देशमा यतिबेला उपनिर्वाचनको परिणामको अर्थ खोजी रहिएको छ । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष (२०७४–०७६ मंसिर) को अभ्यासमा जनताको मत प्रकट हुने क्रमको एउटा अवस्था थियो यो चुनाव । यसमा स्थानीय तहको संख्या बढी थियो । स्थानीय तहले त साढे दुई वर्ष नै आफ्नो सेवा वा शासनको यस्तो अभ्यास गरे । अव यी निकायसँग कार्यकाल पूरा हुन आधा समयमात्र बाँकी छ । त्यसकारण स्थानीय तहको परिणाम विशेष रूपले चर्चामा आएको हुनुपर्छ ।

यो उपनिर्वाचनमा खाली रहेका स्थानीय तहको निर्वाचन परिमाण आफैँमा अनौठो रह्यो । तर यसलाई अनौठा मात्र भनेर पुग्दैन । खासगरी सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवैले आफूले वर्चस्व कायम गरेका ठाउँहरू जोगाउन सकेनन् । विगतमा प्राप्त भएका संख्या त हाराहारीमै रहे तर ती अर्काबाट खोसिएका थिए । कतिपय ठाउँमा त खोसिएका ती निकाय निर्वाचनका सन्दर्भमा ऐतिहासिक नै रहे । त्यो ऐतिहासिकता के अर्थमा पनि भने पहिले छुट्टाछुट्टै लडेका दुई दल एक भएको अवस्थमा पनि उनले त्यसबेला प्राप्त गरेकाभन्दा धेरै कम रह्यो उनका पक्षमा प्रकट भएको मत । यसले यो बेलासम्म कुन दलका पक्षमा विगतमा कति मत खसेको थियो र ती दल एक हुँदा वा गठजोड भयो भने कति मत आउँछ भनी गर्नेे गरिएको विश्लेषणको धारलाई यसले उल्टाई दिएको छ अर्थात् अबका निर्वाचनमा यस्तो विश्लेषणले धान्दैन भन्ने यो परिणाम एउटा सन्देश हो । त्यसकारण यो परिणामले अबका दिनमा चुनावी विश्लेषणको पाटो नै बदलिदिएको मानिएको हो ।

त्यो पाटोको चर्चा गर्नुृपर्ने अवस्था वा अवसर सिर्जना गरेको छ धरान उपमहानगरपालिको परिणामले । त्यो परिणाको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले उपनिर्वाचनको अवस्थितितर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी यस्ता उपनिर्वाचनले सत्तामा कुनै संख्याले धेरै तलमाथि पार्ने बाहेकको अवस्थामा परिणामहरू सत्तापक्षको आकर्षण बढी हुन्छ जो स्वाभाविक पनि हो । सत्ता, त्यो केन्द्र होस् कि स्थानीय, जहाँ पनि लोभ लाग्दै हुन्छ । त्यो सत्ताले मतदातालाई पनि लोभ्याउँछ । सत्ता भनेको सानो ठूलो जस्तो तहमा होस् त्यसले आम तहमा नै पहुँचलाई विस्तार गर्छ । जस्तो संघीय प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि कास्की २ मा सत्तापक्षको प्रचारमा आफ्ना उम्मेदवारले जिते मन्त्री बन्ने भन्ने थियो । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने यो पक्षसँग त्यो हैसियत थियो । विपक्षीले चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा कहिल्यै त्यस्तो कुरा गरेन । गर्नुको अर्थ पनि थिएन । विपक्षसँग यस्तो हैसियत नरहेको भन्ने सबैले बुझेको सत्य थियोे । त्यसैकारण होला यस्ता निर्वाचनमा प्रायशः सत्तापक्ष नै बढी संख्यामा विजयी भएको पाइन्छ । तर मंसिर १४ को यो उपनिर्वाचनमा त्यस्तो भएन अर्थात् सत्ताको आकर्षणले काम गरेको देखिएन । यो अर्थमा यो चुनावबाट सत्तापक्षलाई नोक्सानी भएको भनी विज्ञका विश्लेषणहरू आइरहेका छन् जो यथार्थ मान्नु पर्छ । यसमा प्रश्न उठ्छ विपक्षको चाहिँ के भयो त ? विपक्षले पनि आफ्नो मूल्यांकन गर्दा वस्तुवादी हुनै पर्छ । उसका लागि वस्तुवादी हुनुपर्ने चुनावी परिणामको सन्देश हो । विपक्षले सत्तापक्षका पोल्टामा रहेका सिट आफ्नो पक्षमा पारेको एउटा पक्ष रह्यो । उसका लागि यो सुखद हुनुपर्छ तर पहिले आफूले जितेका ठाउँ पनि गुमेका अवस्था छ । यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्नको सही विश्लेषणबाट उत्तर आयो भने मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ । हालै प्रकट भएको यो परिणाम कसैले लुकाएर वा छुपाएर धरपाउने अवस्था हुँदैन ।

हो, पहिले सत्तापक्ष पहिले दुई दल थिए । तिनको कुल जोड खास गरी स्थानीय तह अर्थात् वडामा २३ को सख्या थियो । यी दुई दल विधिवत नै एक भएर र दलको नाम समेत बदलिएको बेला सम्पन्न भएको यो निर्वाचनमा २३ को ठाउँमा २४ भयो । विपक्षीले पनि धेरै गुमाएन । पहिले १४ वटा जितेको ठाउँमा अहिले १३ वटा कायम भयो त्यही स्थानीय तह अर्थात् वडामा । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ सत्तापक्ष ठूला दुई दल एक भएर प्रस्तुत हुँदा पनि मत चाहिँ विपक्षी दल एक्लो कांग्रेस सरह नै रहेको भन्ने चित्र यसरी प्रकट भएको छ । चुनावको विश्लेषण हुँदा यो पाटोको चर्चा नगरी त्यो अपुरो नै होला ।

यी सबैभन्दा धरानको अवस्था झनै भिन्न हो । ऐतिहासिक विवरण अनुसर नेपालमा पहिलो पटक बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत २०१५ सालमा संसदीय र स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र त्यतिबेला संसद्मा कांग्रेसको दुई तिहाइ आएको अवस्थामा धरानको यो ठाउँमा भने वाम मेयर छानिए । त्यो बेलादेखि २०७४ सालको निर्वाचनसम्म आउँदा पनि त्यही अवस्था कायम रह्यो निरन्तर नै । विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीयमात्र होइन संसदीय निर्वाचनमा पनि यहाँ वामपक्षको नै अधिपत्य थियो । एमालेले विराटनगर गृहनगर भएका आफ्ना अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई २०४८ सालमा यही सुनसरी –१ बाट नै उम्मेदवार बनाएको थियो । धरान नगरपालिका यही सुनसरी १ मा पर्छ । त्यसयता त्यो क्षेत्रबाट पनि वामपन्थीबाहेक यो बेलासम्म अरू सांसद चुनिएका थिएनन् । तर यो उपनिर्वाचनमा धरान कांग्रेसका पक्षमा प्रकट भयो । यो एउटा पक्ष हो परिणामले देखाएको ।

करिब ६१ वर्षअघि, २०१५ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको बेला संसद्मा कांग्रेसको दुई तिहाइ मत थियो, धरानमा भने वाम मेयर छानिए । अहिलेको निर्वाचन हुँदा संघीय संसद्मा नेकपाको दुई तहाइको सरकार छ । त्यहीबेला यो नगरले यसपालि मेयरमा विपक्षी दल कांग्रेसका तिलक राईलाई निर्वाचित गर्यो । त्यसकारण धरानले ६० वर्षदेखिको त्यो अविछिन्न इतिहास यो पटक रोकिदिएको रूपमा लिइएको हुनुपर्छ ।

यति भयो भनेर मात्र पनि होइन । अन्य पक्षले पनि यो परिणामलाई विशेष अध्ययन गर्न सुझाव दिन्छ । यो ठाउँमा २०७४ मा भएको निर्वाचनमा यतिबेला एक भएका नेकपाका पूर्वघटक एमाले र माओवादीले छुट्टै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसको चर्चा यतिबेला विशेष रूपले नै भइरहेको छ । जस्तो २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवारले पाएको मत थियो २० हजार ९ सय । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले त्यसबेला १६ हजार १ सय मत पाउनु भएको थियो । यो भनेको त्यसबेला विजय पराजयमा ५ हजार मतको अन्तर हो । त्यसमाथि तत्कालीन माओवादी उम्मेदवारका पक्षमा ११ हजार १ सय मत परेको थियो । यसरी एमाले र माओवादी जोडेर हेर्दा धरानको पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपाको कांग्रेसभन्दा दोब्बर, ३२ हजार मत रहेको देखाउँछ गणितले ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले यो उपनिर्वाचनमा २६ हजार ७०९ मत पाउनु भयो । दुई दल एकीकृत भएको नेकपाका उम्मेदवारको मत थियो २३ हजार ९१४ । यो विजय पराजयको यो मत अन्तर भने को २ हजार ७९५ हो । एकातिर दुई वर्ष अघिको दुई पाटीको मत ३२ हजार छ भने दुई दल एकीकृत भएको अवस्थामा यो मत झनै बढ्नुपर्ने हो । तर त्यसो भएन । बरु विगतको भन्दा उता पाच छ हजारको सख्यामै मत घट्यो भने यता १०–११ हजारको सख्यामा मत बढ्यो । त्यसकारण पनि यो मत विशेषरूपको अध्ययन योग्य भनिएको हो । यसले झन् मत बढनुपर्ने ठाउँमा घटेको देखिँदा सत्तापक्षका लागि नोक्सानी पनि बढेको मानिएको हो । विवरणले त्यसै भन्छन् ।

पहिलो, एकीकृत भएपछि यो पहिलो चुनाव थियो सत्तापक्षका लागि । एकीकृत भनेको यो दल झन् बलियो भएको भन्ने सन्देश जानु हो । दोस्रो, यो आफैं सत्तामा थियो । यस्तो बेला विपक्षमा भन्दा उता मत बढ्नुपर्नेमा यति ठूलो संख्याको मत विपक्षतर्फ बढ्यो । यसले नै देखाउँछ अबका दिनदेखि दुई पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच मतको विश्लेषण हुँदा यी दुई दलले पाएका मतको तुलना गर्ने गरिएको विगतदेखिको परम्परा अन्त्य भएको सन्देश मान्नुपर्छ यो ठाउँमा निर्वाचनका सन्दर्भमा । यसले अर्को पनि पक्ष प्रकट गर्छ– अव यी दुईदल नेकपा र नेपाली कांग्रेस समान शक्तिका दल भए अर्को चुनावले अर्को परिणाम नदेखाएसम्म ।उपचुनावको अन्तिम परिणामले बताएको हैसियत यही हो । धरानले त त्यसलाई झनै प्रस्ट पारेको छ नै ।

यो उपनिर्वाचन देशभरका ३७ जिल्लामा भएको थियो । यो भनेको करिब आधा भूभाग हो । स्थानका हिसाबले ५२ वटा । भएको उपचुनावको अन्तिम परिणाम आउँदा सत्तारूढ दल नेकपाले एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक प्रदेशसभा र तीन गाउँपालिका अध्यक्षसहित ३० स्थानमा जित हासिल गर्यो भने प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले एक प्रदेशसभा सदस्य र धरान उपमहानगरको मेयरसहित १३ स्थान सुरक्षित गर्यो । विवरणअनुसार नेकपाले उपचुनावबाट यसअघि हारेका ३ गाउँपालिका थप्दा यसअघि जितेको एक प्रदेशसभा गुमाएको छ । त्यस्तै यसअघि कहिल्यै नहारेको धरान उपमहानगरपालिका पनि उसले गुमाएकोमध्येमा पर्छ जसले समग्र चुनावी विश्लेषणको नयाँ अवस्था खडा गरिदिएको छ ।

उपचुनाव भएका ५२ मध्ये २८ स्थान नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधनका कारण खाली भएको थिए भने यही ५२ स्थानमध्ये १२ वटा वडाध्यक्ष, एक गाउँपालिका प्रमुख र एक उपप्रमुख कांग्रेसका उम्मेदवारको निधनका कारण खाली भएका थिए । संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेसले उपचुनावबाट एक एक स्थान गुमायो । १४ सिट कांग्रेसको खाली भएकोमा उपचुनावमा कांग्रेसले १३ स्थान जितेको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । वडाध्यक्षतर्फ सत्ता र विपक्षले आआफ्नो संख्या कायम राख्न सफल भएका चित्र देखियो एकाध तलमाथि बाहेक । नेकपाले यसअघि कांग्रेसले जितेका ७ वडामा आफ्नो जित निकालेको पाइयो भने नेकपाले यसअघि जितेका ५ वडामा कांग्रेसले जितेको छ । कांग्रेसका लागि यो उपचुनाव धरान र भक्तपुरको विजयका कारण मात्र होइन चितवनमा खाली भएका सबै वडाध्यक्षमा कांग्रेसले जितेको अवस्था पनि विशेषरूपकै रहन गएको अवस्था देखियो । यो जिल्लामा कांग्रेसले जितेका यी वडा सत्तारूढ दलका अध्यक्षको क्षेत्र हो । सत्तारूढ दलका अध्यक्ष रहेको ठाउँमा यता जनमत चाहिँ विपक्षमा आयो भने चुनावी विश्लेषणका लागि यो पनि एउटा आधार हुनुपर्छ । तर समग्रमा यो परिणामको विश्लेषण गरिँदा सत्ता र विपक्ष दुवैले आफ्ना पूर्वठाउँहरू गुमाएका र सत्ता र विपक्ष दुवैले नै अर्काका पूर्व ठाउँबाट सिट लिएको अवस्था चुनावी विश्लेषणका लागि नयाँ अवस्था हुन् ।

यो अवस्थामा कांग्रेसले चुनावकै विश्लेषणका लागि भनी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको सन्दर्भमा त यस्तो परिणामको समग्र र विस्तृत रूपमा अध्ययन होस् भनी सुझाव दिनैपर्छ ।

(महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)