काठमाडौं । संघीय सरकारको सञ्चित कोष ठूलो घाटामा देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारको ट्रेजरी अवस्था दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । सरकारको यथार्थ खर्चमा नगद मौज्दात भए पनि संघीय सरकारबाट तल्लो तहको सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर भएपछि संघीय सरकारको खर्चमा देखिएको छ । यसले बजेटको लेखा प्रणालीमा समस्या खडागर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

दोहोरो एकाउन्टिङका कारण संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर गरेपछि ट्रेजरीमा ठूलो घाटा देखिएको छ । तल्लो तहका सरकारबाट रकम खर्च नभए पनि संघीय सरकारको खर्चमा यस्तो देखिएको छ ।

संघीय सरकारले पनि राष्ट्र बैंकले तयार गर्ने नगद प्रवाहमा आधारित ब्यालेन्स हेरेर यस्तो घाटा पूर्तिमा चासो दिएको पाइँदैन । यस्तो घाटा पूर्तिका लागि संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि पूर्ति गर्नुपर्छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेअनुसार आन्तरिक ऋण उठाएन ।

घाटा पूर्ति नगर्दा संघीय सरकारको बजेट घाटा उच्च देखिन्छ र नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ। ‘राष्ट्र बैंकले क्यास ब्यालेन्सलाई आधार मान्ने हो भने यो ठूलो समस्या भएन तर सरकार ठूलो बजेट घाटामा रहेको भन्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले भने संघले प्रदेशमा र प्रदेशले स्थानीय सरकारमा ट्रान्सफर गरेर खर्च देखाउने पद्धति नै गलत भएको बताएको छ ।

संघ र प्रदेशले ट्रान्सफर गरेकै आधारमा खर्च लेख्छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेशले पनि विभिन्न कोष खडा गरेर त्यसमा रकम ट्रान्सफर गरेर खर्च देखाइदिने गरेको तर यथार्थमा खर्च नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार आयतर्फ सरकारको नौ खर्ब ६ अर्ब संकलन भएको छ । तर खर्चतर्फ १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ भएकाले ट्रेजरी अवस्था ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

यसमा दातृ निकाय सहयोगमा कार्यान्वयन भएका आयोजनामा दाताले ठेकेदारलाई दिएको सोझै भुक्तानी भएको रकम समावेश छैन । गत आर्थिक वर्षमा दाताबाटै ठेकेदारमा सोझै भुक्तानीबापतको रकम २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक स्रोतले जनाएको छ ।

राजस्वतर्फ संघीय सरकारको सर्वसञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको तीस प्रतिशत रकम (स्थानीय र प्रदेशमा आधा–आधा) जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

आयतर्फ कुल राजस्व सात खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदानमा २१ अर्ब सात करोड रुपैयाँ उठाएको उल्लेख छ । सोहीअनुसार कुल गैरवित्तीयतर्फको आय सात खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यस्तै खर्चतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने रकम पनि यसमा समेटिएको छ । पुँजीगत, चालू (वित्तीय हस्तान्तरण समेत) गरी सात खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत आन्तरिक ऋण भुक्तानी, वैदेशिक ऋण भुक्तानी, ऋण लगानी र सेयर लगानी गरेर एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च देखिएको छ ।

यसरी गत आर्थिक वर्षमा कुल १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विवरणअनुसार गत वर्षको संघीय सरकारको ट्रेजरी घाटा दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ छ ।