सत्तारुढ दल नेकपाले प्रधान शत्रु ठानेको र भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि त्यसको वस्तुगत जवाफ दिने पनि समय हो आउँदो उपनिर्वाचन । अव यो दिन आउन धेरै बाँकी छैन । तोकिएको मिति मंसिर १४ मा नै सम्पन्न हुँदा करिवकरिव तीन महिनाको समय हो । भन्न त उपनिर्वाचन भनिएला तर वास्तवमा नै एक प्रकारले यो जनमतसंग्रह नै हुने छ । डेढ वर्षमा दुई तिहाइको सरकारले जे गरेको हो त्यसको जवाफ यो निर्वाचनमा प्रकट हुन्छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि यो बीचमा के गर्यो भन्ने लेखाजोखा यसैबाट हुन्छ । यद्यपि यो चुनावमा कसैको जीतहारले कसैको विद्यमान अवस्थामा खासै परिवर्तन आउँदैन । तर यो भौतिक रुपको कुरा हो ।

सत्तापक्षले यो उपनिर्वाचनमा सबै सिट जित्दा वा हार्दा उसको आकार प्रकारमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । तर यसले जस्तो परिणाम दिन्छ त्यसले दिने अर्थ चाहिँ निकै नै मूल्यवान हुन्छ दुवैतिर अर्थात सत्ता र विपक्षमा । खासगरी नेपाली कांग्रेसका लागि त यो अवसर पनि हो । त्यसबेला नजितेका ठाउँमा यो पटक विजयी भइयो भने यसले धेरै नै महत्वका र ठूला संकेत गर्छन आउँदा दिनका लागि । त्यसकारण यो चुनावलाई कांग्रेसले निकै नै महत्वका साथ लिनुपर्ने भनी शुभचिन्तकहरुबाट सुझाव र आग्रह प्रकट भैररहेका अवस्था छ ।

हेक्का रहोस कांग्रेसमा आफनो मौलिकता कायम भयो भने मात्र पनि तत्कालको स्थितिमा परिवर्तन आउन सक्तछ र त्यसले कम्तीमा पनि तत्कालको निर्वाचनमा यसको पोजिसनलाई निर्धारण गर्दछ । कांग्रेसको मौलिकता भनेको कम्युनिष्ट भन्दा भिन्न हुनु हो हरेक कुरामा र त्यसमा पनि नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नेमा त झन् बढी नै । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधान अनुसारको भनिएको अहिलेको शासनले सवभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न खोजेको क्षेत्र नै नागरिकको स्वतन्त्रता र उनका मौलिक हक र पहिचान माथि रह्यो । त्यसका लागि नागरिकले यो छोटो समयमा नै ठूलाठुला सडक आन्दोलन गर्नु पर्यो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण गुठी विधेयक सन्दर्भमा उत्रिएको जनसागरलाई लिन सकिन्छ । यो त नागरिक सडकमा आएपछि देखियो तर समग्र समाज यो कालखण्डमा जहाँ तही उद्वेलित नै रह्यो र त्यो अवस्था विद्यमान नै छ । विभिन्न वर्ग समुदाय आन्दोलित रहिरहेको अवस्थाले त्यही बुझाउँछन । त्यो एउटा वालिकाको वलात्कार र हत्याको घटनामा लामो समयसम्म दोषी पत्ता नलागेको र त्यसबारेमा सरकाले दिएको प्रतिकृयाबाट उत्पन्न आक्रोश होस कि अन्य विषयमा ।

यतिबेला पनि नागरिक प्रतिक्रियामै छन् करिवकरिव सडकमै झरेका भन्नुपर्ने गरी । यसका कारण हुन सरकारले गरेका कामबाट उब्जिएका व्यापक असन्तुष्टीहरु । सरकारले प्रस्ताव गरेका यस्ता स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गर्न लागेका विषयहरुको सख्या गनिसाध्य हुन छाडेको छ । यस्ता विषय सर्वसाधारणका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका देखिन्छन । कतै अत्यधिक कर कतै स्वतन्त्रतामा वन्देज त कतै सानो भूलचुकमा अत्यधिक दण्डका प्रस्तावहरु यसका उदाहरण हुन् । यी विषयमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराको महत्व रहन्छ । समाज एक प्रकार।ले उकुस मुकुसमा छ त्यसलाई कांग्रेसले मात्रै निकास दिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने वा गर्ने बेला यही हो ।

अर्को हो नेपाली कांग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा मात्रै पनि जनताका हितमा फरक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको भन्ने देखिनु । यसले कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा यति कारणले फरक छ भन्ने ठाउँ तयार बनाउँछ । कांग्रेसमाथि आरोप छ यसले आफना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग दोहोरो संवाद गर्न पनि अहिलेसम्म आवश्यक ठानेन । सुझाव आइरहे– सुरुकै वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो । त्यसमा ढिलो भयो तर अझै तीन महिना त बाँकी छ नै । त्यसको लाभ कसरी लिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि अवका कार्यक्रम त्यस्तो निर्वाचन हुने ठाउँमा केद्रित गराइए त्यसले केही न केही प्रभाव पार्छ नै । कांग्रेसका अवका कार्यक्रम ती व्यक्तिहरूका लागि हुनुपर्छ जो नयाँ आउने क्रममा रहेका हुन् । त्यसैपनि जानेक्रममा रहेकाहरूका लागि भन्दा आउनेहरूका लागिको प्रशिक्षण प्रभावकारी हुने हुन्छ । यही हो कार्यक्रम तय गर्दा, प्राथमिकता निर्धारण गर्दा ध्यान पुर्याइयोस भनिएको ठाउँ पनि । यो भुल्नु हुन्न अहिले करिब ३५ प्रतिशत स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको छ । कांगे्रस सर्लप्पै हारेको हो भनी जसरी मनोबैज्ञानिक प्रहार गरिएको छ सर्वप्रथम आफ्ना कार्यकर्तालाई यसबारे प्रशिक्षण आवश्यक छ, ती निर्वाचन हुने ठाउँमा ।

नेपाली कांग्रेसप्रति गम्भीर प्रहार भैरहेको छ, यो समाप्तै भयो भन्ने गरी । तर स्थिति त्यस्तो होइन । निर्वाचनमा सिट सख्याको अर्थ रहन्छ नै । यसमा कांग्रेस कम छ तर मतमा भने सत्तारुढ दलको हाराहारीमा नै छ । जस्तो सत्तारुढ दल (तत्कालीन एमाले) ले समानुपातिकमा ४१ लाख मत पाएको थियो भने नेपाली काँग्रेसले ४० लाख । यो विवरण कार्यकर्तामा जुन रुपले पुर्याउनु पर्ने हो त्यो स्तरमा नपुगेको हुन सक्तछ । यसले यो हारेको दल भन्ने मात्रै बढी प्रचार भएको अवस्थामा त्यसलाई नै बलदिन्छ जो निर्वाचन सन्दर्भमा झनै प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । त्यसमाथि सत्ताबाट जति टाढा हुन्छ संगठन उति नै खुम्चिँदै जाने अवस्थाले पार्ने नोक्सानी त छँदैछ । यो कुरा किन यहाँ उल्लेख भयो भने अवका कार्यक्रम यसतर्फ केन्द्रित होउन र एक प्रकारले जनमत मानिने उपनिर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आओस ।

यतिबेला कांग्रेस स्थानीय संरचना निर्माणमा लागेको छ । यसको प्रकृयाका बारे तल्लै तहसम्म यसको व्यापक जानकारी पुर्याउन आवश्यक छ । कांग्रेसले यसै हप्ता वक्तव्य नै जारी गरेर पार्टीको स्थानीय संरचनालाई संघीय राज्य संरचनाअनुरूप रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको वताएको छ । यो भनेको सकृयताको एउटा नमूनाका रुपमा लिने विषय हुन सक्तछ । पार्टीको स्थानीय संरचनालाई संघीय राज्य संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्न भन्दै ‘नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह सङ्गठन पुनःसरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ ले अन्तिम रूप पाएको अवस्थामा कम्तिमा स्थानीय तहका संरचना गठनको प्रकृया सुरु भएको मान्नु पर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष हो । यो सर्वसम्मत भयो । सर्वसम्मतिको यो प्रारम्भलाई अरु विषयमा पनि अवलम्वन गर्न सकियो भने एउटा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । साउन १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीको स्थानीय संरचनालाई विधानअनुसार संघीय राज्य संरचनामा व्यवस्था भएको संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार पार्टीको स्थानीय संगठनको समायोजन र गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २६ गतेको बैठकले उक्त निर्देशिका सर्वसममतीले पारित गरेपछि नयाँ अवसर आएको हो । यसलाई पनि चुनावको अभियानका रुपमानै लानु आवश्यक हुन्छ । अवका संरचना कसरी वन्दछन, संगठन खडाभएपछि नयाँ गुट जन्मन्छन कि भएका पनि समाप्त हुन्छन भन्ने बारे यसमा तय भएका मापदण्डको कार्यान्वयनले पनि भूमका खेल्छ । त्यसका लागि यो मापदण्डको व्यापक प्रचार हुन आवश्यक छ । यो निर्देशिकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो स्थानीय तहको नृतृत्व चयनको मापदण्ड तय हुनु । देश भरीकै संगठन निर्माणको सन्दर्भ भएको हुँदा एक पटक त्यो मापदण्डकै चर्चा आवश्यक ठानियो जजसमा यस्ता निकाय निर्माणको तरिका उल्लेख छ र त्यसलाई आम कार्यकर्ताले जानकारीमा रख्नै पर्छ ।

निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार– नेपालको संविधानबमोजिम पार्टीका साविकका स्थानीय संरचनाका थपघट तथा सीमाङ्कंन हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका कार्यसमितिमा सबै पदाधिकारी र सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहनेछन् र पुनःसरचनापछि बनेको नयाँ क्षेत्रभित्रको कार्यसमितिमा समायोजन हुनेछन् । जस्तो साविकका गाउँ कार्यसमिति पुनःसंरचनामा परी साविकको नगरपालिकामा समायोजन भएको अवस्थामा ती वडा कार्यसमितिका सभापति नगर कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछन् । सिमाना हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका स्थानीय संरचनाभित्रका सभापतिको हकमा एक मात्र सभापति भएमा निज नै पार्टीको सम्बन्धित निकायको कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी सभापतिहरु भएको र निजहरुबीच एक जनालाई सभापति बनाउने गरी सहमति भइसकेको भए सोहीअनुसार हुने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । सहमति नभए हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको निकायको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा भने सहमति नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदमा बढी पदावधि (कार्यकाल) काम गरेको व्यक्ति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।

उपरोक्त अवस्थाले पनि सभापतिको टुङ्गो नलागेमा जुन क्षेत्रमा बढी सङ्ख्यामा पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि छन, सोही क्षेत्रको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पनि बराबर संख्यामा भएमा क्रियाशील सदस्यता संख्याको आधारमा र क्रियाशील सदस्यताको संख्या पनि बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा सभापति चयन हुने छन् ।

सीमाकंन हेरफेर भई नयाँ कायम भएको संरचनामा सभापति नभए साविकको कार्यसमितिका पदाधिकारी मध्येबाट जेष्ठ पदाधिकारी सभापति बन्नेछ । समायोजन भएका अलग–अलग क्षेत्रबाट समान पदका पदाधिकारी आएमा साविकको क्षेत्रमा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको पदाधिकारी सभापति हुनेछ । पदाधिकारी नभए कार्यसमितिको उमेरले ज्येष्ठ सदस्य सभापति हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पुनःसंरचनामा हाल नयाँ बनेको कुनै वडामा साविकको सभापति वा पदाधिकारी वा कार्यसमितिको सदस्यसमेत नभएमा साविकको क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रतिनिधि भए उमेरले ज्येष्ठ प्रतिनिधि र सो पनि नभए उमेरले ज्येष्ठ क्रियाशील सदस्य सभापति हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सभापतिले वडा भित्रका क्रियाशील सदस्यसँग सल्लाह गरी कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको गठन : साविकमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भई हाल एक कायम भएको छ भने साविकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिसहित सम्पूर्ण कार्यसमिति प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा रूपान्तरित हुनेछ । साविकमा एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १ वा २ को भूगोलमा रहेका जिल्ला सभापति बाहेकका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य सोही प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्य हुनेछन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्येष्ठ पदाधिकारी वा पदाधिकारी नभए कार्यसमितिको उमेरले ज्येष्ठ सदस्य सो प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र कायम रहेको जिल्लामा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र १ वा २ को भूगोलमा रहेका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु सोही प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्य हुनेछन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको साविकको सभापति उक्त प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा भए निज नै प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । निजले हुन मन्जुर नगरेमा वा त्यस्तो सभापति नभएको खण्डमा पदाधिकारी मध्ये ज्येष्ठ पदमा रहेको र पदाधिकारी पनि नभएको खण्डमा उमेरले ज्येष्ठ सदस्य सभापति हुनेछ ।

साविकको सभापति सहसभापति हुने : साविकको कार्यसमितिका सभापति समायोजन प्रक्रियामा सभापति हुन नसकेमा वडा र गाउँनगरपालिका तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति हाल कायम भएका सम्बन्धित कार्यसमितिका सहसभापति हुनेछन् । निर्देशिका बमोजिम समायोजन कार्यान्वयन गर्न पार्टीको स्थानीय सङ्गठनको पुनःसंरचना र समायोजन गर्न प्रत्येक जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले एक जना प्रतिनिधि तोक्ने छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पुनःसंरचना र समायोजनको कार्य यही भदौ २० गतेभित्र र वडा र गाउँ नगरपालिकाको हकमा कात्तिकभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।