अमेरिकी कांग्रेसको मानवाधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छ जना तिब्बती शरणार्थीलाई पक्रेर चीनलाई सुपुर्द गरेको घटनाप्रति भयानक आपत्ति जनाउँदै चीनसँग निकट भविष्यमा हुने भनेको शरणार्थी प्रत्यार्पण सन्धिप्रति पनि असन्तोष मात्र प्रकट गरेको छैन, त्यसको सशक्त विरोध पनि गरेको छ ।

अमेरिकी कांग्रेसका अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष डेभिड प्राइस, मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रभावशाली कांग्रेसमेनहरुले वाशिङटनस्थिति नेपाली दूतावासमार्फत पत्र लेखेर अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरुको चासो र चिन्ता नेपाल सरकारलाई अवगत गराएका छन् ।

नेपाल प्रवेश गरिसकेका तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरेर चिनियाँ अधिकारीलाई सुम्पनु उनीहरुको मानवाधिकारको घोर उल्लंघन मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय कानूनका नजरमा अपराधसमेत हो भन्ने उनीहरुको निष्कर्षलाई पनि आफ्नो पत्रमा उल्लेख गर्न भूलेका छैनन् । त्यसको अर्थ हो, तिब्बेतन शरणार्थी मामलालाई अमेरिकी कांग्रेस, अत्यन्त सम्वेदनशील भएर निगरानी गरिरहेको छ र त्यसमा हुने लापरवाहीलाई सहन गर्न उनीहरु तयार छैनन् भन्ने सन्देश पनि उक्त पत्रले प्रवाहित गरेको छ ।

यद्यपि तिब्बती शरणार्थी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट कसैले पनि उठाएको चीनले पटक्कै रुचाउँदैन र त्यस्ता घटनालाई उसले आफ्नो आन्तरिक मामलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै निन्दा र भत्र्सना गर्ने गर्छ । तर अमेरिकी कांग्रेसको आपत्तिलाई उसले पनि सितिमिति खारेज गर्न सक्तैन, किनभने अमेरिकी सरकारको विदेश नीतिमा कांग्रेसको कन्ट्रोल रहने गर्छ र मानवाधिकारका मामलामा कांग्रेसको हस्तक्षेपलाई संसदको निर्देशन मानेर सरकार त्यसको पालन गर्न कटिवद्ध रहन्छ । त्यही कारण कांग्रेसको आपत्तिलाई सबैले गंभीरतापूर्वक ग्रहण गर्छन् र सम्मान गर्ने प्रयास गर्छन् ।

अमेरिकी कांग्रेसले तिब्बेतीयन शरणार्थी समस्याको मामलालाई यस्तो बेलामा उठाएको छ, जुन बेला नेपाल र चीन दुवैले प्रत्यार्पण सन्धिीका मस्यौदा तयार पारिरहेका छन् । नेपालले चीनसित त्यस्तो सम्झौता गर्नु भनेको तिब्बेतीयन शरणार्थीलाई चीनसमक्ष प्रत्यार्पण गराउने ढोका खोल्नु हो । अहिले जुन काम लुकिछिपि हुने गरेको छ, सन्धिपछि त्यही काम खुलेआम हुने छ, त्यसमाथि कसैले आपत्ति प्रकट गर्न पाउने छैनन् ।

मानवाधिकारवादीले पनि औंला ठ¥याउन पाउने छैनन्, उनीहरुको मुख पनि टालिने छ । चीनले नेपालबाट चाहेको त्यत्ति हो । नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले चीनलाई दिन खोजेको पनि त्यही हो । त्यसमाथि रोक लगाउन अमेरिकी कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई मात्र होइन, नेपाल सरकारलाई पनि सचेत तुल्याएको हो ।

अमेरिकी कांग्रेसले सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला, पाटनस्थित तिब्बेतन शरणार्थीका क्याम्प बन्द गराएको, उनीहरुमध्ये कतिपयलाई थुनामा राखेको र जो थुनामा परेनन्, उनीहरुमाथि कडा निगरानी राखिएको घटनाप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । चीनको दबाबमा नेपालले तिब्बतेन शरणार्थीमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारको विषयलाई पनि आफूले नोटमा लिएको तथ्य पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी संसद– कांग्रेसका विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुले नेपालमा लामो समयदेखि शरणार्थी बनेर बसेका तिब्बतेनहरु, भारतको अगरतलामा बस्दै आएका उनीहरुका धार्मिक तथा राजनीतिक नेता दलाई लामालाई भेटेर पुनः नेपाल फर्किन लाग्दा नेपाल छिर्न नदिएको र सी चिनपिङ चीन फिरेपछि मात्र उनीहरुलाई आउन दिएको घटनाप्रति पनि घोर आपत्ति जनाएको छ । त्यसबाट उनीहरुको स्वतन्त्र विचरण गर्न र भेला हुन पाउने, अनि अभिव्यक्तिको नैसर्गीक तथा विश्वव्यपी अधिकारको हनन् मात्र होइन, मानवाधिकारको सम्मान गर्ने नेपालको प्रतिवद्धता पनि त्यस बेला पालन नभएको समेत पुष्टि भएको उनीहरुले आफ्नो पत्रमा जिकिर गरेका छन् । संक्षेपमा अमेरिकी कांग्रेसले नेपाल सरकार चीनको चाकरी पु¥याउन तिब्बतेन शरणार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार गर्न पुगेको आरोप लगाएको छ । त्यो आरोप अत्यन्त गंभीर किन हो भने अमेरिकाले कुनै देशप्रतिको आफ्नो देशको धारणा र सम्वन्धमा परिवर्तन गर्नुप¥यो भने त्यही समितिको सल्लाह र सुझाव निर्णायक मानिन्छ ।

संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सुचना अनुसार अमेरिकी कांग्रेसले आफ्नो सरकारका माध्यमबाट नेपाललाई बडो स्पष्ट शब्दमा भनेको छ– तिब्बतेबाट नेपाल आउने शरणार्थीलाई पक्राउ गर्दै चीनलाई सुम्पने कार्य अविलम्व रोक्न र तिनको दुरुस्त अभिलेख राख्ने काम गर्न पनि माग गरेको छ । उनीहरुको मानवअधिकारको सम्मान गर्न त्यस्ता कदम अपरिहार्य छ, जसका प्रति नेपालले विश्वसमूदायसमक्ष प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । उनीहरुले आफ्नो पत्रमा यो पनि स्मरण गराएका छन् कि तिब्बतेन शरणार्थीलाई चीनमा सुपुर्द गर्नु भनेको उनीहरुलाई चिनियाँ सरकारले राष्ट्रघातका आरोप लगाएर सजाय गरोस् भन्नु हो । शरणार्थीलाई त्यसो गर्न सहज तुल्याइदिनुको अर्थ हो, अन्तराष्ट्रिय कानूनप्रतिको नेपाली कटिवद्धताको उल्लघन गर्नु । त्यसमाथि सी चिनफिङको भ्रमणका बेला प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा छिटै प्रत्यर्पण सन्धि गर्ने उल्लेखले अहिले नै चीनद्वारा प्रताडित तिब्बेतनहरु थप कारवाहीको शिकार बन्नेछन् । नेपालमा बसिरहेका तिब्बतेन शरणार्थीहरु पनि असुरक्षित हुनपुग्ने छन् ।

स्मरणीय छ, तिब्बत, सन् १९५१ मा चीनले आक्रमण गर्नु अगाडि स्वतन्त्र देश थियो । इतिहासमा कुनै बेला तिब्बत चीनको अधिनमा थियो भने यस्तो पनि समय थियो, जुन बेला अर्थात् मध्ययुगमा चीनको ठूलो भूभाग तिब्बतको नियन्त्रणमा थियो । सन् १९११ मा चीनमा गणतन्त्र घोषणा भएदेखि तिब्बतको स्वतन्त्रतालाई चुनौति दिने शक्ति चीनसंग थिएन । त्यसैले तिब्बत स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक थियो । ल्हासा विश्वको सबैभन्दा अग्लो राजधानी र पोटाला अनौठो दरवारका रुपमा प्रसिद्ध छ । तर सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट सत्ता कायम भएपछि इनर मंगोलिया, सियाङजिनका उइगुरमाथि पिपुल्स लिवरेसन आर्मी (पीएलए)ले जसरी आक्रमण गरेर चीनमा विलय गराएका थिए, त्यसैगरि तिब्बतलाई पनि त्यही सेनाले बलात् चीनमा गाभेर उसले आफ्नो साम्राज्यवादी मनसुवा पूरा गरेको थियो । तिब्बतका शासक तथा धर्मगुरु दलाई लामाले आफ्नो देशको स्वतन्त्रता जोगाउन माउत्से तुङसंग अनेक चरणमा वार्ता गरे, यथार्थमा उनलाई चियनलुङभन्दा पनि ठूला सम्राट बन्ने आकांक्षा थियो, किन बौद्धमार्गीका शान्तिका कुरा सुन्थे ? परिणाम यो भयो कि उनले ज्यान जोगाएर आफ्नो मातृभूमिबाट भागेर भारतमा शरण लिनुप¥यो । सन् १९५९ देखि उनी भारतमा निर्वाशित जीवन बिताइरहेका छन् । उनका लाखौं समर्थकहरु विश्वका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका छन् तर उनीहरुले तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराइछाड्ने अठोट भने छाडेका छैनन् ।

विश्वको छाना मानिएको तिब्बतको स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई युरोपका प्रमुख देशका अतिरिक्त अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र जापानको पनि समर्थन र सहयोग रहिआएको छ । अमेरिकी कांग्रेसका महत्वपूर्ण नेताहरुले नेपाल सरकारलाई जुन पत्र लेखेका छन्, त्यसले यत्ति धेरै ओजन पाएको कारण पनि त्यही हो ।

नेपाललाई उनीहरुको समर्थन र सहयोगका पछाडि तिब्बेतीयनहरुको शेष विश्वसंग संपर्क र सम्वन्धको सूत्र, नेपाल, भारत, भूटान, म्यानमार र पाकिस्तानका माध्यमबाट मात्र संभव छ । त्यसमा पनि पाकिस्तान र म्यानमारको चीनसंग अत्यन्त घनिष्ट सम्वन्ध भएको र तिब्बेतन शरणार्थीको पहुँच र प्राथमिकतामा ती देश नपर्ने भएकाले शुरुदेखि नै नेपाल, त्यसका निम्ति “फोकल प्वाइन्ट” बन्नपुगेको हो । अमेरिकी कांग्रेसको विदेश मामला हेर्ने समिति र मानवाधिकार आयोगले देखाएको सरोकारले पनि तिब्बेतन शरणार्थी समस्यालाई नेपालको कम्युनिष्ट सरकार र चीनको चलखेलमाथि भरपरेर छाड्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

नेपालले यसअघि पनि अमेरिकाको इण्डो प्याशिफिक रणनीति र चीनको बीआरआईका दबाबका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नबाट चुकेर चीनतिर ढल्केको घटनाले कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि सोझो नभएजस्तै कम्युनिष्ट पनि सुध्रदैनन् भन्ने सिद्ध भइसकेको छ । अमेरिकाले शक्तिको दबाब र प्रभावभन्दा पनि यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताप्रतिको नेपालको प्रतिवद्धताप्रतिको कटिवद्धताको परीक्षण गर्न खोजेको छ । त्यो कसीमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक बिबादमा आकण्ठ डुबेको कम्युनिष्ट सरकार, तिब्बतेतन शरणार्थीको पिठ्युँमा सवार भएर आएको अमेरिकालाई झेल्न कत्तिको खरो उत्रने हो, त्यो हेर्नु निकै रोचक हुनेछ ।