काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व समाप्त पार्दै यसमा भएको निहित अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लाने तयारी गरेको छ । अहिले तयारी भइरहेको विधेयक पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउन पाउनेछन् ।

नयाँ संविधानले अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारबाट कटौती गरेपछि अनुचित कार्यको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वायत्त निकाय बनाउने गरी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयक तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार नयाँ कानुन संशोधनको खाका अख्तियारबाटै मागिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी बनेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी अख्तियारी कटौती गरी विधेयक पेस गर्ने विषयमा गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

यसअघि अख्तियारले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । अख्तियारको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएपछि प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा कारबाही चलाइनेछ । यो अधिकार आएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध लाग्ने जो कोहीलाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही चलाउन पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने अधिकार आफूमा लान खोजिरहेका थिए । राजनीतिक रूपमा हुने भ्रष्टाचारमा आफू निकटकालाई राजनीतिक छाता ओढाउने र अरूलाई कारबाही चलाउने उनको मनशाय रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि नै रहँदै आएको थियो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि उनले आफू मातहत लगिसकेका छन् ।

आर्थिक अनुशासन कायम गराउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भूमिका राजनीतिक छायाँले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका निकाय पनि यतिबेला अलमलमा छन् । सानो काम गर्दा र निर्णय लिँदा पनि राजनीतिक आदेश र इशारा कुर्नुपर्ने अवस्थाले स्वाभाविक गति र सक्रियता अवरुद्ध छ । ती निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीले राखेका छन् । त्यसका लागि एकथरी बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई घेरेर राखेको नेकपाकै नेताहरूको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार, करछली तथा आर्थिक अनुशासन भंग भएका संवेदनशील फाइल यतिबेला प्रधानमन्त्री मातहत अल्झिएका छन् । निकै गोप्य रूपमा छानबिन हुनुपर्ने ती फाइलमा सहज राजनीतिक पहुँच र चलखेलले भ्रष्टाचारी तथा राजस्वमाराहरू दण्डित होइन, उम्किने खतरा बढेको छ । पछिल्लो पटक विकासका ठूला आयोजनालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था तयार भएको छ । त्यहाँबाट सीधै डिल गरेर ठेक्का लगाउने तारतम्य मिलाइएको छ ।

यसअघि नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने कामलाई पनि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखिएको थियो । जस्ले होली वाइन काण्डसमेत मच्चाएको थियो । धेरै अधिकार लगेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अव्यवस्थित र संस्थागत स्वरूपमा देखिएको छैन । व्यावसायिक र विश्वसनीय स्वतन्त्र कर्मचारीभन्दा पनि उनले आफ्नो सचिवालयलाई दलीय स्वार्थ र नाफाखोर मनोवृत्तिबाट प्रेरित दलाल र बिचौलियाको घेराबन्दीमा राखेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार आर्थिक चलखेलको ढाकछोप, अख्तियारको दुरुपयोगका फाइलको व्यवस्थापन, ठूला आयोजनाको ठेक्कापट्टामा अब प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका अमुक पात्रहरूले सेटिङ मिलाउने खतरा झन् बढेर गएको छ ।

धेरै निकायको काम र तिनको अधिकारलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिए पनि त्यसमा कुनै गृहकार्य र अध्ययन छैन । प्रधानमन्त्री मातहत लगिएका निकायको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र अन्य निकायसँगको समन्वयबारे स्पष्ट कानुनी संरचना तयार नहुँदा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिंहदरबारभन्दा बालुवाटारबाट बढी प्रयोग हुने चलन छ ।

महत्वपूर्ण निर्णय र कदममा सिंहदरबारको औपचारिक संरचनाभन्दा बालुवाटारको किचन क्याबिनेट बढी हाबी हुँदै आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रायः बैठकहरूमा सार्वजनिक जबाफदेहिता लिन नपर्ने र कानुनले नसमाउने अमुक पात्रहरू सक्रिय भइरहेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा संवैधानिक निकायको अधिकार पनि खिच्ने काम गरेका छन् ।

अनुचित कार्य हटाइएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असर परेको भनी प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसम्मले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको थियो ।

कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो । यसलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले अनुचित कार्य गर्ने अधिकारसहित कारबाही चलाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।