काठमाडौं |     संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको बताउँदै त्यस्तो कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगेको बताए ।

सुरुमा करिब ३० जना कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि यो संख्या बढेर ९० पुगेको हो । समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ । संघीय मन्त्राधकारीहरूले कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल पनि गरे । तर कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । ‘फिर्ता पठाएका केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग हामीले छलफल पनि ग¥यौ । उहाँहरूले आफ्नो समस्या देखाउनु हुन्छ,’ बरालले भने।

आफ्नो कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, धुलीखेल नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएका हुन् ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको बताए । स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका कर्मचारीहरूले भने फिर्ता गरिएको कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने÷नगराउने विषयमा मन्त्रालयले विभेद गरेको गुनासो गरे । आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्षसमेत रहेका भोला पोखरेलले भने, ‘हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हाजिरी गर्न जाँदा मलाई फिर्ता गरियो तर फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रायले एउटै व्यवहार गरेको छैन । कसैलाई हाजिरी गराइएको छ । कसैलाई हाजिरी गराइएको छैन ।’ प्रवक्ता बरालले भने स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि हाजिरी नगराइएको दाबी गरे । आधिकारिक टे«ड युनियनकी केन्द्रीय सदस्य अम्बिका धमलालाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्र गरी समायोजन गरी पठाएका सबै कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ । हाजिरी नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालये दियो तर संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई हाजिरी नगराउने स्थानीय तहले सुनेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए । त्यसमध्ये करिब आठ हजार कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिका रोजेका थिए । उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो । त्यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका हुन् । दुर्गम पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने अझै पनि कर्मचारीको अभाव छ । संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार पाँच सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।