काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो कदमले कश्मीरमा मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० निष्प्रभावी घोषित गर्दै जम्मू–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्दै स्वायत्तता खोसेको छ । यस्तै जम्मू–कश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजन गरिने घोषणा भएको छ ।

घोषणा पूर्वदेखि नै जम्मू–कश्मीरमा टेलिफोन, मोबाइल सेवा तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। यस्तै क्षेत्रीय नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको तथा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाएको प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो व्यक्त गरेको हो ।

आइतबारदेखि बन्द टेलिफोन तथा इनटरनेट सेवा अझै सुचारु भएको छैन । यसले गर्दा सञ्चार सम्बन्धमा समस्या भएको र आफूहरु मर्कामा परेको कश्मीरीले बताएका छन् ।