कामाडौँ । भ्रष्टाचारको नामै सुन्दिनँ भन्ने नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाटै ठूला भ्रष्टाचारका सेटिङ हुने गरेका तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विपक्षीदेखि अरू निकायलाई अनावश्यक कानुन बनाएर कस्न खोज्ने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बेलगाम र मनपरी ढंगले अगाडि बढ्दा पनि सत्तारूढ नेकपा भने निरीह बन्दै मौन समर्थन दिइरहेको छ ।

ठूला आयोजनादेखि ठूला ठेक्कापट्टामा मन लागी कमिसन उठाएर बिना प्रतिस्पर्धा सहमति गर्दै आएको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि यस्तै सेटिङ मिलाएर एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीसँग पौने दुई अर्बको सम्झौता गरेको छ । पिँध नभएको लोहोटा जस्तो ढुलमुले नीति र समयअनुसार जता पनि पल्टिने प्रधानमन्त्रीको नियतिले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् नै भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र कर्मचारीको प्रभावमा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कुन दिन आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न र भ्रष्टाचार निणन्त्रण गर्न सकिनँ बरु मलाई भ्रष्टाचार गर्न उक्साइएछ भनेर उनले माफी माग्ने दिन नआउला भन्न सकिने अवस्था अब रहेन । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जानेरै सार्वजनिक रूपमै सबै क्षेत्रमा आफ्नो निरीहता प्रकट गर्न थालेका छन् ।

उनलाई आफ्नै मन्त्रीहरूले जानकारी नदिएको वा सचिवहरूले गलत जानकारी दिएको खुलासा गर्न कत्ति पनि संकोच लागेको छैन । यस्तै प्रभावमा परेर अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत भ्रष्टाचारको केन्द्र बिन्दु बनाएका छन् । राष्ट्रिय परिचयजस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी खेलाँची गर्नु राष्ट्रिय बेइमानी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विवादमा परेको र कामै गर्न नसक्ने कम्पनीलाई राष्ट्रिय सूचना चुहिने गरी बिना प्रतिस्पर्धा कामको जिम्मा दिनुमा सरकारले ठूलै कमिसन पाएको आशंका सर्वत्र भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग पौने २ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएको छ । एक साताअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएका थिए । अहिले वितरण भएका परिचयपत्रमा पनि गम्भीर खालका त्रुटिहरू भेटिएका छन् ।

यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याउनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै अपारदर्शी निर्णय गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा पौने दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत साता रातारात फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र चार वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएपछि विभागले सेटिङको काम मिलाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विभागलाई आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी ठेक्का सम्झौता गर्न अनुमति दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ । सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आसयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यस्लाई बेवास्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री आलोचनाबाट माफीमा उत्रिएका छन् । उनले सबै दोष मन्त्री र कर्मचारीलाई दिँदै आफूले यो विषयमा जानकारी नै नपाएको भन्दै आउन थालेका छन् । केही दिनपहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा आफूलाई गलत जानकारी दिइएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए ।

अहिले भारतबाट तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण प्रकरणको विवादमा त उनले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको खुलासा आफैंले गरेका छन् । यस्ले गर्दा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतसाथ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली प्रतिदिन कमजोरमात्र हैन अलोकप्रिय र असान्दर्भिक पनि देखिन थालेका छन् । अहिले उनको पतन उनकै भूमिकाले गराइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले बजेट सक्नैका लागि अनुचित र अनावश्यक काममा समेत पैसाको खोलो बगाएका छन् । यसैको भुँमरीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि परेको छ । आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजनाका क्रममा पनि छपाइको जिम्मा पाएको थियो। सरकारले २०७३ मा कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा एक लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरीपछि संसद्को लेखा समितिले छानबिनसमेत भएको हो । २०७३ सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएका एक लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरण सुरु गरिएको छ भने धेरैजसो परिचयपत्रमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको ८५ करोड सहयोगमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारले नै प्रिन्टर ल्याएर परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने जनाइएको थियो । अहिले यसमा भएको आर्थिक अनियमितताप्रति एडीबीले समेत चासो देखाएको छ ।