काठमाडौँ । पार्टी अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेकपाकै नेताहरूले फेरि हेगमा उभ्याउने भएका छन् । उनले हुर्काएका नेत्रविक्रम चन्द र सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर यूएनले प्रश्न गरेपछि दाहालविरुद्ध हेगमा मुद्दा दर्ता हुने भएको हो ।

सर्लाहीमा भएको घटनालाई जोडेर नेकपाका केही नेताहरूले यूएनका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । अहिले सरकार विरोधी आन्दोलन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीलाई दबाउन ओली नेतृत्वको सरकार लागि रहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै चन्दलाई सफाया गर्ने रणनीति लिएको र त्यही रणनीतिअनुसार दाहाललाई पनि फसाउने खेल नेकपाभित्र दह्रिलो रूपमा आएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका घटना र तत्कालीन माओवादी शिविरमा भएको घोटला प्रकरणमा नेपालमा छानबिन नभएपछि पूर्वमाओवादीहरूविरुद्ध नेकपाकै नेताहरूको पहलमा हेगमा मुद्दा दर्ता हुन लागेको हो । नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्रको रवैयामा असन्तुष्टि राख्दै जनतालाई न्याय दिन पनि राजनीतिक आडमा हिंसात्मक कार्य गर्नेहरू माथि कारबाही हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

पार्टी एकीकरणपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टाढिँदै आएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व लिने तयारीमा समेत रहेका छन् । शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीको शिविर घोटला काण्ड अब नेकपामा राम्रोसँग उठ्ने भएको छ ।

२० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको शिविर घोटला काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । तर, माओवादीका कुनै पनि मुद्दा चलाउन सक्नेमा अख्तियार तयार देखिएको छैन । शिविर घोटला काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सैन्य कमान्डरहरू अहिले मन्त्री पदमा आसीन छन् भने पार्टीको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष दाहाल नेकपाको अध्यक्षमा रहेका छन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई जोडेर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको व्याख्या गर्नु उपयुक्त नभए पनि नेकपामा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले यसलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । गत वर्ष ३ जेठमा एकीकरण सम्पन्न भएलगत्तै असार पहिलो साता बसेको स्थायी समिति बैठकले मूल राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै भाषिक शुद्धाशुद्धि मिलाएर प्रकाशन गर्ने गरी दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिए पनि जारी नभएपछि नेकपाभित्र अन्योल देखिएको छ ।

लामो समयसम्म पार्टीको दस्ताबेज प्रकाशन नहुनुमा अध्यक्ष केपी ओली तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध शब्द र भूमिकाबारे असहमत रहेको पूर्वमाओवादी समूहले आशंका गर्दै आएको छ । ओलीकै बुझाइ र असहमतिअनुसार नेता ईश्वर पोखरेलले जबज नै पार्टीको कार्यनीति रहेको भन्दै बहस सुरु गरेको भनी पूर्वमाओवादी समूहले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यो विषय अहिले फेरि आएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पुगेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन उदासीन देखिएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध लन्डनस्थित एक मानव अधिकारवादी संस्थाले बुधबार राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर पनि गरिसकेको छ भने अब माओवादीका विरुद्धमा पनि मुद्दा दायर हुँदैछ । यातनापीडितहरूको हकका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रिड्रेसले यौन हिंसापीडित महिलाका हकमा नेपालले कुनै काम नगरेकाले राष्ट्रसंघको ढोका ढकढक्याउन लागिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

अहिले अर्को मुद्दा कस्तो र कसरी दर्ता हँुदैछ भन्ने जानकारी दिइएको छैन । नेकपा नेताहरूकै कारण पछिल्ला केही दिन यता द हेगमा नेपाली नेताबीच छलफल तथा कौतुहलताको विषय बनेको छ । केही वर्षअघि कर्णेल कुमार लामा यसको सिकार भएका थिए । नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका मुख्यालयहरूसँग अहिले नेकपाका नेताहरूको हिमचिम बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पनि नेकपाका नेताहरूकै कारण अहिले माओवादी निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।

संसारभरि युद्ध र अपराधसँग सम्बन्धित नेताहरू पार्टीमा देखिएको विचलनकै कारण यो अदालत जाने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअनुसार यस्तो अपराध गर्ने र गराउने व्यक्तिको व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन नगरेको विषयहरू त्यहाँ पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि विद्रोही लडाकुमध्ये जो कोहीलाई पनि अहिले उनीहरूको अपराधमा भएको संलग्नताअनुसार व्यक्तिगत रूपमा सजायको भागीदार बनाउन खोजिएको छ । नेपालको द्वन्द्वका समयमा अदालतले हेर्ने चार प्रकारका अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूमाथि पनि अहिले सुनुवाइ भएको छैन ।

जानकारहरूका अनुसार नेपाल सरकारले स्वेच्छिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्र स्विकार गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना के छ भने पार्टी एकीकरण भएपछि पनि माओवादीप्रति पूवएमाले जिम्मेदार र इमानदार देखिएको छैन । किन पुष्पकमल दाहालमात्र हेगको कठघरामा पुग्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न अहिले नागरिक समाजले पनि उठाउन थालेका छन् ।

त्यही अनुसार तत्कालीन माओवादी युद्ध पुष्पकमलको कमान्डमा सुुरु भएको हो । यो युद्धमा आधाभन्दा बढी बालबालिका संलग्न थिए । जसमा उनी युद्ध अपराधी ठहरिन सक्ने अहिले नेकपाभित्र बहस चलिरहेको छ । न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले उजुरीका आधारमा मुद्दा चलाउने हो । तर, यूएन आफंैले पनि युद्धका विभिन्न प्रमाण संकलन गरेको तथ्यलाई अहिले खोज्न थालिएको छ ।

अहिलेसम्मको यूएन रेकर्डमा पुष्पकमल मात्र माओवादी युद्धको प्रमुख पात्रका रूपमा रहिरहेका छन् । उजुरीका आधारमा यूएनले मान्छे मारेको अपराध मात्र होइन मानिसका मौलिक हक अधिकारहरू खोसिएको सन्दर्भमा खोजी गर्न थालेको छ । पुष्पकमल दाहालको युद्धमा सबैभन्दा बढी मारमा गरिब जनता परेको, युवाहरू बेरोजगार भएको, देशभित्रका उद्योगहरू बन्द भएको, स्कुल बन्द गरिएको र जनताका आधारभूत आवश्यकता युद्धका कारण पूरा हुन नसकेको उनको रेकर्ड हेगमा पठाइएको छ ।

नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वका मुद्दा समाधान गर्ने निर्णय गरिए पनि पनि अहिले त्यो आयोग कामविहीन छ । तत्कालीन अवस्थामा एमालेकै सिट संख्या बराबर माओवादीलाई सांसद उपहार दिएर नेपालको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराएको र शान्तिका बाँकी काम पूरा गर्ने भनिएको थियो ।

तत्कालीन माओवादीले गरेको जनयुद्धका क्रममा भएका घटनालाई शान्ति प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनप्रति सुरुबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । अपराधमा मेलमिलाप गर्नै हुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने मानवअधिकारवादीको मागलाई अहिले नेकपाकै नेताहरूले उचाली रहेका छन् ।

फलस्वरूप अहिलेसम्म दाहाललाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । यदि पुष्पकमल फेरिए भने युद्ध अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा उनी प्रमुख दोषी ठहरिने छन् भन्ने कुरा बुझेर नै नेकपाको आगामी नेतृत्वका लागि यी खेलहरू भइरहेका छन् ।