काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भूसालले स्थानीय तहका कर्मचारीको नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनअघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएकी छिन् ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद भुसालले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउनका लागि लोक सेवालाई विज्ञापन रोक्न दिएको समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप लगाइन् ।

कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नसघाएको दावी गर्दै सांसद भुसालले सरकारले आवश्यक परे सचिवसमेत करारमा राखेर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुई तिहाइको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’ को संज्ञा दिइन् ।

‘‘परिवर्तनले नछोएको न्यायालयबाट समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलाप हुने गरी जुन फैसाला भएको छ,’’ सांसद भुसालको भनाई थियो, ‘‘यो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पनि लत्याएर गरिएको अदालतको फैसला प्रतिगमनको पराकाष्टा हो ।’’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई पटक–पटक परिक्षण गरिरहन नहुने धारणा राखे । उनले एक वर्ष परिक्षणकाल कटेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको कार्यकाल स्वतः पाँच वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि बताए ।

समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको परीक्षणकाल एक वर्ष कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सांसद बडूको समर्थन देखिएको छ ।

कांग्रेस सांसद बडूले कार्य मूल्यांकनको आधारमा पनि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने स्पष्ट पारेका थिए ।