माथवरसिंह बस्नेत

नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजानोस् । हामीलाई अरूको एक इन्च जमिन पनि चाहिएको छैन । हामी आफ्नो जमिन पनि मिच्न दिंदैनौं । हामी छिमेकीसँग तनाब नहोस् भन्ने चाहन्छौं । होइन भने अरूका लागि लड्ने नेपाली आफ्ना लागि लड्न किन सक्तैनन्  ?

– प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओली
१ मंसिर, २०७६, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको एकता सम्मेलन, काठमाडौं ।

त्यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेर कालापानीमा विशाल ब्यारेक कायम गरेर बसेको भारतीय सेनालाई फिर्ता जाने ठाडो आदेश दिइसकेपछि नेपाल र भारत सीमा विवाद अब वार कि पारको स्थितिमा पुगेको मान्न करै लागेको छ । यसअघि नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक माध्यमबाट हुने वार्ता र छलफलबाट त्यो समस्याको समाधान खोज्ने भनिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीका भ्यानगार्ड मानिएका युवा संघका क्रान्तिकारीलाई राजधानीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतलाई आफ्नो सेना नेपाली भूभागबाट फिर्ता लैजान आदेश दिएकाले त्यो समस्या, वार कि पारको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

भारतले गत कात्तिकको १७ गते अर्थात् ३ अक्टोवर २०१९ मा प्रकाशित गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको पश्चिम सीमाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतको सीमाभित्र देखाइएकाले नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । नेपालको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका भ्रातृ संगठनले राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गरेर भारतले कालापानीमा खडा गरेको सैनिक ब्यारेकबाट सेना फिर्ता लैजानुपर्ने माग मुखरित गरेका थिए । त्यसका निम्ति सरकारले भारतसँग अविलम्व वार्ता गर्नुपर्ने र कूटनीतिक छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।

महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा नदी हो । नेपाल र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धमा नेपाल पराजित भएकाले सुगौली सन्धिबाट पश्चिममा सतलज नदीसम्म फैलिएको नेपालको पश्चिम सीमा खुम्चिएर महाकालीमा र पूर्वमा टिष्टा नदीबाट फर्केर मेची नदीमा सीमित हुन पुगेको थियो । यद्यपि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा भएको शान्ति र मैत्रीको सन्धिपत्रले त्यसअघि बेलायत सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामालाई खारेज गरेकाले त्यो सुगौली सन्धि पनि अब अस्तित्वमा छैन भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो फिएट अकम्प्ली अर्थात् पहिले सम्पन्न भइसकेको काम भएकाले एकअर्कालाई अप्ठेरो पर्दा दुवैथरीले त्यसलाई उद्घृत गर्न छाडेका छैनन् । त्यस अर्थमा नेपालले सुगौली सन्धिको जुन दलिल दिने गरेको छ, त्यसको सान्दर्भिकता अझै छ भन्न सकिन्छ । होइन भने त्यही सन्धिको आठौं दफाले त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ । दुवै देशले मिलेर विस्थापित गरिसकेको सन्धिलाई नेपालले मात्र ब्युँताउन खोजेर त्यो ब्युँतने होइन । भारत एक्लैले पनि त्यसलाई लाद्न सक्तैन । त्यसका लागि दुवै देश सहमत हुनुपर्छ । दुवैतिरका प्रतिक्रिया र विज्ञप्ति हेर्दा सहमतिभन्दा असहमति बढेर थपिँंदै गएको छ । त्यसले पनि यथास्थितिमा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने नै हो भने युद्धको विकल्प छैन त्यसै भनिएको होइन । ओलीको बोलीले पनि त्यही सावित गरेको छ ।

कूटनीति र युद्धको भाषामा प्रधानमन्त्री ओलीका उत्तेजक शब्दबाणलाई प्रोभोकेटिभ ल्याङ्ग्वेज् मात्र होइन, आत्मघाती अभिव्यक्ति पनि भनिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा ठीक अगाडि अस्ट्रिया, चेकोस्लोभाकिया र पोल्यान्डकाविरुद्ध जर्मनीका चान्सलर हिटलरका अभिव्यक्ति त्यस्तै हुने गर्थे, जस्तो अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिले सत्य पनि त्यही हो । अर्थात् जहाँबाट विदेशी सेना हटाउनु पर्नेछ, त्यहाँ शान्तिका कुरा मात्र गरेर हुँदैन, युद्धका धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १८१४ को नेपाल र भारतको ब्रिटिस कम्पनी सरकारका बीचमा भएको युद्धभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका अभिव्यक्ति पनि लगभग उस्तै थिए । अधिकांश जर्नेल–कर्णेल तथा भारदारहरू अंग्रेजसँग युद्ध गर्ने उपयुक्त बेला यो होइन भनेर त्यसबाट भरसक बच्ने बाटो खोज्न तल्लीन थिए । उनीहरू सम्भाव्य हारबाट मुलुकलाई जोगाउन अंग्रेजसँग जोरी खोज्नबाट जोगिन भीमसेन थापालाई सम्झाउने र मनाउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए । तर हुने हुनामी कसैले टार्न सक्तैन भने झै उनीहरूभन्दा युद्धका कुरा गरेर उनलाई उचाल्नेहरू शक्तिशाली सावित भए । त्यसरी भएको युद्धमा के भयो, त्यो इतिहासका पानाभरि छरिएका छन् ।

इतिहासको त्यही अप्रिय अध्याय उल्टाएर गुमेको भूभाग फर्काउने अन्तिम र अचुक उपाय युद्ध नै हो भन्ने सैद्धान्तिक तथा वैज्ञानिक निष्कर्ष गतांकमा प्रकाशित भएको थियो । जुन दिन त्यो टिप्पणी प्रकाशित भएको हो, त्यही दिन नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई सेना फिर्ता लैजाऊ भने । अखबारका माध्यमबाट अभिव्यक्त जनमतलाई मनन् गरेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको यसअघि देखिएको छैन, ओली मात्र कसरी त्यसको अपवाद हुन सक्थे र ! तैपनि देशान्तरको विश्लेषण र ओलीको बोली ठ्याक्कै मिल्नु नितान्त संयोग मात्र हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हाम्रो निष्कर्ष र ओलीको अभिव्यक्ति अब नेपालको नियति बन्न पुगेको छ । त्यो वास्तविकता कसैलाई हजम होस् कि नहोस् यथार्थ त्यही हो । मुलुकका सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखको त्यो अभिव्यक्तिमा सबै नेपालीको आकांक्षा प्रतिविम्वित छ । त्यसलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका साहसिक निर्णय लिएर त्यो समस्यालाई सदाका निम्ति समाप्त पार्ने बेला यही हो । याद रहोस्, अहिले समाधान भएन भने त्यो समस्या कहिलै समाधान हुँदैन । किनभने यत्तिको “स्वयम् घोषित” राष्ट्रवादी सरकार फेरि बन्छ कि बन्दैन, त्यो कसैले भन्न सक्तैन ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले सेना फिर्ता लैजानोस् भनेको एक साता नबित्दै भारतले नक्सा पुनप्र्रकाशिन गरेर आफ्नो पक्षलाई थप मजबुत तुल्याउन आवश्यक जतन गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । यो त काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेजस्तो भयो । त्यसले पनि नेपालका विकल्पहरू सीमित हुँदै युद्ध, एक मात्र विकल्प बच्न पुगेको छ । यस्तो स्थितिलाई भनिन्छ, गर या मरको अवस्था । नेपाल र भारतका बीचमा त्यस्तो स्थिति खडा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यही दुर्भाग्य, हाम्रो नियति बनिसकेको छ । त्यसबाट जोगिने विकल्प थप भयावह हुन सक्छ ।

किनभने त्यो विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले मौन समर्पणको बाटो रोज्नु हो ।त्यो रोजाइ उनका लागि स्वीकार्य हुन सक्तैन । उनी जेलजीवनदेखि नै त्यो गीतका गायक हुन्, जुन गीत, नेपाल र भारतका नक्सलाइटहरूको गायत्री मन्त्रजत्तिकै कण्ठमा झुन्डिएको थियो । कामरेड ओलीको त्यो प्रिय गीत हो–

हम होंगे कामयाव,
हम होंगे कामयाव, एक दिन
मनमें हे विश्वास,
पूरा है विश्वास ।……

त्यसको अंग्रेजी भर्सन पनि उनी उत्तिकै मनोयोगले गाउँथे ।

नियतिले आज उनीसँग त्यसको मूल्य मागेको छ, त्यो पनि राष्ट्रको माटोका निम्ति । यद्यपि उनी शारीरिक रूपमा अस्वस्थ्य छन्, उनीमाथि मानसिक भार पर्ने दबाब दिनु उपयुक्त हुँदैन, तथापि पुर्खाको नासो जोगाउन लिनुपर्ने निर्णयका लागि उनलाई जुनसुकै धर्मका ईश्वर किन नहुन्, तिनले शक्ति प्रदान गरून् ! उनलाई त्यसको ठूलो खाँचो छ ।