यता केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमा एउटा साझा स्वर आउन थालेको छ । त्यो हो, मुलुकले फेरि कांग्रेसलाई खोजिरहेको छ भन्ने । यो बेलाको समय भनेको त्यसको परीक्षण हुने बेला हो । आउँदो मंसिरको उपनिर्वाचनले यसलाई पुष्टि गर्ला ।

वास्तवमा यो सही पनि हो । दुई तिहाइको नेकपा सरकारले यो छोटो, करिब डेढ वर्षकै समयमा आफ्ना मतदातालाई नै निराश पारेका अभिव्यक्तिहरू मतदाताबाट नै प्रकट भइरहेका छन् कुनै न कुनै रूपमा । मध्यसहर होस् कि दूरदराजका भूभाग सबैतिर सरकारप्रति असन्तुष्टिको लहर व्यापक छ ।

केही अघिमात्रै राजधानीमा एउटा विशाल जनसागर सडकमा उत्रिनै सकेको थियो एउटा सामाजिक संरचनामा राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्ने विषयमा । बलात्कार र हत्याजस्ता घटनालाई सरकारले सामान्य र नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेको बुझाइ छ आम नागरिकमा । यस्ता घटना सधैं भइरहन्छन् भन्ने सरकारको भनाइ आएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले त्यसलाई सच्याइएको पाइएन ।

सरकार आफंैले यस्तो घटना बढाउन खोजेको भन्ने होइन । तर सन्देश जस्तो जान्छ त्यसको अर्थ रहन्छ । सरकारको भनाइबाट नागरिकले यस्तो बुझे भने त्यसको तुरुन्तै खण्डन हुनुपर्ने थियो तर भएन । उदाहरणका लागि यस्ता धेरै विषय प्रकट भइरहेका छन् जसले सरकारप्रति आलोचनाको चुली खडा गरिरहेका छन् ।

स्थिर सरकारको कार्यकाल एक प्रकारको परिवर्तन र समृद्धिका लागि उत्सापूर्ण हुनुपथ्र्यो तर भयो कता कता उकुसमुकुसको अवस्था । निश्चय नै यो सरकारलाई पाँच वर्षको शासन गर्ने म्यान्डेट छ । तर सोअनुसारको शासन चलेन भने त्यो म्यान्डेट प्राविधिक हुन जान्छ । अहिले भएको त्यही हो । यसैकारण पनि होला कांगे्रस खोज्न थालिएको अवस्था । कांग्रेस भनेको प्रतिपक्ष हो ।

यताउता वा जता पनि मन अडाउने ठाउँ पाएनन् भने नागरिकले विकल्प खोज्छन् । विगतमा यसका थुप्रै उदाहरण छन् भने तत्कालको उदाहरण हो गुठी विधेयकका विरुद्ध जनप्रदर्शन । यो विषयमा आफूले मत दिएको सरकारसँग तिनै मतदाता आश्वस्त हुन सकेनन्, आफूबाट निर्वाचित सरकारले जे गर्छ त्यो राम्रै गर्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिएको स्थिति हो यो ।

यदि त्यो बेला नागरिक सडकमा उत्रिएका थिएनन् भने उनका धर्म, संस्कृति र कतिपय अवस्थामा त जायजेथामा नै धावा बोलिसकिएको हुने थियो होला यतिबेलासम्म । पाँच वर्षको म्यान्डेट भएको सरकारले काम गरेको डेढ वर्षमा नै प्रतिपक्षी दल कांगे्रसको खोजी हुन थालेको अवस्थाको अनुभूति यस्तै विविध पक्षबाट गराएको हुनुपर्छ ।

यो बाहिरको कुरा भयो । यता पार्टीभित्र सबैले र सधैं नै भन्दै आइएको विषय हो– पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । गएको चुनावको समय पार्टीभित्र गुट, उपगुट र पार्टीभित्रका व्यक्तिगत स्वार्थ चरम अवस्थामा पुगेको समय थियो ।

यता दुई ठूला दल एक हुनु र उता कांग्रेसमा आफैंभित्र यस्तो गुटगत राजनीति हाबी भएका बेला पनि जस्तो मत प्राप्त भयो त्यसले कांग्रेसको पराजयलाई प्राविधिक नै मानेको अवस्था छ । तर सवाल हो अबका दिन यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी परास्त गरिएला भन्ने पक्ष झन् कठोर बन्दै जानु ।

यता सरकारका काम कुराले कांग्रेसको आवश्यकताको जति बढी खोजी हुँदैछ त्यसको पूर्ति कांग्रेसले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न सबैमा समानरूपले उठ्नुपर्छ सोअनुसारको सुधार गर्नुपर्छ अनिमात्र यो अवसरको उपयोग हुन सक्तछ ।

पछिल्लो समयका केही कामबाट संकेत राम्रा नै देखिँदैछन् । हालैको केन्द्रीय बैठकले आफ्नो आन्तरिक संगठन खडा गर्ने र विवादरहित बनाउने सन्दर्भमा सहमतिको खोजी गर्न विशेष प्रयत्नशील भएको जस्तो पाइयो । यो सन्दर्भ हो स्थानीय संरचनाको गठनमा देखाइएको तत्परता र त्यसमा जुटेको सहमति ।

यो काम राम्रो हुँदाहँुदै पनि देशैभरि संगठनमा व्यापकरपको चहलपहल अर्थात् व्यापक चलायमान हुने अवसर गुमेको हो कि भन्ने परेको छ सबैतिर । सहमतिको अभ्यासले प्रत्यक्ष निर्वाचनको समय जस्तो व्यापक रूपको चहलपहल गराउँदैन । तर फेरि पनि भन्नुपर्छ जे कुरा सहमतिबाट गर्न खोजियो आजको अवस्थामा त्यो पनि ठूलो उपलब्धि नै हो संरचना निर्माणका सन्दर्भमा ।

यसअघि पनि कांग्रेस सधैं सहमतिकै बलमा चलेको हो । कांग्रेसका लागि तत्कालको सबैभन्दा ठूलो र नगरी नहुने काम थियो संघीय संरचना अनुकूल पार्टीका स्थानीय निकाय खडा गर्नु । सबैतिर निकाय नै नभएका होइनन् तर ती प्राणहीन जस्ता थिए । तिनलाई सहमतिको आधारमा बनाउने निर्देशिका केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित ग¥यो ।

विधानका केही प्रावधानलाई थाती राखेर सहमतिको बाटो खोल्ने निर्देशिकाको वैधता कायम गर्न आगामी महासमिति र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णयले निश्चय नै एउटा नयाँ अध्याय थपेकाो छ नै । यो संगठनको संरचना निर्माणका सन्दर्भमा भएको पछिल्लो निर्णयलाई शुभचिन्तकहरूले पनि सकारात्मक कदम भनेका छन् ।

उनका अनुसार दलहरू विधानले मात्रै होइन, वैचारिक भावनाले पनि संगठित हुन्छन् । विश्वकै उदाहरण हो । वाद, प्रतिवाद, संवाद, सहमति र सहकार्य प्रजातान्त्रिक व्यवहारका मूल्य हुन् । विचार भिन्नताले हुने आपसी प्रतिवादलाई सभ्य प्रतिस्पर्धाले निष्कर्ष दिने प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो । विचारको आफ्नोपन र त्यसले प्रभावित व्यवहार शैलीले दलहरू बन्छन् र दलभित्र समूह, गुटहरू पनि जन्मिछन् ।

स्वाभाविक हो, रूखमा हाँगा लाग्नु । प्रजातान्त्रिक दलहरूमा गुटहरू हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसमा पनि थिए, छन् । ती मेटिनेवाला त होइनन् तर मिल्ने वाला चाहिँ हुन् । पार्टी सञ्चालन र हितका आआफ्ना दृष्टिकोणले बने, बनाइएका गुटहरू त्यति घातक वा मिल्नै नसक्ने हुँदैनन् ।

कार्यकर्ता र समर्थकको संरक्षणभन्दा पर आत्मकेन्द्रित गुट, उपगुट चाहिँ कुनै पनि दलका लागि वाञ्छनीय हुँदैनन् । अहिलेको समस्या भने आत्मकेन्द्रित तथा स्वार्थ प्रेरित गुट बनाइनु हो । गुटका बारेमा सबैतिर विरोध भएको ठाउँ पनि यही हो । यस्तो चरित्रको गुटले नै हो संगठनलाई नोक्सानीमा पार्ने पनि ।

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले गरेको निर्णय यस्तो गुटको अन्त्यतर्फको कदम हुन सक्तछ यदि यसलाई भनिए जसरी नै परिचालन गरियो भने । संगठन विस्तार वा भनौं संरचना खडा गर्नका लागि एउटा दिन नै निश्चित भएको छ र यो काम अर्थात् यसको सहमतिबाटै पार्टीका तल्ला तहमा संगठन निर्माण गर्ने क्रममा अबका दुई साता भित्र (भदौ २०) सम्पन्न गरिसक्ने भनी तय भयो ।

त्यसका लागि स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६ बनाइयो । पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसमा टोल (बुथ), वडा, गाउँ÷नगर, प्रदेश र केन्द्र निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति गरी आठ तहमा संरचना बनाउनुपर्छ । आउने मंसिर मसान्तभित्र यी सबै संरचना तयार भइसक्ने गरी काम हुने बताइएको छ ।

विधानअनुसार निर्वाचनबाट अन्तरिम संरचना गठन गर्ने कि व्यावहारिक ढंगले सहमतिबाट भन्ने विषयमा एक महिनासम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । तर पछिल्लो बैठकले सहमतिमै गाँठो फुकायो । साउन २६ को केन्द्रीय समिति बैठकले निर्देशिका बनाएपछि प्रदेशबाहेक अरू तहमा संरचना गठनको बाटो खुलेको अवस्था छ अहिले ।

अहिले जारी भएको निर्देशिकामा प्रदेश संरचनाबारे उल्लेख नभएका कारण यसका बारे आउँदो बेठकमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको अवस्था छ । कांग्रेसमा अहिलेसम्म गाविस तहमा संगठन छ । त्यो संगठनलाई अब संघीय संरचनाअनुसार ६ हजार सात सय ४३ वडामा समायोजन गर्नु पर्नेछ । राज्य पुर्नसंरचना गर्दा गाविसहरू गाभिएर गाउँपालिका बनेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

नगरपालिकामा पनि केही गाविस थपिएका थिए । पहिलेका गाविस अहिले गाउँ÷नगरका वडा भएका छन् । गाउँपालिकाको सभापति छान्दा वरिष्ठतालाई आधार मानिनेछ भनिएको छ । अपेक्षा हो यो भनिए जसरी नै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसअघि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कांग्रेसका क्षेत्रीय समिति थिए । पछिल्लो चुनावमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र घटेका छन् भने जिल्लामा नयाँ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् ।

अब क्षेत्रीय समिति बनाउँदा प्रदेशका छुट्टै र संघीय निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै समिति हुनेछन् । अहिले देशभरि १६५ संघीय र ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यी समिति बनाउँदा साबिक क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारीले वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व पाउनेछन् ।

एक वर्षको अवधिमा दुईवटा निर्वाचन गराउँदा संगठनभित्र मनमुटाव आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सहमतिको बाटोमा आइपुगेको अवस्था हो यो । यी रिक्त संरचना सहमतिमै, २० भदौभित्र बनिसक्नेछन् । सहमति हुन नसकेको स्थानमा वा एकभन्दा बढी आकांक्षी देखिएमा भने भूभाग, प्रतिनिधि र क्रियाशील सदस्यको संख्या हेरेर नेतृत्व चयन गरिनेछ । सो प्रक्रियाबाट जाँदासमेत बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा चयन गरिनेछ ।

माथि पनि भनियो जुनसुकै तहको भए पनि संगठन प्रतिस्पर्धाबाट नै खडा हुँदा राम्रो हुन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि सहमति हुनु नराम्रो हो । तर सवाल हो त्यो कसरी सम्पन्न हुन्छ । नेतृत्वको ठूलो शक्ति र व्यक्तित्व हाबी भएर र निर्धारण भएका मापदण्ड विपरीत बलपूर्वक सहमति गराइएको भन्ने लागेमा त्यसको तुस हतपत मेटिँदैन । तर यो पटक एउटा आधार बनाइयो वरिष्ठतालाई ।

यहीनेर केही चनाखो हुनुपर्छ र यस्तो वरिष्ठताको मापन कसरी हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु पर्नेहुन्छ । संगठनको पुनर्गठन भनको त्यहाँभित्रका सबै अस्तित्वलाई समेट्ने र अवसर दिने हो । तेरो, मेरोबाट केहीमाथि उठेर हाम्रो भन्ने हो । संगठनलाई हाम्रो हो भन्ने बनाउन सकियो भने कांग्रेस आफैं बलियो हुन जान्छ र परिआएका बेलामा यसको खोजी पनि झनै बढ्दै जानेछ ।

जे जसरी होस् नेपाली कांग्रेसमा आफू भित्र संगठनात्मक रूपले एउटा उदाहरणीय वातावारण बनाउन आवश्यक छ । सत्तापक्ष आफंै त्यस्तो हुन सकेको छैन । भनिए अनुसार र त्यही प्रक्रियाबाट संगठन बन्न सकेन भने सत्ता वा विपक्ष जहाँ पनि त्यस्तै कुरा आइलाग्छन् । आफूले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा पर्छन् । त्यसकारण पनि यो ठाउँमा नेतृत्व धेरै नै सजग हुनुपर्छ भनिएको हो ।

कांग्रेस वर्तमानमा सच्चिन जरुरी छ । यो बेला सच्चियो भने मात्र भविष्यमा कांग्रेसको झनै बढी खोजी हुन थाल्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको आधा समय पूरा हुने क्रममा छ । बाँकी समय पनि यताउता गर्दै बित्ने संकेतहरू प्रकट भइनै रहेका छन् । नेतृत्वले यो संकेतलाई आत्मसात् गर्न सकेमात्र कांग्रेस सरकारका कमी, कमजोरीबाट निःसृत कुरा अडिने भाँडो बन्नेछ र त्यसमाथि आफ्नो शक्ति थपिँदा यो वास्तवमा नै पहिलो शक्ति बन्नेछ । (महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)