकारका कामकुरा माथि नै प्रश्न उठ्छन् र नागरिकहरू सरकारका विरुद्धमा सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् । आयोगले भने जस्तो र सरकारले फिर्ता लिएको गुठी विधेयक त्यसको एउटा उदाहरण हो । सरकारले राम्रो भन्दाभन्दै व्यापक जनदबाबका कारण यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्‍यो । यो भनको सरोकारवालाले सरकारको कामप्रति शंका गरेका अवस्था हो । यसले नै बुझाउँछ संविधान र सोअन्तर्गत निसृत हुने कुराहरूमा आम नागरिकले स्वामित्व लिए भने मात्र संविधानको उत्कृष्टता स्थापित हुन जान्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएका कुराप्रति सरकार गम्भीर भएन भने स्वाभाविक छ प्रस्ताव भएका व्यवस्थाहरूको मर्म कायम रहँदैन । हामी सबैले सधैं भन्दै आइएको कुरा हो प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हुन् । यो कुरालाई संविधानमा त्यसरी नै उल्लेख भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको कुरा आयोगले पनि सम्झाएको छ ।

एउटा राम्रो र अनुकरणीय पक्ष हो यो कुरा विश्व घोषणासँग मिल्छ । यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपालको संविधानको धारा १७ (२,क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने कुरामा कसैको दुई मत हुदैन ।

मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र संवद्र्धनबाट नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आयोग भन्छ– ‘नियमन अनुचित होइन तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानअधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ । प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउन खोज्नु मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल हुन जाने हुन्छ ।’

नेपालमा यतिबेला सवैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो शान्ति प्रक्रियाका अंशहरू बाँकी नै रहनु । स्थिति कस्तोसम्म भने कतिपय अवस्थामा त पीडितहरू रुँदै हिँड्नु परिरहेको अवस्था छ न्याय नपाएका कारण । यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । यसमा सरकार पनि सहमत छ । सत्तापक्षीय नेताहरूका भनाइ पनि यस्तै प्रकारका रहने गरेका पाइन्छ । आजको आवश्यकता हो तत्कालै संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट पीडितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु । आफू पीडित भइएको भन्दै र न्याय लमाग्दै प्रस्तुत भएका उजुरीहरूको सख्या ६०, ७० हजारको छ । यो भनेको पीडामा परेकाहरूको धेरै ठूलो सख्या हो ।

यसलाई जति जति नजरअन्दाज गर्दै गइन्छ त्यति त्यति नेपालप्रति आरोपहरू लाग्न थाल्छन् । यो राम्रो पक्ष होइन । मानवअधिकार यति बढी संवेनशील विषय हो जसले तुरुन्तै विश्वको ध्यान आकृष्ट गरिरहाल्छ र संविधानको सर्वोत्कृष्ट ठाउँमा चोट पुग्न थाल्छ । आयोगले पीडितसँगको सल्लाहमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनअनुसार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हालै जानकारी गराएको कुरा पनि स्मरण गराएको छ आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत । यो भनेको यस्ता मुद्दाहरू सधै थातीमा राखिछाड्नु नहुने भन्ने नै हो ।

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरालाई खुम्च्याउन हुँदैन । त्यसो गर्न खोजियो भने विश्वव्यापी मान्यतामा आँच आउने सम्भावना हुन्छ । मानवअधिकारप्रति सरकारबाट व्यक्त प्रतिबद्धताहरू देखावटी हुन सक्दछ । मानवअधिकार सबैको चासोको विषय हो । माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ संविधानले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आफ्नाबारे भनेको छ– सरकारी प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयकमा आयोगलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने, आर्थिक स्वायत्ततामा कसिकसाउ गर्ने र आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताको तजबिजमा निर्भर रहने प्रकृतिका प्रावधान राखिनुले आशंकालाई बल पु¥याएको छ । सरकारको यस किसिमको कदमका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यो संसद्को क्षेत्राधिकार हो भनी पन्छिनुभन्दा पनि ती विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाहरूबीच व्यापक बहस र छलफलपछि नयाँ विधेयक ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसका साथै आयोगबाट प्रादेशिक संरचनाअनुसार तयार गरिएको सांगठनिक संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्क्याइएको छ । फलतः आयोगका कामकारबाहीहरूलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भएको अवस्था छ ।’

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकायको संकुचन भनेको अधिकारकै संकुचन हो । यसप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्छ यदि सरकार वास्तवमा नै मानवअधिकारको पालना गर्न प्रतिबद्ध छ भने । संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् विज्ञहरूका अनुसार पनि । सरकारले नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गरेको खण्डमा त्यसले सरकार धेरै लोकप्रिय हुनका लागि मद्दत गर्छ भनिन्छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार सरकारले गर्ने काम नै नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण हो । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको पहिलो दायित्व सरकारको हो । मानवअधिकार पालना गरिँदा सरकार आफै लोकप्रिय हुन्छ भने यो उसका लागि एक प्रकारले बोनस पनि हो । सरकार लोकप्रिय हुने काम गर्न पछि परेको अवस्थामा घाटा त सरकारलाई नै हुन्छ । जस्तोसुकै अवस्थामा होस् मानवअधिकारको पूर्णपालना नै खोज्छ आजको आधुनिक समाजले ।

चुनावमा प्रस्तुत भएका सबैका प्रतिबद्धता हेरियो भने मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा नै परेको पाइन्छ । त्यसकारण मानवअधिकारको पालना भनेको आफ्नो घोषणापत्रको हुबहु कार्यान्वयन पनि हो । संसारभरि नै मानवअधिकारको पालना सभ्य समाजको पहिचनाको रूपमा स्थापित भएको अवस्था छ । यसले सहज जीवनको मार्ग तय गर्छ र सभ्यताको पहिचान पनि गराउँछ । यस्तो अवस्थामा एउटा कुरा, मानवअधिकारको पूर्णपालनाबाट धेरै कुरा पाइन्छ र लोकप्रिय पनि भइन्छ भने जुनसुकै सरकार र त्यसको नेतृत्वका लागि यो विषय सबैभन्दा आकर्षक र प्राथमिकतामा पर्ने काम बनाइनुपर्छ अनिमात्र निर्धक्कसँग संसारभरि आफ्नो संविधानको उत्कृष्टताका बारे भन्न पाइन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएको कुराले मात्र पुग्दैन त्यसको उपभोग कसरी गराइँदैछ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ ।

(महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।