काठमाडौं । झापामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमक तथा आसपासका नगरपालिकाका जग्गा समेटेर एक चिनियाँ कम्पनीको लगानीमा बन्न लागेको औद्योगिक पार्क निर्माणमा सरकारले अर्बौको नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक चिनियाँ कम्पनीलाई दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि २१ अर्ब खर्चेर विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण गरिएको ९४२ जग्गा ५० वर्षका लागि निःशुल्क दिने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । स्रोतका अनुसार हालसम्म गोप्य राखिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा २१ अर्बको उक्त जग्गा चिनियाँ कम्पनीले सित्तैमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । उद्योगमन्त्रीले पार्कका लागि उक्त जग्गा लिजमा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी ठाडो आदेश दिँदै ९४२ बिगाहा जग्गा निःशुल्क दिने निर्णय गराएका हुन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभेलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलप्मेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई ६४ अर्ब लगानीको स्वीकृति दिएको थियो । उक्त लगानी स्वीकृतिसँगै पार्क निर्माणका लागि सरकारले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्चे ९४२ बिगाहा जग्गा सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरी उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि निःशुल्क दिने निर्णय गरेको हो । ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभेलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलप्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड चीन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो ।

चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) प्रोजेक्ट अन्तर्गत झापाको दमकमा चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । नेपालमा ओबीओआरको प्रवद्र्धनमा भाष्करराज राजकर्णिकार लागिपरेका छन् । राजकर्णिकारले उक्त पार्क निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी बोकेर हिँडेको तीन वर्ष भयो । सुरुमा दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क नाम प्रस्ताव गरिए पनि हाल त्यसको नाम परिवर्तन गरी चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क राखिएको छ ।

पार्कको डीपीआरअनुसार पार्क निर्माणका लागि २२ सय बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको दमक नगरपालिकाको दक्षिणमा वार्ड नं १०, कमल गाउँपालिका वार्ड नं ७ तथा गौरादह नगरपालिका वार्ड नं ५ को केही भाग जोडेर प्रस्तावित पार्क बन्न लागेको हो । एक किलोमिटर चौडाइ र लम्बाइ नौ किलोमिटर भएको क्षेत्रमा पार्क बन्ने बताइएको छ । पार्क निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्ने र त्यसपछि ४० वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनीले नै पार्क सञ्चालन गरी आर्जन गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै नेपाललाई पार्क हस्तान्तरण हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।