केदार भट्टराई । सरकारले गरेका फजुल खर्चका विषयमा लगातार सूचना प्रवाह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी खर्चको सूचना प्रवाहमा बन्देज लगाएको छ ।

गत वर्षको बजेटमा सरकारले चरम दुरुपयोग गरेपछि महालेखालाई बन्देज लगाइएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च देखाउन सरकारले कति पुँजीगत खर्च ग¥यो र कति रकम कार्यकर्तालाई बाँड्यो भन्ने तथ्य लुकाउनका लागि महालेखालाई सूचनामा रोक लगाइएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समय आलोचना मै बितेको छ ।

आर्थिक सन्तुलन, वित्तीय सन्तुलन, लगानी सन्तुलनदेखि सेयर बजारसम्मका विषयहरूमा अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेपछि त्यसको दोष महालेखालाई दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेटले समेत साथ नपाएका खतिवडाले अन्तिम समयमा आफूलाई बचाउन महालेखालाई सूचना लुकाउन बाध्य बनाएका छन् ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लिएर चुनाव जित्दै मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा चुनावी घोषणापत्रसमेत लत्याएका थिए । १३ खर्ब १५ अर्बमा समग्र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका खतिवडाले बजेटमै दिएका परियोजना कार्यान्वयन गराउन करिब ५० खर्बको आवश्यकता आंैल्याएका थिए । तर, दुभाग्य उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेदेखि कुनै पनि आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक भएनन् ।

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि उनले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिए । यति हुँदाहुँदै पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य समेत भेटेनन् । खतिवडाको लक्ष्यभन्दा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भयो । खर्च कति भयो त्यसको लेखाजोखा छैन तर, अहिले १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड खर्च देखाइएको छ । खर्च भएको बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ असारमै सकिएको हो ।

विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । असारको अन्तिम सातामात्रै दिनमा ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । असार २६ गते सबैभन्दा बढी ३२ अर्ब, २९ गते ३१ अर्ब र ३० गते २४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ । तर त्यसको उपदेयता भने अहिलेसम्म देखिएको चैन ।

पुँजीगततर्फ पनि असारको अन्तिम दिन १३ अर्ब ९० करोड, २९ गते ८ अर्ब ४० करोड र असार ३१ गते अन्तिम दिन ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो एक दिन खर्च भएको रकम आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिना बराबर हो । एकातिर अर्थले यो खर्चको विवरण समेत महालेखालाई नदिन निर्देशन दिएको छ भने देशबाट बाहिरिएको रकम पनि सरकारी अनुमानभन्दा बाहिर आएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुक भित्रिने भन्दा ९१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै मुलुकको शोधनान्तर स्थितिको रकम अन्तर ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा रहेको जनाएको छ । यो तथ्यांकअनुसार वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आउने रकम, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी सहायता तथा ऋण, रेमिटन््यासलगायत शीर्षक अन्य विभिन्न शीर्षकबाट मुलुक भित्रिनेभन्दा यस्तै शीर्षकमा बाहिरिने रकम बढी भएको हो ।

खासगरी नेपालीले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवा विदेशबाटै अत्यधिक आयात गर्नुपर्दा शोधनान्तर घाटा झन्डै ९१ अर्ब पुगेको हो । यसले मुलुकको परिनिर्भरता झन् बढेको प्रस्ट भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । चालू खाता घाटा २ खर्ब ४८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो घाटा २ खर्ब १० अर्ब २४ करोड रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालबाट ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आयात भने १२ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड माथि भएको छ । यसले के देखाउँछ भने कुल व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । तर, सरकारले भने आयात बढेको तथ्यांकमात्र देखाएको छ । गएको वर्ष ७ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटेको छ ।

अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा गत वर्ष १० खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये ८ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकसँग छ । बाँकी १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये २४.२ प्रतिशत भारतीय मुद्रा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले ढाँटे पनि लक्ष्यभन्दा १२.५ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ भने पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ७ खर्ब २६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ । यो सुरु लक्ष्यको ८७.४५ प्रतिशतमात्रै हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको हाराहारीको मात्र असुली हो ।

यसबाट सरकार राजस्व परिचालनमा विफल भएको देखिन्छ । सरकारको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्न पुगेको महालेखाको विवरणबाट देखिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ७६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छ । गत आवका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको पुँजीगत बजेट रहेकोमा पछिल्लो चेक काट्दाको अवस्थामा पनि जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च गर्नमा मात्र होइन, सरकारको चालू खर्चमा पनि लक्ष्यभन्दा कम प्रगति हासिल भएको पाइएको छ । चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८४.५६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको मध्यावधि बजेट समीक्षा ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्यमा करिब ९ प्रतिशत कममात्र बजेट खर्च भएको छ । गत वर्षको सुरु बजेट १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये अन्तिम खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको थियो ।

२०७४ असार ४ गते गोला प्रथाबाट राष्ट्रियसभामा दुई वर्षको चिट्ठा हात पारेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यसले पनि असफलता र आलोचना बीच सकिँदैछ । मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने पावधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेतको पद सम्हालेको भन्दै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि अहिले उनको निजी क्षेत्र, वित्तीय बजारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै आलोचना भइरहेको छ । २०४१ सालमा नेपाल राष्ट्र बंैकको जागिर सुरु गरेका डा. खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रबाट पीएचडी हुन् । तर, मौद्रिक क्षेत्रमा उनको ज्ञानले आलोचनामात्र कमाएको छ ।

दिल्ली विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका खतिवडा २०६६ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए तर, उनको कार्यकाल पनि विवादरहित बन्न सकेन । आर्थिक क्षेत्रमा विज्ञको रूपमा परिचय बनाएका खतिवडा ओली सरकारको असफल अर्थमन्त्रीमा गनिएका छन् ।

उनी अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा भएको देखाउन पनि उनले कयौं पटक गलत सूचनाहरूको साथ लिनु परेको छ । खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि देउवा सरकारको अन्तिम बजेट खर्च गर्ने अवसर पाएका थिए भने उनको नेतृत्वमा दुईवटा बजेट सार्वजनिक भएका छन् । खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि करिब ३६ खर्बको बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।

त्यसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ल्याएको बजेट पार्टी कार्यकर्ताका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडेर नै सिध्याए । तत्कालीन समयमा दिवंगत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सम्हालेको मन्त्रालयले ६० करोडभन्दा बढी रकम कार्यकर्ता र शुभेच्छुक संस्थालाई बाँडेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टी निकटमा ठेकेदारहरूलाई काम नगरे पनि एकैदिन ठूलो रकम निकासा गरिदिएका थिए ।

२०७४ को असार ४ गते उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने मौका पाए पनि त्यसको २१ दिन अगाडि नै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी वर्षको पूर्ण बजेटमा खतिवडाको पूरै खटनपटन चल्ने अवस्था छैन । तर, उनले चालू वर्षको पुँजीगत बजेटमा पनि चरम दुरुपयोग गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएदेखि नै गलत आँकडा लिएर आर्थिक भविष्य देखाउन थालेका अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समयमा पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएकाले उनले गरेका सबै अनुमानहरू गलत सावित भएका छन् ।