पार्टीका तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सोमबार पनि कुनै निर्णय लिन सकेन । विभिन्न १४ एजेन्डाका साथ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार २२ देखि बस्दै आएको छ ।

पहिलो एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा पनि विवादकै घेरामा छ । नियमावलीमा प्रस्तावित अनुशासन र आचारसंहिताका केही प्रावधानमा नेताहरूबीचको अविश्वासले सहमति हुन सकेको छैन ।

दोस्रो एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीका आन्तरिक संरचना गठन र आगामी चौधौं महाधिवेशनको सवालमा पनि नेताहरू विभाजित देखिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरूले आआफ्नो समूहको स्वार्थ अनुकूलका धारणा राख्न थालेपछि बैठक लम्बिँदै गएको छ । महाधिवेशन र पार्टीका अन्तरिम संरचना गठन सम्बन्धमा सोमबार सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकियो ।

मंगलबार पदाधिकारीहरूले धारणा राखेपछि निर्वाचनमा जाने या सहमतिबाट अन्तरिम संरचना गठन गर्ने भन्ने निर्णय लिने पार्टीको तयारी छ । संस्थापन पक्षले तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्दा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने संस्थापन इतरपक्षका बहुमत सदस्यले निर्वाचनलाई जोड दिएका छन् । संस्थापन पक्षले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पार्टीका अन्तरिम संरचना खडा भएपछि मात्रै गर्न सकिने अडान राख्दै आएको छ ।

संस्थापन पक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ६ महिनाकै अन्तरमा अधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरिम संरचना गठनमा सहमतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । सहमतिमा जोड दिनुका पछि अन्य कुनै स्वार्थ नभएर पार्टीभित्रको बृहत् एकताको स्वार्थ नै मुख्य रहेको उनको तर्क थियो । ‘दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विभाजित मनस्थितिले सकिँदैन, पार्टीभित्र बृहत् एकताको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘एकताबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्न सकियो भने पार्टीभित्रको विवाद पनि कम हुन्छ । समयमै महाधिवेशनका लागि ढोका पनि खुल्छ ।’

इतरपक्षका नेता गगन थापाले भने निर्वाचनलाई जोड दिए । विधानले देखाएको बाटोभन्दा बाहिर गएर अन्तरिम सरंचना गठन गर्दा झन समस्या उब्जने उनले बताए । ‘निर्वाचनको विकल्प छैन, निर्वाचनबाटै अन्तरिम संरचना गठन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । पार्टीको १४ औं महाधिवेशन ७७ सालको फागुन कटाउन नहुने उनले बताए । ‘मोटामोटी महाधिवेशनको कार्यतालिका यही बैठकबाट आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिँदै छ । फागुनभित्र महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि विधानको व्यवस्था प्रयोग गरी एक वर्ष समय बढाउन दुवै पक्ष अनौपचारिक रूपमा सहमत देखिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठकमा ०७७ सालको फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा इतरपक्षकै कतिपय नेताहरूले राख्न थालेपछि अबको डेढ वर्षपछि मात्रै महाधिवेशन हुने नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।