काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो ।

यसअघि कर्मचारीको कानुनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डाक्टर, कर्मचारीलगायतले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिँदै सेवा ठप्प पार्दा पनि सरकार निरीह बन्ने गरेको थियो ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल थियो । विधेयकको दफा १२१ मा बिभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

यो दफामा छलफल गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरु विभाजित भएका थिए । सांसदहरु मात्र होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाको पनि फरक(फरक मत आयो ।

मन्त्री पण्डितले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट सरकारलाई दबाव दिने गरी सामूहिक राजीनामा आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा स्वीकृत गर्न पनि नसक्ने र काम गर्न पनि अप्ठेरो हुने भएकाले यसको आवश्यकता छ ।

तर, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने फरक धारणा राखे । सचिव कोइरालाले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य छ कि छैन भनेर थप छलफल आवश्यक रहेको बताए