काठमाडौँ – एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अध्ययन गर्ने संसदीय समिति र नेपाल वार एशोसियशनको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ।

एनसेलले लाभकर, ब्याज र जरिवानासहित ६२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले दिएको फैसलाप्रति संसद र सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएपछि संसदीय समिति र नेपाल वारले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

जुन निर्णयप्रति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबार आपत्ति जनाएका हुन्। दसैँ, तिहार तथा छठको अवसरमा सर्वोच्च परिसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राणाले घुमाउरो ढंगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले गरेको निर्णयबारे प्रश्न उठाइएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।

सर्वोच्चले भदौ ९ गते राज्यलाई १८ अर्ब घाटा हुने गरी गरेको फैसलाबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भदौ २० गते अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै फैसलाले राज्यलाई ठूलो घाटा भएको भन्दै नेपाल बारले भदौ २४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता हरि अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।