प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले बितेको हप्ता आफ्नो पदीय कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्दै– ‘बढ्दो जनअपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणालीबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिका माध्यमबाट सक्दा वर्तमान व्यवस्था र संविधान उल्ट्याउने नभए वर्तमान सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने ।

यसका लागि कुन कुन व्यक्ति र शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मुलुकमा अस्थिरता र अन्योलता सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने । त्यसका लागि भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरू सक्रिय हुँदै गरेको अवस्था । अर्थात् इतिहास पुनरावृत्ति गर्ने दुष्प्रयास । समयमै सचेत भई जनमतको कदर गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न तर्फ सबै केन्द्रित होऔं ।’ भनेर प्रतिक्रिया दिएर राजनीतिक क्षेत्र सानो हलचल सिर्जना गर्ने प्रयास गरे ।

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार जस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिको अभिव्यक्ति अनायास वा लहडको भरमा आएको थियो भनेर हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । गएको हप्ता संसद्मा प्रतिपक्षले बोल्न नदिएको आक्रोशमा प्रधानमन्त्रीजीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यक्त गरेको विचारकै भावधारामा सल्लाहकारको अभिव्यक्ति आएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्ष र जनस्तरबाट आएको चौतर्फी आलोचना र घेराबन्दीबाट आजित भएर असन्तुलित भएर आक्रोशको अभिव्यक्ति पोखे । उनी आफूतर्फ लक्षित आलोचना र आफ्नो नालायकीबाट आम जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न विरोधीको उछितो काट्दै आलोचनामा उत्रिए ।

सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखले कार्य सम्पादन गर्न प्रभावकारी होस भनेर विषयगत विज्ञहरूलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा राख्ने चलन छ । सामान्यतः सल्लाहकारले आफ्नो विषयमा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह प्रदान गर्ने हो । तर हामी कहाँ विगतदेखि नै सल्लाहकार र निजी सचिवहरूको टिम गैरसंवैधानिक एवम् स्थापित विधि–पद्धति विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् माथि हावी हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली महोदय त सल्लाहकारको माथि नै बढी भर परेको देखिन्छ । विपक्षी दलले मात्र होइन, नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरूले नै प्रधानमन्त्री भूमिगत गिरोहबाट घेरिएको आरोप लगाइरहेका छन् । सबैतिर जस्तै सरकारको परराष्ट्र मामिलामा सामान्य कमजोरी मात्र होइन चरम लापर्वाही देखिएको छ । उनका निरन्तरका विदेश भ्रमणहरू विवादमुक्त हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री स्तरमा गर्नैै नपर्ने विदेश भ्रमणहरूमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराइएको छ ।

बिमस्टेक, बी आरआई र एसिया प्यासिफिक रणनीतिमा देशको स्वार्थ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र नीतिको पर्वाह नराखी अपरिपक्व ढंगबाट खेलबाड भइरहेको देखिन्छ । तर परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार परराष्ट्र मामिलामा नभएर राजनीतिक मामिलामा नानाभाँतीका टिप्पणी गर्दै हिँड्छन् र विवादमा पर्छन् भने यसबाट प्रधानमन्त्रीसमेत विवादमा तानिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने विभिन्न क्षेत्रका सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र हुन्छन् । उनीहरूको कार्यकारी अधिकार खास केही हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा सचिवालयमा बसेर पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हो । सक्षम र बुद्धि–विवेक भएको प्रधानमन्त्रीलाई निजी सचिव वा सल्लाहकारहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रभावमा पार्न सक्दैनन्, कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार र निजी सचिवको समूहले विभिन्न स्वार्थमा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार र निजी सचिवहरू स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । जसको परिणाम सरकारका विभिन्न विवादास्पद विधेयक आएका छन्, सरकारको निर्णय र नियुक्ति जनविरोधी भएका छन्, प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र राष्ट्रको संवेदशीलतालाई ख्यालमा राखेर आउने गरेका छैनन् । उनका अभिव्यक्तिहरू कुण्ठा, आक्रोश बदलाको भावनाले आउने गरेको पाइन्छ । यसको परिणाम प्रमको कमजोर र गलत सहयोगी टिमको हो ।

प्रधानमन्त्रीका निकट परिचरको रूपमा काम गर्ने सहयोगीका रूपमा काम गर्ने सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्री हितलाई ध्यानमा राखेर गर्छन् कि आफ्नो राजनीति स्वार्थमा अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यो त उनै जानुन् तर यिनले प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना यस्तो गम्भीर विषयमा हल्का ढंगले प्रतिक्रिया दिए भनेर भन्न सकिन्न ।

केही वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रेस सल्लाहकारले छिमेकी मामिलामा लेख लेखेकै कारणले सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिनु परेको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । वर्तमान परराष्ट्र मामिलाका सल्लाहकारको टिप्पणी छिमेकी मामिला वा संवेदनशील देशसँग सम्बन्धित छैन, राजीनामा नै दिनु पर्ने नौमत उनलाई नआउँला तर उनको टिप्पणीलाई यसै लहडमा बोलेका हुन् भनेर हल्का रूपमा लिएर छोडिदिने विषय होइन । यो गम्भीर मामिला हो ।

परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले अनुमानका भरमा होइन प्रत्यक्ष देखेकै गरी ‘वर्तमान व्यवस्था र संविधान उल्ट्याउन त्यसका लागि भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरू सक्रिय हुँदै गरेको अवस्था ।’ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छन् । त्यो अवस्था कस्तो हो र भित्र र बाहिरका शक्ति को को हुन् ? त्यो उनले खुलाएका छैनन् । विगत परम्परा र संसदीय मान्यता विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न नदिएर गल्ती गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यस्तो गम्भीर विषयलाई उठाउने ध्यान छैन ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलब र भत्ता खाएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न बसेको सल्लाहकारले राज्य व्यवस्था नै उल्ट्याउन देशी विदेशी लागेको देख्छन् भने प्रधानमन्त्रीले देखाका छैनन् भन्न मिल्दैन । व्यवस्था नै उल्ट्याउने स्वदेशी र विदेशी शक्ति को को हो भनेर प्रधानमन्त्रीले आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले यस विषयमा संसद्को पोडिममा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पार्न पथ्र्यो । तर के गर्नु जस्तो सरकार त्यस्तै प्रतिपक्ष ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान शक्तिशाली सरकारको कार्यकाल १८ महिना पूरा हुँदैछ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको संसद्मा दुई तिहाइ भएको शक्तिशाली सरकारको १८ महिना पुग्दा नपुग्दै स्वयम् प्रधानमन्त्रीका निजी अनुचरहरू नै प्रधानमन्त्री ओलीको लागि मात्र नभएर सिंगो व्यवस्थाकै लागि अनिष्ट देख्न थालिरहेका छन् ।

व्यवस्था र ओली सरकारको अनिष्ट कुन चस्माले देखे त्यो त उनीहरू नै जानुन् तर सरकारको रवैया र दलको भ्रष्ट प्रवृत्ति यस्तै रहिरह्यो भने मुलुकले अवलम्बन गरेको सिंगो राजनीतिक व्यवस्थाको लागि नै ओली सरकार नै अनिष्टको कारक सावित हुनेछन् ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार भनेर दाबी गर्ने ओलीका अन्धभक्तहरूले २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर बीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली सरकार भन्न लाज मान्दैनन् ।

नेपाली कांग्रेसको गलत नीति र नेतृत्वको पृष्ठभूमिमा कथित राष्ट्रवादको बर्को ओडेर चरम लोकप्रियताका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओली डेढ वर्ष पुग्दा, नपुग्दै इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद र अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

२००७ को सफल क्रान्ति भएको आठ वर्षपछि सम्पन्न इतिहासकै पहिलो संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले राजनेता बीपी कोइरालाले देशको सरकारको बागडोर सफलतापूर्वक सम्हाल्दै गर्दा १८ महिनाको छोटो अवधिमा नै बीपी कोइरालाको सरकारलाई सैनिक शक्तिको आडमा हठात अपदस्थ गरी बीपीसहित कांग्रेसका सयौं नेता, कार्यकर्ताहरूलाई जेल हालिएको थियो ।

त्यसबेला सरकार अलोकप्रिय भएर नभै राजाको उग्रराजनीतिक महत्वकांक्षा र छिमेकी देशको रणनीतिक खेलको सिकार सरकार भएको थियो । तर अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकार आफ्नै अक्षमता र गलत सोचका कारण डेढ वर्ष पुग्दा, नपुग्दा इतिहासकै सबैभन्दा निकम्म सरकार सावित भइसकेको छ । ओली सरकार बीपीको सरकार जस्तो एकल पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार होइन ।

नेकपा नामको दल नै दुईवटा दलको एकताको कमजोर जगमा उभिएको छ । एमालेका वरिष्ठ नेताहरू नै नेकपाको एकता घोषणासम्म भएको हो एकता नै भएको छैन भनिरहेका छन्, त्यसै गरी सरकारले दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउनकै लागि सिद्धान्तहीन ढंगले मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा सामेल गरेको छ ।

यस हिसाबले सरकारको दुई तिहाइ बहुमतको सैद्धान्तिक आधार नै कमजोर धरातल उभिएको छ । कुनै पनि वेला सरकारको दुई तिहाइ बहुमत सिसाको घर जस्तै छर्लांम्म हुन सक्छ । अहिले ओली सरकारका लागि कमजोर प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षभित्रको गुट नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दिनदिनको अभिव्यक्ति र उनको शारीरिक अवस्थालाई नियालेर हेर्दा उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहनका लागि कतिको फिट छन् ? आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । उनको शारीरिक अवस्थालाई हेर्दा घरमा नै बसेर आराम गर्नुपर्ने वा अस्पतालमा बस्नुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको कारणले प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सल्लाहले भन्दा गिरोहबाट चल्न विवश भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नामका गिरोहबाट घेरिएकै कारण मन्त्रीहरू नै लाचार भएको, आफ्नो मन्त्रालय मामिलाको निर्णय हुँदा मन्त्री नै बेखबर हुनुपर्ने अवस्था, मन्त्री वा सचिवले प्रधानमन्त्रीले नै भेट्न नसक्ने अवस्था आम विषय भएको छ ।

जहाँसम्म संविधान उल्ट्याउन देशी विदेशी शक्ति सक्रिय भएको कुरा छ, संविधान निर्माणको गज नै षड्यन्त्र, कुण्ठा, सत्तास्वार्थ र विदेशी वाञ्छित, अवाञ्छित शक्ति स्वार्थको कमजोर पृष्ठभूमिमा रहन पुग्यो । संविधानसभा त नेपाली जनताले भोट हालेर गठन गरेका हुन् तर त्यो सभाले देशको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई ख्याल नगरी संविधान बनाएको कारणले पनि संविधान आम सहमतिको दस्तावेज बन्न सकेको छैन ।

आक्रोश, आवेश र विदेशीको लगानीमा बनेको संविधानलाई उल्ट्याउन ओली सरकारको सर्वसत्तावादी सोच र अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढ्ने दुष्प्रयास र लाचार प्रतिपक्ष संविधान उल्ट्याउन सहायक हुनेमा सन्देह छैन । पञ्चायतकालमा कुनै बेला सूर्यबहादुर थापाले सरकार भूमिगत गिरोहबाट चलेको आरोप लगाएर चर्चामा आएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी, मन्त्रिपरिषद् र संसद्को निर्देशन र वैधानिक आधारले भन्दा एउटा गिरोहबाट चलिरहेका छन् ।

जसको कारण उनी एक्लिँदै गएका छन्, । विगतमा अन्तर पार्टी द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसेकेकै कारण कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमतको संसद्लाई विघटन गरे भने उनकै उत्तराधिकारी देउवाले सोही शैलीमा संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको गलत परम्परा र शैलीलाई पछ्याउँदै आफ्नो अक्षमता, आफ्नै पार्टीको घेराउबाट आजित ओली संसद्को विघटन गर्ने दुस्साहस नगरून् । यसो गरे भने संविधान उल्ट्याउने कार्यको पूर्वांग यहीँबाट हुनेछ ।