काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हस्तक्षेप गरेपछि मौद्रिक नीति अन्योलमा परेको छ । अर्थमन्त्रीका कारण राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि असार २७ गते नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार दिन बितिसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

असार अन्तिम साता सार्वजनिक गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले साउन २ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर शुक्रबार पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न दिएनन् । मौद्रिक नीति आउन नसक्दा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीतिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको थियो । जसका कारण पनि बजेट पछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहदै आएको हो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालबीच सिधा सम्पर्क नहुँदा मौद्रिक नीतिमा समस्या देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले २७ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी खाका तयार पारेको थियो । २६ गते बोर्डले पास गरेर २७ गते नीति सार्वजनिक गर्ने लगभग पक्का थियो । सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थसचिव खनाल २६ गते नेपाल बाहिर भएका कारण अर्थमन्त्रीले नीति सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

असार २७ मा मौद्रिक नीति नआएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट आफूले हेर्न चाहेको भन्दै मागेका थिए । अहिले पनि मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीको टेबलमा थन्किएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि मौद्रिक नीतिको खाका अर्थ मन्त्रालयमा छ । तर, अर्थमन्त्रीले कहिले यसलाई फिर्ता गर्ने हुन् त्यसको कुनै जानकारी दिइएको छैन । मुलुकको केन्द्रीय बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो । मौद्रिक नीति जारी गर्नका लागि पनि उसले अरुको सल्लाह सुझावबाहेक दबाव व्यहोर्नु पर्दैन ।

अर्थमन्त्रीले लगातार इच्छा प्रकट गरेपछि गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिको खाका पठाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सवारी कर्जा बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले निर्णय लिन नसकेका कारण मौद्रिक नीति रोकिएको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारी कर्जाको सीमामा कडाइ गर्न आफू निकटका व्यक्तिमार्फत गभर्नर नेपाललाई सुझाव दिएका थिए । गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । नेपालको नेतृत्वमा आउने मौद्रिक नीति यो नै अन्तिम पनि हो ।

जसका कारण पनि अर्थमन्त्रीले निर्णय कुर्न बाध्य बनाएका छन् । आर्थिक कार्यविधिमा मौद्रिक नीति कहिले आउनुपर्छ भन्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले पनि ढिलाइ भएको छ । राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरहरूले पनि मौद्रिक नीति कहिले ल्याउने भन्ने कहीँ कतै व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।

नीति सार्वजनिक गर्न धेरै ढिला भने गर्न नहुने उनिहरूको तर्क छ । तर, समयमै मौद्रिक नीति नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नीति बनाउन समस्या भइरहेको भन्दै बैंकहरूले समेत गुनासो गर्न थालेका छन् ।