केदार भट्टराई । सम्बन्धित पक्षलाई हानि पुग्ने गरी ल्याएका विधेयकहरू परिमार्जनसमेत गर्न तयार नदेखिएको ओली नेतृत्वको सरकारले सबैपक्षले कार्यान्वयन गर भनेको क्लिन फिडसम्बन्धी विधेयकबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छ । नेपाली बजारमा ९० प्रतिशत स्थान ओगटेका विदेशी च्यानलहरूको दबाब थेग्न नसकेर यो विधेयकबाट सरकार पछि हट्न लागेको बताइएको छ । नेपाली बजारमा भारतीय च्यानलहरूको दबदबा छ ।

उनीहरूले अहिलेसम्म अर्बाै रकम लाग्ने विज्ञापनहरू आफ्ना च्यानहरूमार्फत निःशुल्क नेपाली उपभोक्तामाझ प्रसारण गरिरहेका छन् । सरकारले यस्ता च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति ल्याउँदा ती च्यानलहरूको नेपाली बजारबाट मात्रै करोडौं डलरको ब्यापार घाटा हुन्छ । जुन कुरा उनीहरूले नेपालमा सित्तैमा प्रसारण गर्न पाएका छन् । सरकारले जसरी पनि यो नीति लागू गर्ने भनिरहेका बेला छिमेकी मुलुकबाट समेत लागू नगर्न दबाब आएपछि सरकार अलमलमा परेको छ ।

दबाब आएपछि सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको नेपालमा प्रसारित हुने विदेशी च्यानहरूलाई विज्ञापनरहित बनाउने र त्यसमा कर लगाएर नेपाली विज्ञापन कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने नीतिअनुसार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लागू गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको छ ।

आफू मातहतका माफियाहरूलाई यो विधेयकबाट फाइदा नपुग्ने भएकाले सञ्चार जगत् र विज्ञापन एजेन्सीहरूले नीति लागू गर्न सरकारलाई दिएको दबाबलाई समेत सुनेको छैन । अहिले भनिएको क्लिन फिड नीतिको माग नेपाका विज्ञापन व्यवसायीहरूले विगत १५ बर्षदेखि गरिरहेका छन् ।

अहिले यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । गत चैत १० गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विज्ञापन नियमनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ले मूलत नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा यो नियम लागू भएपछि विज्ञापनरहित रूपमा प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।

यो विधेयकमा भएको अर्को महत्वपूर्ण विषय के छ भने विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले कपी गरेर प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । नेपालमा बसेका विदेशी कम्पनीहरूबाट सस्तो मूल्यमा विज्ञापन पाउन अहिले ती कम्पनीहरूको डविङ देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, यो नीति लागूभएपछि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपाली बजारमा विज्ञापन गर्नु परेका नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व तिरेर नेपालमै डबिङ गराउनुपर्नेछ ।

तर, सरकारलाई नै क्लिन फिडका विषयमा बुझ्न १५ वर्ष लागेको छ । २०७३ सालमा विज्ञापनरहित नीति जारी गरी २०७४ को साउन १ देखि क्लिनफिड लागू गर्ने तयारी गरिँदा पनि यसरी नै सीमित व्यक्तिका कारण देउवा सरकारले लागू गर्न सकेन । अहिले पनि केबल व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले क्लिनफिड लागू गर्ने मिति सार्ने तयारी गरेको छ ।

विदेशी च्यानल नेपालभित्र प्रसारण हुँदा विदेशी विज्ञापन बजाउन नपाउने र नेपाली विज्ञापन अथवा नेपालमै बनेको विज्ञापन नै प्रयोग गर्नुपर्ने क्लिनफिड मुख्य उद्देश्य हो । अहिलेसम्म नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका र लोकप्रिय अधिकांश च्यानलले नेपाली बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन बजाउँदै आएका छन् । तर, यस्ता विज्ञापनबाट सरकार, विज्ञापन एजेन्सी र समानान्तर वस्तु नेपालमै उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई फाइदा हँुदैन ।

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू गर्ने विषयबारे पक्ष विपक्षमा अहिले विवाद छ । भारतीय ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन र नेपालका केवल टीभी सेवा प्रदायकहरू बाहेक क्लिन फिडको विरुद्धमा छैनन् । क्लिन फिड लागू नहुँदा देशलाई आर्थिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले नोक्सान भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आए विदेशी च्यानलले निःशुल्क विज्ञापन पर्ने त छँदैछ । क्लिनफिड लागू नहुँदा नेपाली मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीहरूले वार्षिक अर्बाै गुमाउनुपरेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई बलियो बनाउन पनि क्लिनफिडको आवश्यक महसुस गरिएको हो । नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबाबका कारण अहिले पनि सरकार पछि हट्ने देखिएको छ ।

अहिले नेपाली विज्ञापन बजार ६ अर्बको हाराहारीमा छ । क्लिनफिड लागू भए नेपाली विज्ञापन बजारले ३६ अर्बले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले वार्षिक ६ अर्बको विज्ञापनले धानिनुपर्ने कतिपय सञ्चार माध्यमहरूको अवस्था छ । अहिले नेपाली च्यानलहरूमा नेपालीभन्दा विदेशी च्यानलहरूमा आउने विज्ञापनकै प्रभाव बढी छ । तर, ती च्यानलहरूले नेपालमा छुट्टै खालको कुनै पनि रकम तिरेका छैनन् ।

नेपालमै सबै खालका विज्ञापनहरू बनाइनुपर्ने र प्रसारण गर्नुपर्ने नीति मात्र लागू गर्दा नेपाली विज्ञापन बजार एकै वर्षमा ६ गुणाले बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसको अर्को पाटो सञ्चारमाध्यम, कलाकार मोडललगायतका क्षेत्रमा पनि छुट्टै कारोबार गराउन मद्दत पु¥याउने छ । तर, अहिले सरकारले ल्याएको यो विज्ञापन नीति लागू गर्न नदिनेमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढी देखिएको छ ।

नेपालमा प्रसारण हुने अधिकांश च्यानल भारतीय नै छन् । यसकारण पनि क्लिनफिडमा भारतीय चासो अहिले बढेर गएको छ । विदेशी च्यानलहरूलाई नेपालका केवलहरूले सीधै अपलिङ गरिदिने भएकाले यी च्यानलहरू नेपालमा ठीक समयमै सुरु हुँदै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले बजाउने विज्ञापनका उपभोक्ता पनि सबैभन्दा बढी नेपाली हुन्छन् । यी च्यानलहरूले नेपालीका लागि छुट्टै विज्ञापन बनाइरहनु पर्दैन जसले गर्दा भारतको ठूलो धनराशि जोगिइरहेको छ ।

यदि यस्ता विज्ञापनहरू नेपालमै बनाउनुपर्ने र त्योअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएपछि अहिले सित्तैमा विज्ञापन गरिरहेका विदेशी च्यानलहरूले कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतभन्दा माथि नेपालमा खर्चनुपर्ने हुन्छ ।

क्लिनफिड लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण हुने ८० प्रतिशत जति टीभी सामग्री गैरकानुनी मात्र हुने छैनन् । भारतीय च्यानलले प्रसारण गर्ने आफ्नो विज्ञापनसामग्री समेत हटाउनुपर्छ । यसकारण पनि भारतीय टीभी च्यानलहरूले क्लिन फिड लागू नगर्न विभिन्न दबाब सिर्जना गराइरहेको बुझिएको छ ।

यसअघिको क्लिनफिड विवादको बेला इन्डियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले क्लिन फिड लागू नगर्न विज्ञप्ति नै निकालेर सुझाव दिएको थियो भने भारतीय सरकारले पनि यसमा चासो राखेको थियो । यसमा सरकारले नेपालमा केवल कारोबार गरिरहेकाहरूलाई केही सहुलियत उपलब्ध गराउन भने आवस्यक देखिएको छ ।

उनीहरूलाई केही विषयमा छुट दिएर भए पनि नेट, इन्टरनेटजस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यथा यो नीति लागू भएमा नेपाली बजार, उत्पादक, विज्ञापनदाता र सञ्चार माध्यमलाई मात्र नभई सरकारी राजस्वमा समेत ठूलो हिस्सा प्राप्त हुनेछ ।