केदार भट्टराई । सरकारका निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्ब माथि भएको दावी गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्रको कुल आकार ३२ खर्ब पनि देखिएन र अहिले सवै क्षेत्रका इण्डिकेटरहरु हेर्दा ऋणात्मक बन्दै गएका छन । ४ खर्ब ८ अर्बको पुँजीगत खर्चले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृदिदरको लक्ष्य राखिएको छ तर निजि क्षेत्रलाई कर्जा दिन बैकहरु असक्षम देखिएका छन् ।
अहिले मागेको कर्जा दिन बंैक तथा बित्तय संस्थालाई ५५० अर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ । हाल बैंकहरूसँग ९६ अर्ब लगानीयोग्य रकम मात्र रहेको छ भने सरकारले ४९ अर्ब आन्तरिक ऋण त्यसैबाट यसै महिना खर्चिने तयारी गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा व्यापार घाटा ३ सय प्रतिशतले बढेर जाँदा देश चलाउने रेमिटेन्सको दर घटिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३७ प्रतिशत पुग्दा बजारमा पैसा अवमूल्यन र महंगिले गर्दा मध्यमवर्गिय जनताको जीवन कस्टकर बन्न पुगेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १८ महिना भएको छ । पाँच वर्षको लागि दुई तिहाइ नजिक मत पाएको नेकपाले दुई आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा देशको समस्त अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरु संकुचित देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भई साउन १ गतेबाट कार्यन्वयनमा आएपनि बजारमा पैसाको संकट देखिन थालेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि सुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको छ भने विदेशी सहायताबाट सञ्चालन हुने धेरै आयोजनाहरुमा अभाव खड्किन थालेको छ ।
सामान्य बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य बृद्धिले सरकारीदेखि निजि क्षेत्रसम्मका कर्मचारीहरूले पाउने मासिक तलवमानबाट चुलो चल्न नसक्ने अवस्था खडा भएको छ । सरकारले आर्थिक सूचकांकहरूमा चारैतिर हरियाली देखिरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटी भने कमजोर बन्दै गएको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले बजार पैसा परिचालन र तरलतको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कति लगानी गर्न आवश्यक छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने कुरामा सरकार अलमलिएको छ । जबसम्म बजारमा तरलताको उचित व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा पाउन सक्दैन किनभने तरलताको राम्रो व्यवस्थापन नभएसम्म अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले मागे जति रकम दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन चाहेमा वा अरू कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै भर पर्नु परेको छ । बजारमा पैसाको मुल्य घट्दा दैनिक ज्यालादारी र मासिक तलवमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरहरूको दैनिकी नै समस्याग्रस्त बनेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन करका दर र दायरा बढाएर मध्यम बर्गलाई कसिरहेका छन् । यसले बजारमा मध्यम बर्गको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ । सरकारले जति कसेपनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सिमा ३७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । यो रकम कुनै पनि प्रकारले बजार र बंैकिङ प्रणालीमा आएको छैन । बजेट कार्यन्वयनमा गएको १५ दिनमै सरकारी ढुकुटीको घाटा बढेर गएको छ ।
अहिले देशको शोधान्तर घाटा ९४ अर्ब माथि पुगेको छ । शोधान्तर घाटा बढीरहेको अवस्थामा सरकारले भने पहिले ३ महिनाभित्रै बजारबाट झण्डै ४९ अर्ब आन्तरिक ऋण खिच्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउदैछ । उक्त रकम त्रैमासिक रुपमा उठाउन ४८ अर्ब ७५ करोड दरमा हुन आउछ ।
कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब समेतको खर्च जुटाउन सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्बको राजस्व लक्ष्य लिएको छ भने २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट पुर्याउने लक्ष्यमा सरकार छ । अहिले बैंकहरुसंग ९६ अर्ब मात्रै अधिक तरलता छ । यसमा सुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउदा आर्थिक वर्षको सुरुमै बैकहरूमा रकम अभाव पर्ने देखिएको छ ।
एकातिर बैंकसँग भएको ९६ अर्ब लगानी योग्य रकममा आधा सरकारले खिच्ने तयारी गर्दै छ । भने अहिलनै बैंकहरुलाई करिव पाँच खर्बको आवस्यकता देखिएको छ । अहिले बैंकहरुले निजि क्षेत्रले मागेको कर्जा दिन मात्रै ५ खर्ब चाहिएको छ । यो कर्जा नपाए सम्म निजि क्षेत्रबाट सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग हुने सम्भावना छैन ।
माग धान्ने गरी निक्षेपमा सुधार नहुँदा बैंकहरुसँग करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणको फाइल पेन्डिङमा बसेको छ । पूँजी कोष र निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने भएकाले बैंकहरुले चाहिएको मात्रामा पैसा जुटाउन नसक्दा ऋण माग्नेहरुको फाइल खातमाथि खात लागेको छ । गतवर्ष देखि राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा कम ऋण जान थालेको छ । गत बर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह भएको छ ।
बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्ष चार खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले ऋण बढाएका थिए भने निक्षेप ५ खर्ब १५ अर्बले मात्र बढेको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार चालु बर्षमा बैंकहरुले ६ खर्ब ११ अर्बले ऋण बढाउनु पर्छ । यति ऋण प्रवाह गर्नका लागि बैंकहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव नै छैन ।
पुरानै पाँच खर्ब माग चालु वर्षमा आउने नयाँ माग धान्का लागि बैंकहरुले करिव आठ खर्बको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । ४ खर्ब ८ अर्बको विकास बजेटबाट साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृदिको लक्ष्य राखेको सरकारी ढुकुटी बाट हुने खर्चको भने दुरुपयोग रोकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको रेमिटेन्सको दर पनि पछिल्ला बर्षमा बढ्न सकेको छ ।
गएको वर्ष सालाखाला सात खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो परिमाण अघिल्लो आवभन्दा ३५ अर्ब बढी हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्षमा करिब ३५ खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात अर्थतन्त्रको कुल आकार रहेको दावी गरेका थिए । तर,यसको बास्तविक आकार भने ३२ खर्ब हाराहारी मात्रै रहेको छ ।
बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक देखिएको छैन । व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब नाघेको छ । पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने देशको व्यापारघाटा तीन सय प्रतिशतले चुलिएको छ । यो इतिहासकै बढी व्यापारघाटा हो । देशले वाह्य व्यापारका क्षेत्रमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न नसक्दा व्यापारघाटा चुलिँदै गएको हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिकवर्ष ६८ देशको व्यापारघाटा ३ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रहेको मा अहिले बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन भयाबह बन्दै गइरहेको समयमा सरकारी खर्चको दुरुपयोगले भने व्यापार घाटालाई समेत माथ गरेको छ ।
सवारी साधन खरिदमा मात्रै २७ अर्ब
नयाँ संविधान जारी भएपछि सवारी साधन खरिदमा मात्रै राज्य कोषको २७ अर्ब रकम दुरुपयोग भएको छ । नयाँ गाडी चढेको एकर्वापछि नयाँ सवारी साधन खरिद गरेर चढ्नुपर्ने र एकवर्ष पुराना गडीलाई समेत प्रयोग विहिन बनाउने प्रचलन नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि झन बढेको छ ।
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएकपछि राष्टि पतिका लागि खरिद गर्ने भनिएको गाडी मात्रै बिबाद तानिएन, संसद सचिवालयदेखि सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सम्मले सरकारी सम्पतिमा खरिद गरिएको सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गर्न पुगेका छन । अहिले एक मन्त्री मात्रैले एकमहिनामा सात वटा सवारीसाधन परिवर्तगर्दै चढिरहेको समेत पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गतवर्ष खरिद गरेका सवारी साधन अहिले प्रयोहिन भएको भन्दै फेरी नयाँ सवारीसाधन खरिदको तयारी भइरहेको छ भने प्रधेश सरकारले मात्रै गएको वर्ष २ अर्ब रकम सावरी साधन खरिदमा खर्च गरेका छन् । अझै स्थानीय निकायले सवारी साधन खरिदमा गरिरहेको चरम दुरुपयोगको कुनै हिसाव छैन । महालेखाका अनुसार सवारी साधन खरिदमा धरै जसो विकास आयोजनाबाट रकमान्तर गरिएकाले बेरुजुको अंक पनि बढेर गएको छ ।
महालेखाका अनुसार सरकारले केहि वर्षयता सावारी साधनमा मात्रै २४ अर्ब ९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । पछिल्ला तिन वर्षमा मात्रै सरकारले सवारी साधान खरिदमा २४ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५—७६ मा ५ अर्व ८३ करोड ८९ लाखका सवारी साधन खरित भएका छने भने अघिल्लो वर्ष ६ अर्व ६१ करोड ४५ लाखका गाडी किनिएका थिए ।
आर्थिकवर्ष २०७३—र७४ मा ६ अर्व ७३ करोड ३४ लाखका गाडी खरिद गरकेो सरकारले त्यसयता २४ अर्ब १० मुल्यका गाडी खरिदेको छ । यसमा कति पय गाडीको अहिले अस्तित्व समेत भेटिदैन । सावारी साधनमा रक्षाले रक्षा मन्त्रालयले मात्रै ११ अर्व ९३ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । पछिल्लो समयमा केन्द्र सरकारको सिको गर्दे प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले आरामदायी र सुविधा सम्पन्न गाडी किन्ने हो चलाएका छन् ।
विकासका हिसावले पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ सरकार नै अगाडि देखिएका छन् । आर्थिकरुपमा अलि बलिया मानिएका गण्डकी र प्रदेश ३ ले चाहिँ तुलनात्मक रुपमा कम खर्च गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले एक आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ८५ करोड गाडी खरिदमा खर्चिएका छन् । प्रदेश २ मा गाडी मोह अत्यधिक देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा ३४ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश एकले पनि ५ करोड रकमान्तर गरेर गाडी किनेको भेटिएको छ । जबकि यही प्रदेशमा एम्वुलेन्स किन्न छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भने फ्रिज ३२ करोडका गाडी किनेको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले एकै वर्षमा १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ३० वटा महँगा गाडी किनेको छ । कम सडक सञ्जाल भएको र विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले गाडीमा २४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमप्रदेशले ३० करोडका गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेश ५ र प्रदेश ३ ले क्रमशः २९ करोड र २३ करोडको गाडी किनेका छन् । गण्डकी प्रदेशले चाहिँ केही संयमता अपनाएको छ । उसले सवारीसाधनमा १२ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ ।
भिआइपीको तलवले १० करोड भार
बजारमा भएको मुल्यबृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई छाक टार्न समस्या परिरहेको अवस्थामा ओली सरकारले मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नुको साटो भिआइपी र भिभिआइपीको तलब १८ प्रतिशतले बढाएको छ । ठूलाबडाको तलब १८ प्रतिशतले बृद्धि भएपछि सवै खालका व्यापारीहरुलाई थप मुल्य बृद्धि गर्न बाटो खेलेको छ ।
अहिले विभिन्न बाहानामा भइरहेको मृल्यबृद्धि सरकारले घटाउला भनेर आसामा बसेका जनताको इच्छामा पुन भारमाथि भाार थपिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारी दुई क्याटोगरीमा तलब बृद्धि गरेको थियो । साउन एक गतेदेखि साहाकदेखि नासु सम्मको २० प्रतिशत र त्यो माथिकाको १८ प्रतिशतले तलब थपेर दिन थालिएको छ ।
अहिले सांसद देखि राष्ट्रपति सम्मको तलव पनि साउन १ गतेबाटै लागु हुनेगरी १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । पछिल्लो तलव बृद्धिबाट प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० बाट ८६ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ । पाँचौं र छैटौं मर्यादाक्रममा रहेका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब मासिक १२ हजार १ सय १७ रुपैयाँ बढेको छ ।
उनीहरूको तलब मासिक ६७ हजार ३ सय २० बाट ७९ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ११ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बढदा ७६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ताको तलबमा मासिक १० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा भएका उनीहरूको तलब ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलबमा मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा हुने उनीहरूको तलब ५७ हजार ७ सय ८० बाट बढेर ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै सहायक मन्त्रीको तलबमा १० हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बढदा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० बाट ६६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको तलबमा ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । दुवै सभाका सांसदको तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँबाट ६५ हजार १ अर्थतन्त्रमा संकुचनः राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग
केदार भट्टराई । सरकारका निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्ब माथि भएको दावी गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्रको कुल आकार ३२ खर्ब पनि देखिएन र अहिले सवै क्षेत्रका इण्डिकेटरहरु हेर्दा ऋणात्मक बन्दै गएका छन । ४ खर्ब ८ अर्बको पुँजीगत खर्चले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृदिदरको लक्ष्य राखिएको छ तर निजि क्षेत्रलाई कर्जा दिन बैकहरु असक्षम देखिएका छन् ।
अहिले मागेको कर्जा दिन बंैक तथा बित्तय संस्थालाई ५५० अर्ब रकम आवश्यक देखिएको छ । हाल बैंकहरूसँग ९६ अर्ब लगानीयोग्य रकम मात्र रहेको छ भने सरकारले ४९ अर्ब आन्तरिक ऋण त्यसैबाट यसै महिना खर्चिने तयारी गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा व्यापार घाटा ३ सय प्रतिशतले बढेर जाँदा देश चलाउने रेमिटेन्सको दर घटिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३७ प्रतिशत पुग्दा बजारमा पैसा अवमूल्यन र महंगिले गर्दा मध्यमवर्गिय जनताको जीवन कस्टकर बन्न पुगेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १८ महिना भएको छ । पाँच वर्षको लागि दुई तिहाइ नजिक मत पाएको नेकपाले दुई आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा देशको समस्त अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरु संकुचित देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भई साउन १ गतेबाट कार्यन्वयनमा आएपनि बजारमा पैसाको संकट देखिन थालेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि सुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको छ भने विदेशी सहायताबाट सञ्चालन हुने धेरै आयोजनाहरुमा अभाव खड्किन थालेको छ ।
सामान्य बजारमा उपभोग्य बस्तुको मूल्य बृद्धिले सरकारीदेखि निजि क्षेत्रसम्मका कर्मचारीहरूले पाउने मासिक तलवमानबाट चुलो चल्न नसक्ने अवस्था खडा भएको छ । सरकारले आर्थिक सूचकांकहरूमा चारैतिर हरियाली देखिरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटी भने कमजोर बन्दै गएको भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेको अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले बजार पैसा परिचालन र तरलतको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि कति लगानी गर्न आवश्यक छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने कुरामा सरकार अलमलिएको छ । जबसम्म बजारमा तरलताको उचित व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म निजी क्षेत्रले पर्याप्त कर्जा पाउन सक्दैन किनभने तरलताको राम्रो व्यवस्थापन नभएसम्म अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले मागे जति रकम दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन चाहेमा वा अरू कुनै उद्योग स्थापना गर्न चाहेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै भर पर्नु परेको छ । बजारमा पैसाको मुल्य घट्दा दैनिक ज्यालादारी र मासिक तलवमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरहरूको दैनिकी नै समस्याग्रस्त बनेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन करका दर र दायरा बढाएर मध्यम बर्गलाई कसिरहेका छन् । यसले बजारमा मध्यम बर्गको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको छ । सरकारले जति कसेपनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सिमा ३७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । यो रकम कुनै पनि प्रकारले बजार र बंैकिङ प्रणालीमा आएको छैन । बजेट कार्यन्वयनमा गएको १५ दिनमै सरकारी ढुकुटीको घाटा बढेर गएको छ ।
अहिले देशको शोधान्तर घाटा ९४ अर्ब माथि पुगेको छ । शोधान्तर घाटा बढीरहेको अवस्थामा सरकारले भने पहिले ३ महिनाभित्रै बजारबाट झण्डै ४९ अर्ब आन्तरिक ऋण खिच्ने तयारी गरेको छ । सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउदैछ । उक्त रकम त्रैमासिक रुपमा उठाउन ४८ अर्ब ७५ करोड दरमा हुन आउछ ।
कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब समेतको खर्च जुटाउन सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्बको राजस्व लक्ष्य लिएको छ भने २ खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट पुर्याउने लक्ष्यमा सरकार छ । अहिले बैंकहरुसंग ९६ अर्ब मात्रै अधिक तरलता छ । यसमा सुरुमै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउदा आर्थिक वर्षको सुरुमै बैकहरूमा रकम अभाव पर्ने देखिएको छ ।
एकातिर बैंकसँग भएको ९६ अर्ब लगानी योग्य रकममा आधा सरकारले खिच्ने तयारी गर्दै छ । भने अहिलनै बैंकहरुलाई करिव पाँच खर्बको आवस्यकता देखिएको छ । अहिले बैंकहरुले निजि क्षेत्रले मागेको कर्जा दिन मात्रै ५ खर्ब चाहिएको छ । यो कर्जा नपाए सम्म निजि क्षेत्रबाट सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग हुने सम्भावना छैन ।
माग धान्ने गरी निक्षेपमा सुधार नहुँदा बैंकहरुसँग करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणको फाइल पेन्डिङमा बसेको छ । पूँजी कोष र निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने भएकाले बैंकहरुले चाहिएको मात्रामा पैसा जुटाउन नसक्दा ऋण माग्नेहरुको फाइल खातमाथि खात लागेको छ । गतवर्ष देखि राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा कम ऋण जान थालेको छ । गत बर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १८ प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह भएको छ ।
बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्ष चार खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले ऋण बढाएका थिए भने निक्षेप ५ खर्ब १५ अर्बले मात्र बढेको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार चालु बर्षमा बैंकहरुले ६ खर्ब ११ अर्बले ऋण बढाउनु पर्छ । यति ऋण प्रवाह गर्नका लागि बैंकहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सम्भव नै छैन ।
पुरानै पाँच खर्ब माग चालु वर्षमा आउने नयाँ माग धान्का लागि बैंकहरुले करिव आठ खर्बको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । ४ खर्ब ८ अर्बको विकास बजेटबाट साढे ८ प्रतिशत आर्थिक बृदिको लक्ष्य राखेको सरकारी ढुकुटी बाट हुने खर्चको भने दुरुपयोग रोकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको रेमिटेन्सको दर पनि पछिल्ला बर्षमा बढ्न सकेको छ ।
गएको वर्ष सालाखाला सात खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो परिमाण अघिल्लो आवभन्दा ३५ अर्ब बढी हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वर्षमा करिब ३५ खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात अर्थतन्त्रको कुल आकार रहेको दावी गरेका थिए । तर,यसको बास्तविक आकार भने ३२ खर्ब हाराहारी मात्रै रहेको छ ।
बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक देखिएको छैन । व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब नाघेको छ । पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने देशको व्यापारघाटा तीन सय प्रतिशतले चुलिएको छ । यो इतिहासकै बढी व्यापारघाटा हो । देशले वाह्य व्यापारका क्षेत्रमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न नसक्दा व्यापारघाटा चुलिँदै गएको हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिकवर्ष ६८ देशको व्यापारघाटा ३ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रहेको मा अहिले बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन भयाबह बन्दै गइरहेको समयमा सरकारी खर्चको दुरुपयोगले भने व्यापार घाटालाई समेत माथ गरेको छ ।
सवारी साधन खरिदमा मात्रै २७ अर्ब
नयाँ संविधान जारी भएपछि सवारी साधन खरिदमा मात्रै राज्य कोषको २७ अर्ब रकम दुरुपयोग भएको छ । नयाँ गाडी चढेको एकर्वापछि नयाँ सवारी साधन खरिद गरेर चढ्नुपर्ने र एकवर्ष पुराना गडीलाई समेत प्रयोग विहिन बनाउने प्रचलन नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि झन बढेको छ ।
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएकपछि राष्टि पतिका लागि खरिद गर्ने भनिएको गाडी मात्रै बिबाद तानिएन, संसद सचिवालयदेखि सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सम्मले सरकारी सम्पतिमा खरिद गरिएको सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गर्न पुगेका छन । अहिले एक मन्त्री मात्रैले एकमहिनामा सात वटा सवारीसाधन परिवर्तगर्दै चढिरहेको समेत पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गतवर्ष खरिद गरेका सवारी साधन अहिले प्रयोहिन भएको भन्दै फेरी नयाँ सवारीसाधन खरिदको तयारी भइरहेको छ भने प्रधेश सरकारले मात्रै गएको वर्ष २ अर्ब रकम सावरी साधन खरिदमा खर्च गरेका छन् । अझै स्थानीय निकायले सवारी साधन खरिदमा गरिरहेको चरम दुरुपयोगको कुनै हिसाव छैन । महालेखाका अनुसार सवारी साधन खरिदमा धरै जसो विकास आयोजनाबाट रकमान्तर गरिएकाले बेरुजुको अंक पनि बढेर गएको छ ।
महालेखाका अनुसार सरकारले केहि वर्षयता सावारी साधनमा मात्रै २४ अर्ब ९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । पछिल्ला तिन वर्षमा मात्रै सरकारले सवारी साधान खरिदमा २४ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५—७६ मा ५ अर्व ८३ करोड ८९ लाखका सवारी साधन खरित भएका छने भने अघिल्लो वर्ष ६ अर्व ६१ करोड ४५ लाखका गाडी किनिएका थिए ।
आर्थिकवर्ष २०७३—र७४ मा ६ अर्व ७३ करोड ३४ लाखका गाडी खरिद गरकेो सरकारले त्यसयता २४ अर्ब १० मुल्यका गाडी खरिदेको छ । यसमा कति पय गाडीको अहिले अस्तित्व समेत भेटिदैन । सावारी साधनमा रक्षाले रक्षा मन्त्रालयले मात्रै ११ अर्व ९३ करोड ६२ लाख खर्च गरेको छ । पछिल्लो समयमा केन्द्र सरकारको सिको गर्दे प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले आरामदायी र सुविधा सम्पन्न गाडी किन्ने हो चलाएका छन् ।
विकासका हिसावले पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ सरकार नै अगाडि देखिएका छन् । आर्थिकरुपमा अलि बलिया मानिएका गण्डकी र प्रदेश ३ ले चाहिँ तुलनात्मक रुपमा कम खर्च गरेका छन् । सात वटै प्रदेशले एक आर्थिक वर्षमा मात्र एक अर्ब ८५ करोड गाडी खरिदमा खर्चिएका छन् । प्रदेश २ मा गाडी मोह अत्यधिक देखिएको छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा ३४ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश एकले पनि ५ करोड रकमान्तर गरेर गाडी किनेको भेटिएको छ । जबकि यही प्रदेशमा एम्वुलेन्स किन्न छुट्याइएको ७ करोड रुपैयाँ भने फ्रिज ३२ करोडका गाडी किनेको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले एकै वर्षमा १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ भने सुदूरपश्चिमले ३० वटा महँगा गाडी किनेको छ । कम सडक सञ्जाल भएको र विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले गाडीमा २४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिमप्रदेशले ३० करोडका गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेश ५ र प्रदेश ३ ले क्रमशः २९ करोड र २३ करोडको गाडी किनेका छन् । गण्डकी प्रदेशले चाहिँ केही संयमता अपनाएको छ । उसले सवारीसाधनमा १२ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ ।
भिआइपीको तलवले १० करोड भार
बजारमा भएको मुल्यबृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई छाक टार्न समस्या परिरहेको अवस्थामा ओली सरकारले मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नुको साटो भिआइपी र भिभिआइपीको तलब १८ प्रतिशतले बढाएको छ । ठूलाबडाको तलब १८ प्रतिशतले बृद्धि भएपछि सवै खालका व्यापारीहरुलाई थप मुल्य बृद्धि गर्न बाटो खेलेको छ ।
अहिले विभिन्न बाहानामा भइरहेको मृल्यबृद्धि सरकारले घटाउला भनेर आसामा बसेका जनताको इच्छामा पुन भारमाथि भाार थपिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारी दुई क्याटोगरीमा तलब बृद्धि गरेको थियो । साउन एक गतेदेखि साहाकदेखि नासु सम्मको २० प्रतिशत र त्यो माथिकाको १८ प्रतिशतले तलब थपेर दिन थालिएको छ ।
अहिले सांसद देखि राष्ट्रपति सम्मको तलव पनि साउन १ गतेबाटै लागु हुनेगरी १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । पछिल्लो तलव बृद्धिबाट प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० बाट ८६ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ । पाँचौं र छैटौं मर्यादाक्रममा रहेका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब मासिक १२ हजार १ सय १७ रुपैयाँ बढेको छ ।
उनीहरूको तलब मासिक ६७ हजार ३ सय २० बाट ७९ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ११ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बढदा ७६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ताको तलबमा मासिक १० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा भएका उनीहरूको तलब ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलबमा मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । समान सेवासुविधा हुने उनीहरूको तलब ५७ हजार ७ सय ८० बाट बढेर ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै सहायक मन्त्रीको तलबमा १० हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बढदा मासिक ५६ हजार ४ सय ९० बाट ६६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको तलबमा ९ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । दुवै सभाका सांसदको तलब ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँबाट ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पुगेको छ । संवैधानिक निकायका आयुक्तरसदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यको तलब मासिक ९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब ५४ हजार ५ सय ९० बाट ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबै समावेशी आयोग र सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबसुविधा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता पुराना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह हुनेछ ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले अब प्रधानन्यायाधीश बराबर ७३ हजार ६ सय ८० बाट वृद्धि भएर ८६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरूको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश बराबर ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सामान्यदेखि मध्य बर्गिय परिवारलाई भने सवै भन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ ।
सय ७१ रुपैयाँ पुगेको छ । संवैधानिक निकायका आयुक्तरसदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यको तलब मासिक ९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ बढेको छ । उनीहरूको तलब ५४ हजार ५ सय ९० बाट ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबै समावेशी आयोग र सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको तलबसुविधा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता पुराना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह हुनेछ ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले अब प्रधानन्यायाधीश बराबर ७३ हजार ६ सय ८० बाट वृद्धि भएर ८६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । मानव अधिकार आयोगका सदस्यहरूको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश बराबर ६० हजार ९ सय ७० बाट बढेर ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सामान्यदेखि मध्य बर्गिय परिवारलाई भने सवै भन्दा बढी प्रभावित बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया