काठमाडौँ । शासन शक्तिले होइन जिम्मेवारीले सक्षम हुन्छन् । शक्तिका दृष्टिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार विगत ६ दशकयताकै सबैभन्दा बलियो छ । तर जिम्मेवारीमा चुकेका कारण दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पनि लाचार सावित भएको छ ।

सरकारको पहिलो जिम्मेवारी सुरक्षा हो । जनताको सुरक्षाका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । सुरक्षामा कतै कमजोरी भइहाले न्यायले त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेपालमा जनताले न सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छन् न त न्यायकै । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्ष दिन पूरा भएको छ ।

वर्ष दिनसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । यतिबेला निर्मलाका परिवार न्यायको पखाईमा छन् । तर ‘हत्यारा पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति आ“खैमा बिझेको छ । सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएपछि जनता असुरक्षित हुनु र न्यायको घा“टी निमोठिनु नौलो कुरा रहेन ।

निर्मलाको शव भेटिएलगत्तै स्थानीय सुरक्षाकर्मीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै पूरा गरेनन् । पहिलो गल्ती छोप्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरू लागिपरेपछि निर्मलाको हत्या अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय त बन्यो तर त्यसले सरकारको काम गराइमा सुधार ल्याउन सकेन ।

नागरिक समाजले वर्षदिनभर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाउन सकेन । प्रहरीको नेतृत्वले अरू घटनामा पाएको सफलता देखाएर निर्मला हत्या प्रकरणको असफलता लुकाउन खोजी रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेस“गै महिलाहरूले निर्धक्क भएर हि“ड्न सक्ने अवस्था बनाउने वाचा गरेका थिए ।

उनको शासनको पहिलो डेढ वर्षमै महिलाहरू बढी असुरक्षित देखिएका छन् । निर्मला हत्याको एक वर्ष पुगेकै दिन कपिलवस्तुमा पा“च वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् । यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । हिंसा र बलात्कार मात्रै नभई संगठित अपराधले पनि बढावा पाइरहेको अवस्थामा सरकार निरीह सावित हु“दै गएको छ ।

सरकारले निर्मला हत्याको छानबिन गर्न विभिन्न समितिहरू बनायो । आधा दर्जनभन्दा बढी छानबिन समितिले काम गर्दा पनि अझै दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । यो अवधिमा ७३ जनाको डीएनए परीक्षण र पा“च सय २९ जनाको बयान लिइएपछि प्रहरीले सफलता पाउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी विश्वमै सफल र अपराध अनुसन्धानमा योग्य मानिन्छ ।

निर्मला हत्या प्रकरणमा भने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सिर्जित राजनीतिक दबाबमा प्रहरी फसेको हो कि भन्ने शंका बढेको छ । घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको जानकारी आपसमा मेल खाएको थिएन । एक वर्षपछि पनि सरकारको व्यवहार हेर्दा दण्डहीनतालाई सरकारी संरक्षण प्राप्त भएको प्रष्ट हुन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब ३५ प्रतिशतले अपराधका घटना बढेका छन् । अपराधको तथ्यांक बढ्नुको मुख्य कारण सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी हो । सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएकैले अपराधीको मनोबल बढ्ने गर्दछ । सरकारले आफू जति नै बलियो छु भनेपछि पाकेट मार्नेदेखि मान्छे मार्नेसम्मका अपराधमा कमी नआउनुले सरकारको कमजोरी छताछुल्ल हुन्छ ।

सरकारले सबैभन्दा बढी नागरिक दबाब महसुस गरेको निर्मला हत्या प्रकरणमा त ठोस परिणाम दिन सकेको छैन भने अपराधका अन्य घटनामा पीडितले न्याय पाउ“छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निर्मला प्रकरणलाई एक मानक घटना मानेर आफ्नो सुुरक्षा संयन्त्रमा सुधार गर्ने अवसर सरकारलाई प्राप्त थिए ।

कमजोरी केलाएर यस्ता आपराधिक कार्यलाई निरुत्साहन गर्न सरकार सक्रिय हुनुपथ्र्यो । तर वर्षदिनभर समृद्धिका उखान टुक्कामा व्यस्त रह्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यतित गरेको यो एक वर्ष नेपाली समाजमा एक असुरक्षित र न्यायविरुद्धको अवधिका रूपमा रहनेछ ।