नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन धेरै कुराहरू मिलेर जानुपर्ने थियो । गत वर्षको फागुन ३ गते नेकपा नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि नेकपाका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएको १६ महिना बितेको छ । यो बीचमा सरकारले एउटा आधार वर्ष तयार गर्नुपर्ने थियो । त्यो जनताले सोचेअनुसार गर्न सकेको छैन ।

हाम्रो पार्टी र सरकार चलाउने विषयमा केही विषयहरू नमिलेका र सरकारले पनि कतिपय विषयहरू मिलाउन नसकेको हो कि भन्ने हिसाबले हेर्दा केही नमिलेको जस्तो नै देखिएको छ । तर, यो बीचमा सरकारले केही नै गरेको छैन भन्ने भने होइन । सरकारले पनि निकै राम्रा कामहरू अगाडि बढाएको हो । जनताको पक्षमा भएका राम्रा कामहरू जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसरी अगाडि बढ्न नसक्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने हामीले पार्टीभित्रै बसेर पनि देखिरहेका छौं ।

केही नमिलेर नै यस्तो देखिएको हो । सबै मिलेको भए कतैबाट विरोध आउन र पार्टीले पनि सरकारलाई सुझाव दिइरहनुपर्ने अवस्था आउने थिए । तर, सरकारका सबै कुराहरू गलत दिशामा छन् र हामी सही बोटामा हिँडेका छौं । तर, सही बाटामा हिँड्दा हिँड्दै पनि हामी सरकारमा छौं सरकारमा भइसकेपछि विभिन्न खालका टीकाटिप्पणीहरू हुन्छन् । यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । सरकार माथि प्रतिपक्षको पनि टीकाटिप्पणी हुन्छन् ।

मिडियाका पनि आफ्ना टिप्पणीहरू हुन्छन् र नागरिक समाजले पनि सरकारलाई सचेत नै गराउन खोज्छ । यसकारण यी विषयलाई ठूलो विषयका रूपमा लिनुभन्दा पनि किन र कुन विषयमा टिप्पणीहरू आइरहेका छन् र यसमा सुधार गर्नुपर्ने के कुरा छन् भनेर सरकारले सोच्नु पनि पर्छ । सरकारले विभिन्न नियम कानुनहरू बनाउँदा जनताका पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन्छन् । यसको विरोध हुन्छ ।

यो लोकतान्त्रिक समाज हो यहाँ हुने सबै खालका विषयहरूलाई स्वाभाविक ढंगले लिनुपर्छ । मुख्य कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने जुन उद्देश्यका साथ पार्टी एकीकरण गरेको छांै । जुन उद्देश्यले गठबन्धन बनाएका थियौ । त्योअनुसार अहिले हामीसँग संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको मत पाएका छौं ।

सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ र स्थानीय तहमा पनि नेकपाको झन्डै ६० प्रतिशत तहहरूमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । यति बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माणपछिका जुन चुनौतीहरू छन्, त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीयतालाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यान्वयनमा लाने र संविधान जारी भएपछि बनाउनुपर्ने विभिन्न ऐन कानुनहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा यो सरकारको एक वर्ष बितेको छ ।

अझै यसले पूर्णता नपाएको अवस्था पनि होला । संघीयता कार्यान्वयनका सबै संरचनाहरू तयार गरिसकेपछि पाँच वर्ष भित्रमा देशको आर्थिक विकासको जुन आधारशिला तयार गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो यसमा नेकपा विचलित छैन । तर, सुरुका चरणहरू जसरी जानुपर्ने थियो त्यो गतिका साथ हामी जान नसकेकै हो । पहिलो वर्ष हामीले सोचेअनुसारको काम गर्न सकेनौं । यो सत्य कुरा हो र यसलाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिले आगामी वर्षका लागि आएका नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लान सकिए एक खालको उत्साह जनतामा आउने थियो र त्यो उत्साह आउनु भनेको पनि नेकपाको पक्षमै हो । तर, नेकपाको विपक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विशेष गरी प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग अहिले राम्रो परिणाम छैन भन्दैमा उसका गतिविधिलाई उपक्षा गरेर सरकार अगाडि जान सक्दैन ।

भोलिको नेकपाको मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेको नै कांग्रेस हो । प्रतिपक्षले सरकारका काम कारबाहीका विषयमा विरोध जनाउँदैमा सरकार डराउनुपर्ने अवस्था अहिले नभए पनि उसले दिएका सुझावहरूलाई मनन् गर्नैपर्छ । अहिले पछिल्लो समयमा आएका केही विधेयकहरू विवादित भएका छन् र केही विधेयकहरू फिर्ता पनि भएका छन् । सरकारले आवश्यकता अनुसार विधेयकहरू ल्याउने हो ।

उसले घाटा र नाफा हेरर विधेयक ल्याउने होइन । अहिले गुठी विधेयककै विषयमा पनि दुई खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो । मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोग विधेयकमा पक्ष र विपक्षमा बहस भएका छन् । यसमा संसद्मा पनि छलफल होला कुन कति उचित र अनुचित भन्ने हामीले पनि त्यसमा बहस गर्ने छौ ।

अर्को कुरा यी विधेयकहरूका विषयमा के पनि देखियो भने नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता भयो । यो अस्थिरताका बीचमा हामीले एउटा विरोधमात्रै गर्न जान्यौं भने जान्ने संघसँग सोध्ने र परामर्श गर्ने बानी पनि भएन । यसले गर्दा विधेयकहरू कस्ता आवश्यक थिए र कसरी त्यसका ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्ने थियो भन्ने कुरामा केही त्रुटि भएको देखिन्छ ।

सिन्डिकेटका विषयमा पनि यस्तै भयो । कतिपय यातायात व्यवसायीहरू नियन्त्रणमा बस्न नचाहने र उनीहरूका पनि आफ्नै गुनासाहरू हुने । बिचौलियाहरूमा पनि त्यस्तै छ । ठेकेदारहरूमा पनि त्यस्तै छ । गुठीमा त्यस्तै आयो । अरू विधेयकहरूमा पनि उस्तै देखियो । त्यसकारण माथि भनिए जस्तै केही विषयमा केही नमिलेको जस्तो देखियो ।

अहिले त थोरै नियमन गर्न खोज्या भने पनि देशभरि संगठित भएर उठ्ने प्रचलन नै सुरु भएको छ । यो हिजोको राजनीतिक अस्थिरताका कारण भएको हो र यस्ता विषयहरू दुवै पक्षको अडानमा नभएर सहमतिमा जाँदा समस्या आउँदैन भन्ने कुरालाई पक्ष र प्रतिपक्षले बुझ्नु आवश्यक देखिएको छ । एकतिर यो प्रवृत्ति बढेर गएको छ भने अर्कोतिर विधेयकहरू बनाउँदा पनि सावधानी अपनाएको पाइएन ।

यस्ता विषयहरूमा आफ्नै पार्टीभित्र पनि सरकारले पर्याप्त छलफल गरेको देखिँदैन । छलफल गरेको भए पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको पनि यो प्रकारको असन्तुष्टि आउने थिएन होला । हामीले पनि यी विषयहरूमा टिप्पणीहरू गरिरहेकै छांै । पार्टीभित्र छलफल भएको भए सरकारको बचाउ गर्न पार्टी एकताबद्ध भएर बाहिर आउने थियो । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हैसियत भनेको पार्टी अध्यक्षकै हो ।

उहाँ नै सरकारको नेतृत्वमा रहनु भएकाले छलफल गर्नुपर्ने थियो । विधेयकका विषयमा पर्याप्त सूचना नभएका कारण पार्टी नै विधेयकमा के आए भन्ने कुरामा अन्योलमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका तीन जना वरिष्ठ नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले बाहिर गएर नबुझिकन कसरी विधेयकका विषयमा बोल्ने ? । त्यसकारण केही कुराहरू मिलेका छैनन् ।

यसलाई मिलाएर लानुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएकै हो । अर्को स्टेक होल्डरहरू जो जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि विधेयकका विषयमा पर्याप्त छलफल नगरिँदा कमजोरीहरू भएका छन् । सरकारले यो किन गर्नुपर्छ भने नेकपा नेतृत्वको सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जान सक्दैन । यसले यसका मूल्य र मान्यताहरूलाई संरक्षण नै गरेर जान्छ ।

लोकतन्त्रमा सबै पक्षले आफ्नो स्वामित्व खोज्ने कुरा आउँछ । आफ्नो स्वामित्व छैन भन्ने लाग्यो भने उसले त्यो विरोध जनाइहाल्छ । यो लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त नै हो । (वार्तामा आधारित)