असारको यो महिनाको यो बेलासम्म केही स्मरणीय कामहरू भए । सरकारले धर्म, संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषयमा जस्तो नाकामा गर्न खोजेको थियो त्यसलाई नागरिकले र खासगरी सरोकारवालाले एउटा अजेय खालको जवाफ दिए सडकमा आएर ।

यस्ता घटना विरलै हुन्छन् । असार ४ को त्यो मण्डला प्रदर्शनी वास्तवमा नै इतिहासमा अंकित र नगर्नु पर्ने काम गर्नेहरूका लागि एउटा अकाट्य प्रकारको जवाफ हो जो सधैंभरि उदाहरणीय रहिरहनेछ । भागवद् गीतामा ‘यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः ..’ भनेजस्तो थियो यो विषय । साँच्चै नै धर्मको रक्षा गर्न त्यसदिन नागरिकहरू सडकमा उत्रिए भगवान् कृष्णको रूप लिएर ।

यसले नै सरकारबाट प्रस्तुत भएको प्रस्ताव विधिवत् फिर्ता गराउन बाध्य भइयो । विधेयक विधिवत् फिर्ता भएको दिन हो असार १० । एउटा अक्षम्य खालको काम भएर सरकार पछि हट्यो । संसद्को इतिहासमा एउटा रेकर्ड बन्यो । राम्रो भयो । सडकमा उत्रिएका नागरिक घर फर्किए आफ्नो धर्म संस्कृतिको अजेय रक्षक भएर ।

सरकारले एक पटक प्रस्ताव गरेका कुरा फिर्ता लिनु भनेको सामान्य होइन । अझ यो सरकार त दुई तिहाइको ऊर्जा स्रोत रहेको अवस्थाको हो । यस्तो बेला सरकारले जे ग¥यो त्यसका लागि आन्दोलनकारीबाट स्याबासी पाउनुपर्ने हो तर पाएन । त्यसको कारण के होला होला भन्ने मनननीय छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन नागरिक समाजबाट सुरु भएको थियो । त्यसको डेढ दशकमा नागरिक आन्दोलनका रूपमा त्यसदिन मण्डला यो रूपमा प्रकट भयो । जसले आफ्नो धर्मसस्ंकृति मात्र होइन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि पनि सन्देश दिन्छ । जनताद्वारा स्वतःस्फुर्तरूपमा गरिएको यो आन्दोलनको मर्म सामान्य छैन । यसले लोकतन्त्रको संरक्षण र जनमुखी नीति निर्माणको दिशातर्फ सरकारलाई कडारूपको खबरदारी गर्दछ ।

यो प्रदर्शनीले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले बहुआयामिक र अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ । सबैभन्दा स्पष्ट सन्देश सरकारले यो बेला आफूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जुन मान्यता बोकेको छ त्यसका विरुद्धको जनमत पनि हो योे । दुई तिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार गठन भएको १६ महिना नबित्दै सडकमा यति सशक्त जनप्रदर्शन हुनु आफंैमा अर्थपूर्ण छ ।

पाँच वर्षका लागि स्थिर मानिएको सरकार विरुद्धमा जनता यसरी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारका लागि सुखद् संकेत होइन भन्छन् पर्यवेक्षकहरू । नागरिक सडकमा उत्रनुपर्ने यस्तो अवस्थाको कारण सरकार आफैं हो ।

सरकारले यसलाई सकारात्मक पक्षबाट हेरेमा अहिले माइतीघरमार्फत नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानसम्मत र जनभावनाअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउँछ र सरकारले लोकतान्त्रिक र जनभावना अनुरूप राज्य सञ्चालन नगरे जनताले जे पनि गर्छन् भन्ने संकेत पनि दिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त माइतीघर मण्डलाबाट सरकारले शिक्षा ग्रहण गरेको बताउनु नै भइसकेको छ । यसो हो भने त्यो कुरा व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ । यतिबेला नागरिकले नचाहेका वा उनका आफ्ना जीवन पद्धतिमा नै अवरोध खडा गर्ने कुराहरू संख्यागत रूपले निकै नै बढी हुने गरी प्रस्तुत भएका छन् । ती कुराप्रति पनि खबरदारी हो यो प्रदर्शनी ।

यो गुठी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सहयोगी भएका संस्था हुन् पे्रस वा भनौं सञ्चार माध्यम । सरकारका कतिपय भनाइहरू आइरहेका थिए बढी उछालियो भनेर । सञ्चार माध्यमकै कारण हो यो विधेयकका बारे आम तहमा यसका नकारात्मक पक्ष र सरकारले गर्न खोजेको तर गर्न नहुने काम घरघरमा पुगेका पनि । जेठ २६ मा सरकारले जस्तो दमन ग¥यो त्यसका बारे सबै माध्यमले एक स्वरमा सरकारको विरोध प्रकट गरे ।

एउटा नमुना – ‘गुठी हरण कानुन विरुद्धमा आइतबार (२६ जेठ) माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा दमनकारी शैली पुनः प्रकट भएको छ । प्रदर्शनकारी भीडमा अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको मात्र हैन नियन्त्रण लिइसकेका व्यक्तिलाई लात्ताले हानेको तस्बिर नै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । यसलाई सभ्य समाजमा कसैले पनि स्वाभाविक र सही भन्न सक्तैन ।

गृहमन्त्रीले उल्टै प्रदर्शनकारीमाथि दोष लगाए । संसद्मा उनले माइतीघर मण्डलामा आइतबार भएको प्रदर्शनका सहभागीहरूले ठूलै उपद्रो गरेजस्तो जानकारी दिए । प्रहरीले पानीको फोहोरा, लाठी र नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई पछाडिबाट लात्ताले हानेको घटनामा प्रदर्शनकारीका तर्फबाट निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विवरण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसैले गृहमन्त्रीले संसद्लाई गलत विवरण दिएको स्पष्टै हुन्छ ।

गृहमन्त्रीले सदनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गरिएको छैन भन्नुभन्दा पहिले नै प्रहरी ज्यादतीका तस्बिरहरू व्यापक भइसकेका थिए । नियन्त्रणमा लिइसकेको व्यक्तिलाई पछाडिबाट त्यसरी लात्ताले हान्नु कुनै पनि दृष्टिमा सही हुन सक्तैन । गृहमन्त्रीले ढाकछोप गर्नुभन्दा घटनामा भएको ज्यादतीका लागि माफी मागेर अब त्यस्तो हुन नदिने आश्वासन दिएको भए लोकतान्त्रिक संस्कार हुन्थ्यो ।’ (बाह्रखरी सम्पादकीय)

यो भनेको सरकारको अनुदारवादी र नियन्त्रणमुखी शासन विरुद्धको एक प्रकारले ऐक्यबद्धता पनि हो । यो आन्दोलनले तत्कालका लागि गुठीलाई त स्वतन्त्र अर्थात् नियन्त्रणबाट मुक्त बनायो तर सहयोगी समुदाय पीडित हुने मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार, सूचना तथा प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोगलगायतका बहुविवादास्पद विधेयक संसद्मा कायमै छन् ।

तिनका विरुद्ध सम्वन्धित सरोकारवालाले आन्दोलन नै गर्नुृपर्ने भयो भने असार ४ को मण्डला प्रदर्शनी जस्तै यता पनि प्रकट हुनुपर्छ । पे्रस र मानव अधिकार भनेका सञ्चारमाध्यम र आयोगसँगमात्र जोडिएका विषय होइनन् । गुठी आन्दोलनमा पहिलो प्रदर्शनमा जस्तो बल प्रयोग भयो त्यो मानव अधिकार उल्लंघनको विषय थियो । त्यसकारण त्यस्ता आन्दोलनहरूमा सबैको ऐक्यबद्धता खोजिएको हुनुपर्छ ।

जनभावना विरोधी मानिएर विवादित गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको अवस्था सामान्य होइन । इतिहासमा जनदबाबमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको थिएन । जनता सडकमा आएपछिमात्र यो विधेयक फिर्ता भएको कुरा अव कतैबाट लुकेको छैन ।

गुठी विधेयकको आन्दोलनलाई लिएर २०१७ सालको सम्झना गराइयो सरकारी पक्षबाट । यो पनि एक प्रकारले नागरिक प्रदर्शनीको अपमान नै भन्नु पर्छ । अहिले देशमा एउटा पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेकपा नेपालको संसदीय अभ्यासका क्रममा यति भारी बहुमतले सरकार बनाउने दोस्रो दल हो भने त्यसले शासन गरेको करिब डेढ वर्षको समय हो यो ।

यो सरकारको एक प्रमुख एजेन्डा देशमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरी आर्थिक विकास तीव्र पार्ने र सुखी नेपाल बनाउने हो जो सरकार आफंैले पनि दोहो¥याउँदै आएको छ । तर सरकारका काम यस्तै हुँदै गए भने दुई तिहाइ या स्थिरताको केही अर्थ रहँदैन । सरकार त्यसलाई खबरदारी गर्ने संसद् र नागरिकहरू यस्तैमा अल्झिन पर्ने हुन्छ जस्तो यो गुठी विधेयकका सन्दर्भमा वितेको १५ दिनमा जे भयो ।

राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा.लोकराज बरालका अनुसार काठमाडौंको हालसालै गुठीको विरोधमा भन्दै गरिएको सभा र जुलुस सरकारका अनेक असफलता र चिन्तनविहीन तरिकाले ल्याइएको विधेयकको विरोध हो । यसमा भावना र असन्तुष्टि दुवैले काम गरेका छन । एकातिर सरकारका प्राथमिकतामा परेका केही चर्चित परियोजना अलपत्र परेका छन् भने अर्कातिर जनतामुखी काम भने केही भएका छैनन ।

भनिएजस्तै हो भने कुनै पनि कारणबाट आन्दोलनले स्थायी रूप लिन बेर छैन । पत्रकार महासंघले यसै हप्ता आन्दोलनको तेस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको अवस्था छ । विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भनी पूर्वउपकुलपतिहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर खबरदारी गरेको छन् केही दिनपहिले मात्रै । सामुदायिक वन खोसिन लागेको भनी देशैभरिका वन उपभोक्ताले आन्दोलनको अल्टिमेटम दिइसकेका छन् ।

इन्जिनियर काउन्सिलको स्वायत्तता मेटिएको भन्दै यो वर्ग पनि आन्दोलित भएको छ । यसरी हेर्दै गइयो भने जताततै सरकारको विरोधमात्रै देखिन्छ । यसलाई सल्ट्याउन सरकारले खासै चासो देखाएको पाइएको छैन । यसले बताउँछ सरकार आफैं जताततै आन्दोलनको आह्वान गरिरहेको छ ।

माथि एउटा प्रश्न आयो गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएपछि पनि सरकारले स्याबासी पाएन । त्यसको कारण खोजियो भने सरकार कारण यस्तो भएको चित्र देखिन्छ । असार ३ गते विधेयक फिर्ता लिने पहिलो घोषणा गर्दा एकीकृत आन्दोलन भएका थिएनन् । तर १० गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिँदा यस अघि कहिल्यै नदेखिएको जस्तो जनसागर प्रकट भइसकेको थियो सडकमा ।

विधेयक फिर्ता लिँदा कम्तीमा त्यस्तो जनप्रदर्शनीकोे सम्बोधन हुनुपर्ने थियो होला । यसो गरिनु भनेको जनताको आदर गर्ने कुरा हो । तर भएन । असार ३ मा पनि आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गरिएको र १० गते पनि त्यस्तै भाव प्रकट भयो । त्यसैकारण होला आन्दोलनकारीले स्याबासी दिन चाहेनन् । १० गते विधेयक फिर्ता लिँदाको विवरण भन्दै समाचारहरूमा यसरी आए –

‘गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता पछि मन्त्री अर्यालको प्रश्न, ‘जुन चिज थियो, त्यो छिनेर लग्यो, अब के को खारेज ?’ सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको छ । गुठियारहरूको अधिकार स्वतः समाप्त हुने र निजी गुठीहरूलाई सार्वजनिक गर्ने लगायतका विवादित प्रावधानहरू रहेको विधेयकको विरोध भएपछि सरकारले असार ३ गते नै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्ताव शुक्रबार दर्ता भएको थियो । राष्ट्रियसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार कुनै पनि प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा पहिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव सामान्यतया फिर्ता लिनुभन्दा २४ घण्टा पहिलो नै गरिसक्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

असार १० गते बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति, जात्रा, पर्व, मास्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै भ्रम र हल्ला फैलाएको आरोप लगाउँदै विधेयक संविधानसम्मत भएको मत राखिन् ।

भनिन् ‘यहाँ विवाद मच्चाउने कोसिस भयो । हुँदै नभएको कुरा ल्याएर विवाद मच्चाइयो । सरकारले गुठी मास्न लाग्यो भनेर भ्रम फैलाइयो ।’बैठकमा निजी गुठीबारे उनले भनिन, ’सरकारले निजी गुठी सरकारले खायो भन्ने कुरा चल्यो । विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन । निजी गुठीमा प्राधिकरणको हक लागू हुने नै छैन । गुठीको हक अधिकार समाप्त हुने भनियो ।

निजी गुठीको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’ मन्त्री अर्यालले प्रस्तुत विधेयक पहिलाको विधेयक झै भएको भन्दै सरोकारवालाहरूलाई पछाडि फर्केर हेर्न अध्ययन गर्न भनिन् । यस्तै विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बारेमा उनले भनिन्, ‘अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज छिनेर लगियो । अब के को खारेजी ?’

माननीय मन्त्रीज्यूका यस्तो, फिर्ता लिँदा पनि घोचपेच गर्ने खालका शब्दले नै आन्दोलनरत पक्षले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर फेरि षड्यन्त्र गर्न सक्ने भन्दै हालको विधेयक खारेज गर्दै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नयाँ विधेयक बनाउनुपर्ने माग गरे जो स्वाभाविक पनि थियो । माननीयमन्त्रीज्यूले ‘प्रतिपक्षी दलले सरकारसँग जोरी खोज्यो’ भन्ने आरोप लगाउँदा यो प्रत्यक्ष आन्दोलनकारीसँग जोडिन गयो ।

सरकारका यस्तो कामविरुद्ध सडकमा उत्रिएका सबै नागरिक उसका लागि प्रतिपक्ष नै थिए । तिनले सरकारसँग जोरी खोजेको भन्ने आरोप किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो विधेयक फिर्ता सरकारको विवेकमा नभएर जनताको आन्दोलनका बलमा भएको हो । त्यस्तो आन्दोलनलाई जिस्क्याउन खोजेको जस्तो अनुभूत गरेका छन् आन्दोलनकारीहरूले ।