काठमाडौं । वर्तमान सरकारका सर्वाधिक आलोचित मन्त्रीको उपमा पाएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली संशोधनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल टेलिकममा भाँडभैलो मच्चिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको कर्मचारीको सेवा सर्त विनियमावलीका प्रावधानहरूलाई आफू खुसी परिवर्तन गरेपछि नेपाल टेलिकम भित्र विग्रहको स्थिति पैदा भएको हो ।

सरकारको स्वामित्व भए पनि कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल टेलिकम स्वायत्त व्यावसायिक संस्था हो । र, नेपाल सरकारलाई सर्वाधिक राजश्व बुझाउने व्यवसायिक कम्पनीहरुमध्येमा यो अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर मन्त्रीको हस्तक्षेपले गर्दा टेलिकमको व्यवसायिकतामा समेत असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिमा निहित रहेको छ । यद्यपि सञ्चालक समितिले परिवर्तन गरेको विनियमावलीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुँदै लोकसेवाबाट सदर गराई लागू गरिन्छ । तर यसपटक लोकसेवाले तोकेको प्रावधानलाई समेत मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको विनियमावलीबाट स्वेच्छाले हटाउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको प्रावधान राख्ने काम गरेका छन् ।

नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको केही समयअघि बसेको बैठकले विनियमावलीमा विभिन्न बुँदाहरू परिवर्तन गरी त्यसलाई पारित गरेर सञ्चार मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोगमा सदरका लागि पठाएको थियो । बोर्डले पारित गरेका प्रावधानहरूमा टेलिकमका कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ५८ वर्ष, एमडी भएर टेलिकमबाट बाहिरिएको व्यक्ति उमेर हद बाँकी भए पनि फर्केर संस्थामा आउन नपाउने, ९ तहका कर्मचारीसम्मलाई ट्रेड युनियन सदस्य बन्ने अधिकार, प्रबन्धकमा १० वर्ष, डीएडीमा ५ वर्ष बढुवा नभए स्वतः अवकाश हुने लगायत रहेका थिए । यी कुनै पनि बुँदा लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छैनन् ।

तर मन्त्री बाँस्कोटाले व्यक्तिगत रूपमा ती बुँदाहरूलाई सच्याएर आफ्नो स्वार्थ जबर्जस्ती लाद्ने काम गरेपछि टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्न पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा आफूखुसी ८ तहसम्मलाई मात्रै ट्रेड युनियन अधिकार दिने, एमडी पदबाट हटेपछि पनि आफ्नो साबिकको तल्लो तहमा फर्कन पाउने प्रावधान घुसाएका छन् । टेलिकमको वर्तमान एमडी डिल्लीराम अधिकारीको स्वार्थ अनुकूल मन्त्रीले एमडीबाट फर्केर साबिकको पदमा जागिर खान मिल्ने व्यवस्था गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । एमडी अधिकारी बाँस्कोटाकै आशीर्वादमा आफूभन्दा सिनियर अधिकारीहरूलाई उछिन्दै उक्त पदमा आसीन भएका हुन् । त्यसैले भोलि उनै अधिकारीलाई अनुकूल हुने गरी बाँस्कोटाले एमडीबाट तल झरेर साबिकको पदबाट जागिरलाई निरन्तरता दिन मिल्ने गरी मन्त्रीले व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

टेलिकममा डिल्लीराम अधिकारी प्रबन्ध निर्देशक भएपछि मन्त्रीको सल्लाहअनुसार हुवावेलाई फोरजीको ठेक्का दिएका थिए । फोरजीको ठेक्कामा १२ अर्ब घोटाला भएको फाइल अहिले पनि अख्तियारमा जीवितै छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नम्बरका कनिष्ट अधिकारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउनासाथ अधिकारीले नै टेलिकमको फोरजीको ठेक्का हुवावेलाई दिलाउने निर्णय गराएका थिए । यसअघि पूर्व प्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीले १८ अर्बमा हुवावेलाई नै ठेक्का दिन खोज्दा ठूलो घोटाला गर्न लागेको भनेर उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

यति मात्र होइन मन्त्री बाँस्कोटाले लोकसेवाले सदर गरिसकेको ५८ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिने काम गरेको स्रोतले बतायो । आफूले तजबिजमा सच्याएर विनियमावलीलाई लोकसेवा पठाएका मन्त्रीले त्यहाँबाट फर्केपछि टेलिकम सञ्चालक समितिलाई टेलिकममा जागिरको ३० वर्षे अवधि हद लगाउन ठाडो निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । यसो भएमा टेलिकममा रहेका अहिलेका अधिकांश वरिष्ठ अधिकारीहरू बिदा हुनेछन् । उनीहरूले मैदान खाली गरेपछि बाँस्कोटाले आफू अनुकूल मैदान भर्न पाउने छन् ।

तर मन्त्रीको यस्तो तजबिजी निर्णयलाई टेलिकमका कर्मचारीहरूले भने चुनौती दिएका छन् । टेलिकमको कर्मचारी ट्रेड युनियनले सञ्चालक समितिको निर्णय विपरीत मन्त्रीले विनियमावलीमा गरेको परिवर्तन अमान्य हुने र ३० वर्षे सेवाअवधि लागू हुन नदिने बताएको छ ।