काठमाडौँ । २०७४ असार ४ गते गोला प्रथाबाट राष्ट्रियसभामा दुई वर्षको चिठ्ठा हात पारेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल असफलता र आलोचनाबीच सकिँदैछ । मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत भएका भन्दै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि अहिले उनको निजी क्षेत्र, वित्तीय बजारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै आलोचना भइरहेको छ । २०४१ सालमा नेपाल राष्ट्र बंैंकको जागिर सुरु गरेका डा. खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रबाट पीएचडी हुन् । तर, मौद्रिक क्षेत्रमा उनको ज्ञानले आलोचनामात्र कमाएको छ ।

दिल्ली विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका खतिवडा २०६६ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए । तर, उनको कार्यकाल पनि विवादरहित बन्न सकेन । आर्थिक क्षेत्रमा विज्ञको रूपमा परिचय बनाएका खतिवडा ओली सरकारको असफल अर्थमन्त्रीमा गनिएका छन् ।

उनी अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको अर्थव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा भएको देखाउन पनि उनले कयांै पटक गलत सूचनाहरूको साथ लिनु परेको छ । खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि देउवा सरकारको अन्तिम बजेट खर्च गर्ने अवसर पाएका थिए भने उनको नेतृत्वमा दुईवटा बजेट सार्वजनिक भएका छन् । खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि करिब ३६ खर्बको बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।

त्यसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ल्याएको बजेट पार्टी कार्यकर्ताका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडेर नै सिध्याए । तत्कालीन समयमा दिवंगत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सम्हालेको मन्त्रालयले ६० करोड भन्दा बढी रकम कार्यकर्ता र शुभेच्छुक संस्थालाई बाँडेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले पार्टी निकटमा ठेकेदारहरूलाई काम नगरे पनि एकैदिन ठूलो रकम निकासा गरिदिएका थिए ।

२०७४ को असार ४ गते उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य हुने मौका पाए पनि त्यसको २१ दिन अगाडि नै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी वर्षको पूर्ण बजेटमा खतिवडाको पूरै खटनपटन चल्ने अवस्था छैन । तर, उनले चालू वर्षको पुँजीगत बजेटमा पनि चरम दुरुपयोग गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएदेखि नै गलत आँकडा लिएर आर्थिक भविष्य देखाउन थालेका अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समयमा पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएकाले उनले गरेका सबै अनुमानहरू गलत सावित भए ।

उनले १६ महिना बितिसक्दा पनि सेयर बजारमा प्रभाव जमाउन सकेनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । अहिले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर बैंकहरूलाई बाध्यात्मक मर्जरमा लान खोजिरहेका छन् भने बजेटमा खतिवडाले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य किटान गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर शुक्रबार आउनुपर्ने मौद्रिक नीति रोकेर राखेका छन् । उनले आफैंले बनाएको चालू वर्षको बजेट र अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा टालटुले काम, रकमान्तर र आर्थिक सहायता वितरणमै सिध्याएका छन् ।

दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकारले लिएको आर्थिक विकास र खर्च पारदर्शिताका विषयमा पनि खतिवडा चुकेका छन् । खतिवडा पछिल्लो समयमा आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि असफल देखिएका छन् । उनले न त लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च सकेका छन् न त राजस्व संकलनमा नै उनको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।

यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा खतिवडाले अन्यत्र खर्च गरेर भए पनि विकास खर्चको प्रतिशत बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । देश संघीय संरचनामा गए पनि विगतका दिनमा झैं बजेट खर्च र राजस्व संकलन चुनौती कायमै छ । बजेट विनियोजनको लक्ष्य हेर्ने हो भने कुल विनियोजित बजेट सिध्याउनका लागि ढुकुटीबाट दुई दिनमा ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो असम्भव हुने देखेर अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै खर्च संशोधन गरेर १३ खर्ब १५ अर्बबाट ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको संशोधित अनुमानअनुसार खर्च हुने हो भने दैनिक ४० अर्ब खर्च हुनुपर्ने थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार चालू आवको ३ दिन बाँकी रहँदासम्म कुल बजेटको ७३.८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च पनि टालटुले कामका लागि सबैभन्दा बढी गएको छ । खतिवडाले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा दैनिक विकास खर्च अत्यधिक देखाउनु वित्तीय अनुशासन विपरीत हो ।

गएको बिहीबार र शुक्रबारमात्रै दैनिक ५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको अर्थमन्त्रीले देखाएका छन् । दुई दिनमा ५ खर्ब रकम कसरी खर्च हुन्छ ? अर्थका कर्मचारीका अनुसार नेपालको यो संरचनामा आकाशै पल्टिए पनि दुई दिनमा यत्रो रकम खर्च गर्न क्षमता सरकारसँग छैन । उनले दुई तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै पनि बजेट निर्माणपछि खर्च गरिने सबै तहसम्म पुग्न करिब ६ महिना र ठेक्कापट्टा दिने वा उपभोक्ता समूह गठन गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् ।

अब उनको लामो समय छैन । अहिले नेपाली सेयर बजार, वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्र कहिले अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिएला भनिरहेका छन् । यति धेरै विज्ञता हासिल गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाको विज्ञता व्यावहारिक नभएकाले आर्थिर्क क्षेत्र चौपट भएको अर्थविद्हरू नै बताउँछन् ।