काठमाडौँ । देशभरिका स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ र ०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका लागि बजेट पेश गर्ने आज अन्तिम दिन हो ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गनुपर्ने प्रावधान छ ।
६ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई कानुनी प्रावधान अनुसार आआफ्ना सभामा बजेट पेस परिपत्र गरेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरेर गाउँ तथा नगरसभामा छलफल भइरहेको छ ।
स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट बनाउँछन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान अनुदान उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट पनि स्थानीय तहको लागि रकम उपलब्ध हुन्छ ।
सोही अनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहलाई स्थानीय समानीकरण अनुदान ८९ अर्ब ९५ करोड, ससर्त अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड र राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
त्यसमध्ये ससर्त अनुदान स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचकांक र न्यून विकासका आधारमा उपलब्ध गराएको हो ।