काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी चलाएको छलफलमा मनी र मसलको प्रसंग रोचक बनेको छ । प्रतिस्पर्धामा उत्रिने राजनीतिक दलले यति बेला त्यसलाई निर्वाचन र लोकतन्त्रका लागि खतरा मानेका छन् । त्यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

आयागले सोमबार आयोजना गरेको विगतको निर्वाचनको समीक्षा र भावी रणनीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तर्क्िरया कार्यक्रमका धेरैजसो वक्ताले उम्मेदवारबाट हुने ठूलो धनराशिको खर्च स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

कतिपयले खर्च प्रणालीलाई वैधानिक बनाउन राज्यबाट राजनीतिक दललाई फन्डिङ तथा पारदर्शी ढंगले चन्दा प्रदान गर्ने दातालाई कर छुटलगायत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए । कतिपयले निर्वाचन प्रणाली त्यसको दोषी रहेको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानपर्नेमा जोड दिए ।

सन्दर्भ थियो, समग्र निर्वाचन आयोगको भावी रणनीतिमाथिको सुझाव संलकन । तर वक्ताहरू विशेषगरी निर्वाचन खर्चकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहे । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सांसद तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीको उपस्थितिमा गरिएको उक्त कार्यक्रम कुनै निष्कर्षमा त टुंगिएन । धेरैको सुझावको निष्कर्ष थियो– पैसा नहुनेले पनि निर्वाचन जित्ने वातावरण बनोस ।

छलफलको प्रारम्भमै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पैसा बाँड्ने, भोज खुवाएर चुनाव जित्ने र पछि कमाउने चलनलाई नियन्त्रणमा नलिएसम्म निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने उल्लेख गरे । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मो. रिजवान अन्सारीले निर्वाचनमा खर्चको प्रतिस्पर्धाले मध्यम एवं गरिब मानिस मतदाता र कार्यकताभन्दा माथि उठ्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

धनी मान्छेले मात्र चुनाव जित्ने प्रणाली विकास हुँदै गएबाट प्रजातन्त्रको परिभाषा नै फेरिँदै गएको राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको भनाइ छ । यस्तो अवस्थालाई समयमै नसुधारे ठूलो संकट निम्तिने उनको दाबी छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, राजपा नेता राजकिशोर यादव तथा विवेकशिल साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र सबैले निर्वाचन खर्चमा चासो दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले सरकार, राजनीतिक दल कसैको दबाबमा काम गर्न नहुने बताए । बढ्दो खर्चले चुनावलाई विकृत बनाएको उनको भनाइ छ । वास्तविक जनप्रतिनिधिले चुनाव जित्ने वातावरण निर्माणका लागि आयोग र सबै पक्षले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसमा म पूर्ण प्रतिबद्ध छु, मबाट कुनै दवाब हुनेछैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट कोही कसैले गर्न खोज्छ भने आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । आयोग संविधानअनुसार चल्छ । चल्नुपर्छ ।’ आयोगसँगको परामर्शमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानको उपनिर्वाचन गराइने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनलाई अझ बढी स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन आयोगले नयाँनयाँ योजना ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको उल्लेख गरे ।