देश यतिबेला निर्वाचनमा छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दाको क्रममा एउटा प्रतिनिधिसभा र ३ वटा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका केही पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । आउँदो मंसिर १४ ५४ स्थानमा निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । यो निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेस नै देखिए । यद्यपि अरूले पनि सहभागिता जनाएका छन् । तर मुख्य प्रतिस्पर्धा भने यी दुई दलमा नै हुने देखियो । यसको अर्थ हो दुई वर्षअघिको महानिर्वाचनमा दुई शक्ति देशव्यापी र एउटा शक्ति क्षेत्रीय स्तरमा प्रकट भएका थिए । दुई वर्षपछिको यो समयमा पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्था त्यस्तै देखियो ।

दुई दिनअघि सम्पन्न भएको उम्मेदवारी दर्तासँगै देशैभरि चर्चा र चासो सुरु भएको छ । यद्यपि निर्वाचन हुने सिट सीमित नै छन् तर आम तहमा कसले जित्नेछ भन्ने चर्चा जसरी सुरु भएको छ यसले एक प्रकारले आम निर्वाचनकै रूप लिन थालेको भने पनि हुन्छ । त्यो किन पनि भने सरकार र विपक्ष दुवैका लागि यो एक प्रकारको अग्नि परीक्षा पनि हो । यी दुई शक्तिबाहेक कतै अन्य दल र स्वतन्त्रका पक्षमा मत गयो भने पनि कमजोरी त सत्ता र विपक्षकै देखिनेछ । एउटा संयोग नै होला आम निर्वाचन सम्पन्न भएको ठीक दुई वर्षपछि यो उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

यो दुई वर्षको कार्यकालमा खासगरी सत्ता र विपक्षले निर्वाह गरेका भूमिकाको वस्तुगत मूल्यांकन हुने अवसर हो यो । यो बीचमा कसले कस्तो भूमिका खेले, ती के कति औचित्यपूर्ण र आफूले गर्नुपर्ने जति काम भएका वा गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने आआफ्ना प्रकारले दाबी हुँदै आएका भए पनि जनताले प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्ने यो एउटा छुट्टै अवसर हो । यसअघि कतिपय अवस्थामा सरकारका काम कुराका सन्दर्भमा सडकमा पनि त्यसको प्रदर्शन भयो होला तर आम नागरिकले गोप्य रूपमा मत नै दिएर यस्तो दुईवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन हुने, एक प्रकारले जनमत संग्रहका रूपमा नै परिणाम प्रकट हुने चाहिँ यो पहिलो अवसर नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता उपनिर्वाचनलाई दुनियाँभरि नै सरकारको कामको मध्यावधि मूल्यांकनका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसकारण पनि यो निर्वाचनमा विपक्षीको भन्दा पनि अझ बढी त सत्तापक्ष नै कसीमा बढी घोटिन पर्छ । सत्तापक्ष भनेको कार्यकारी हो । विपक्ष भनेको त खबरदारीमात्र गर्ने हैसियत राख्ने शक्ति हो । त्यसकारण खवरदारी भन्दा कार्यकारीको नै बढी मूल्यांकन हुन्छ ।

यो सत्य हो, अघिल्लो निर्वाचनका समयमा दुई पार्टीको मोर्चाका रूपमा निर्वाचन तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर लडेका थिए । त्यसबेलाको त्यो परिणामलाई थामिराखेको अवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने सत्तापक्षका लागि चुनौती छ भने त्यसले गरेको केन्द्रमा एकता भए पनि खासगरी चुनावमा परिणामलाई यताउता पार्ने तहमा त्यो पुग्न सकेको छ कि छैन भन्ने पनि देखिने ठाउँ यही हो । नागरिकका सामुन्ने स्वाभाविक रूपमा सत्तामा हुनेले आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था बढी हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत गरी वर्चस्वशाली सरकार बनाएको नेकपाको विगत दुई वर्षका कामले खासै सत्तापक्षको स्थान सुरक्षित गर्न सकेको नपाइएको भन्ने मतनै प्रकट भैरहेका छन यो बेलासम्म । सरकारमा रहेकाहरूबाट प्रकट भैरहेका अभिव्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै संकेत गरेका छन् । जस्तो जग बनाइएको र अव काम देखिने भनी निरन्तर वताई रहनुपरेको अवस्था त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । सत्तारूढ दलले जनमत जित्ने भनेको उसका कामबाट नै हो तर कतिपय अवस्थामा कामभन्दा कुरा मात्रै बढी भएका पनि देखियो । त्यसो नहुँदो हो त विपक्षीले खवरदारी गर्दा सत्तापक्षले त्यसमाथि नै प्रतिकार गरौं भनी आह्वान हुने थिएनन् होला । यी केही यस्ता पक्ष हुन जसले सरकार आफैंले पनि आफ्नो कमजोरी महशुस गरेको बुझाउछन् ।

सरकार वा विपक्ष जो हुन तिनको मतदाताबाट सही मूल्यांकन हुनका लागि सर्वप्रथम आवश्यक पर्छ निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुनु । त्यस्तो वातावरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट आएको परिणामले मात्रै जनमतको आकार लिन्छ । परिणाम जे–जस्तो भए पनि निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । निर्वाचन कार्यक्रम जारी भएपछि लागु भइसकेको आचारसंहिताको उल्लंघन ठाउँ ठाउँमा भैरहेका विवरणहरू आइरहेका अवस्थाले केही शंकाहरू जन्माइरहेका छन् । यो भनेको सरकार परिणामप्रति पहिले नै भयग्रस्त रहेको हो कि भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ ।

विगतमा सरकाले जस्तो कार्यशैली अपनायो, कतिपय कामहरू त्यस्ता भए जसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्धका हुन भनी व्यापक आलोचना भएको थियो । लोकतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्व हुन सहिष्णुता, समझदारी, समन्वय र संवाद जस्ता विषय । विगतमा त्यसको कमी रह्यो नै । अफूबाहेक अरुलाई देख्दै नदेख्ने अभ्यासहरू वोलि र व्यवहारमा आइरहेका नै थिए । संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएका कुरामा समेत गलत व्याख्या गरेर बलपूर्वक काम गरिरहिएका घटना उदाहरण छन् । यही निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि त्यस्तो देखियो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो निर्वाचन सम्पन्न हुन केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा करिब बाइस महिना पहिले नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई एउटै निर्णयले पदच्युत गरिएको अवस्था । संवैधानिक पदमा एक पटक नियुक्ति भैसेकपछि तिनलाई हटाउन कम्तीमा उनले गरेका काम दोषी हुनुपर्ने हो अर्थात यो काम गलत भयो है भनेर आरोप लगाउनु पर्ने हो । तर यो ठाउँमा उहाँहरूमाथिका आरोप नै उहाँहरूलाई कुनै अर्को सरकारले नियुक्ति गरेको भन्ने रह्यो । स्वाभाविक छ यो वस्तुनिष्ट आरोप होइन । यदि यस्तो आरोप खट्ने हो भने यस्तो परम्परा स्थापित हुने काम गलत हो कि सहि भन्ने त प्रश्न सदाका लागि खडा भयो नै ।

यसअघि संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि ती दुवै पद सत्तापक्षले नै चलाइरहेको अवस्था कायमै थियो । यतिखेर समस्त बौद्धिकवर्ग सरकारप्रति पश्न गरिरहेको छ, विभिन्न माध्यममार्फत । उनका भनाइ छन्– आफू संविधानको पालना नगर्नेले अरुलाई कानुन र संविधानका सूत्र र मर्यादा सिकाउनुको कुनै अर्थ छ वा छैन ? एकैपटक सातैजना प्रदेश प्रमुखलाई पदच्युत किन गरियो ? तिनमाथि के आरोप छन् ? के प्रदेश सरकारहरूले प्रमुख हटाउन पहल गरेका थिए ? के प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेका थिए ? अथवा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए ? कि प्रदेश सरकारले गर्ने असंगत कार्यहरूको नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमता उपयोग गरेका थिए ? संघीय प्रणालीमा गभर्नर सिधा राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हुने गर्छ । प्रदेशसभा नभएको वा प्रदेश सरकार नरहेको अवस्थामा अथवा राष्ट्रपति शासन लागु भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ संविधानले व्यवस्था गरेका यी पदहरू एक मिनेट पनि खाली हुन नहुने प्रकृतिका थिए वा हुन । तर आइतवार यस्तो सामूहिक रूपमा हटाइयो र मंगलबारमात्र नयाँलाई शपथ खुवाइयो । यी पद करिव तीन दिन खाली भएको यो अवस्थामा धेरैले आशंका गरे कतै सातै प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लगाउन त खोजिएको होइन ? यस्तो आशंका गर्ने ठाउँ सरकारले नै दियो र त्यो पनि निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भैसकेको १० –१२ दिनपछि । निर्वाचनको दिन आउन पुग नपुग चारहप्ता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा नयाँ प्रदेश प्रमुखको शपथ खुवाइयो ।

यी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा राष्ट्रप्रतिले होइन, अझ सरकारको पनि होइन, पार्टीले नियुक्त गरेको जस्तो दोखाइयो । पार्टीको बैठक वोलाएर, त्यसलाई सिफरिस गर्न लगाएर र ती शिफारिस अनुसार नै नियुक्त गरिएकोे भन्ने पारेर यो काम भयो जसप्रति धेरैका ध्यान केन्द्रित भए । यसमा स्वयम् सत्तापक्षले पनि सहज मानेको देखिएन । जस्तो त्यसको भोलीपल्टै नेकपाका प्रवक्ताले यसको तिव्र विरोध गर्नु भएको पाइयो । यस्ता पदहरू कुनै पार्टीले निर्णय गरी सरकारमा जाहेर गर्ने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पद्धति कति संविधानसम्मत, कानुनसम्मत थियो भन्ने प्रश्न संविधानसँग जोडिएको विषय बन्न गयो । यसरी पार्टीद्वारा निर्णित र पार्टीकै कृयाशलि सदस्य हुन भन्ने चिनाएर त्यसपछि यो प्रकृयाले आउनुभएका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूका काम कति निश्पक्ष होलान भनी सुरुमै शंका गर्ने ठाउँ बनाइयो जो नवनियुक्त उहाँहरूका लागि पनि सहज नहोला । स्वतन्त्र र निश्पक्ष रहनुपर्ने निकायलाई राजनीतिक रंग दिएपछिका अवस्था हुन यी । यी सबै आचार संहिता लागु भएपछिका कुरा हुन् ।

निर्वाचन आयोगले भरखरै मात्र सर्वपक्षीय बैठक बोलाइ आचार संहिता लागू भएको जानकारी र सबैपक्षबाट त्यसको पालनाको प्रत्याभूत माग गरेको थियो । सो अनुसार सबै दलले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाए । त्यसमध्येको एउटा पक्ष सरकारपनि थियो तर उसले चाहिँ यस्तो प्रतिवद्धता जनाएको कुरालाई आफैले उल्ललघन ग¥यो त्यसको लगत्तै सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैसाथ बर्खास्त र नयाँनियुक्त गरेर । निर्वाचनको आचार संहितालाई नैतिकताको विषय संग जोडिन्छ मात्र होइन त्यसको पालना नभए कार्वाहीको दायराभित्र समेत पर्छ । विगतमा यसका धेरै उदाहरण छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी प्रायः सबै प्रदेश निर्वाचनको दायरा भित्र पर्छन । यसमा नपर्ने कुनै जिल्ला होलान तर प्रदेश त सबै पर्छन नै । यो नियुक्ति हुँदा यता निर्वाचन सम्पन्न हुन चार हप्ता पनि बाँकी थिएन । अर्को, निर्वाचनपछि लगत्तै गरिएको भएपनि यो अस्वाभाविक हुने थिएन । यस अघि जोजो ती पदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठेरोपारेको भन्ने सामान्यतहको चर्चासमेत कतै आएको थिएन ।

यतिठूला निर्णय गरिँदा केही हप्ताको यताउताले एउटा राजनीतिकपद्धति र नैतिक पक्षमा आधारभूत अन्तर पार्छ भने त्यतातिर ध्यान नदिइएको पक्ष यतिबेला चर्चामा आएको हो । यसले सरकारको यो निर्णय निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने प्रकारको मनसायबाट आएको थिएन भनेपनि त्यसमा जोडेर हेर्नु पर्ने अवस्था बनायो । सबैले मानेको कुराहो सरकारले यो बेला जस्तोे काम ग¥यो त्यो आचारसंहिता विपरीत नै थियोे । त्यसकारण पनि होला आचारसंहिता प्रतिपक्ष र जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने र सरकारले उल्लंघन गर्न मिल्ने विषय होइन भन्ने प्रतिकृया आए, सबैतिरबाट । यो कामलाई निर्वाचन आयोगले नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत असन्तुष्टि जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । निर्वाचन आयोगले नै यस्तो आपत्ति जनाउनुपर्ने कामले स्वाभाविक छ यसमा सहभागि अर्को पक्षलाई झनै गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ, निष्पक्षताका सन्दर्भमा ।

(महर्जन, नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् । सं.)