विप्लव समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ । उक्त समूहको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सुझावअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए ।

‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र र्गयो’, पत्र पठाएन,’ उनले भने, ‘यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमानदार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि चन्द समूहले पक्राउ परेका नेतारकार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नबस्ने भन्दै आएको थियो ।

‘वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ, हेरौं ।’ ठूलो संख्यामा नेतारकार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहनाअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।