संसारभरिको मान्यता छ संसद् विपक्षीको हो । संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद्लाई सरकारको खबरदारी गर्ने र जनताका मुद्दा उठाउने मञ्चका रूपमा विपक्षी दलले प्रयोग गर्नेछ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन सक्छन् तर सर्वोपरी होइन । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख छन् तर संविधानले प्रष्टस“ग भनेको छ, मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उत्तरदायित्वको यो अवधारणा नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । नेपालमा भने कम्युनिस्ट नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको १६ महिनामै संसदीय अभ्यासका मर्ममाथि गम्भीर प्रहार हुन थालेका छन् ।

त्यसो त २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेपछि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू संसदीय व्यवस्थालाई सिध्याउने षड्यन्त्रमा लागेका थिए । रोस्ट्रम घेराउदेखि संसद् बहिष्कारसम्मको संस्कारको प्रवद्र्धन नेपालमा कम्युनिस्टले नै गरेका हुन् ।

५७ दिन सदन बहिष्कार गरेर काठमाडौंको सडकका रेलिङ भा“च्ने नेकपा एमाले र संसद्मा अर्थमन्त्रीको बजेट ब्रिफकेस खोस्ने नेकपा माओवादीसम्म अहिले एउटै पार्टीमा आबद्ध छन् । विगतदेखि नै संसद्लाई उपयोगको साधनमात्रै बनाउ“दै आएका पार्टीहरूको मोर्चा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले घोषित रूपमै संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने अभियानमा छ ।

यसको अगुवाइ नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महराले गर्दै आएका छन् ।  मंगलबारको संसद् बैठकमा बोल्नका लागि मुख्य विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सभामुख महरास“ग समय मागिसकेका थिए । समय उपलब्ध हुने वचन पाइसकेका थिए ।

गुठी विधेयकको विरुद्धमा कांग्रेसले संसद्को कारबाही निरन्तर अवरोध गर्ने र आफ्नो धारणा राखेपछि सुचारु हुन दिने रणनीति अपनाइरहेको थियो । विपक्षी दलको नेताले समसामयिक विषयमा धारणा राख्न खोज्दा समय उपलब्ध गराउनु संसदीय व्यवस्थाको परम्परा हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठका अगाडि सभामुख महरा लाचार रूपमा प्रस्तुत भए ।

ओलीले संसद्मा आफू बोल्न चाहेको बताएपछि महराले विपक्षी दलको नेताले पनि समय मागेको जनाएका थिए । तर आफू मात्रै बोल्न पाउने अडान ओलीले लिएपछि महरा लाचार भए । विपक्षी दलको नेतालाई समय दिने वचनबाट सभामुख महरा पछि हटेपछि कांग्रेसले संसद्मा नाराबाजी ग¥यो ।

प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधनका लागि रोष्ट्रम पुगे पनि कांग्रेसले वेल घेरेपछि सम्बोधन गर्न पाएनन् । यसबाट एकातिर ओलीको घमण्ड चुर भयो अर्कोतिर सभामुखको निरीहता प्रकट भयो । विपक्षी नेताले बोलिसकेपछि बोलेको भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सहज हुन्थ्यो ।

विवादित विधेयकहरूबारे निरन्तर फरक मत राख्दै आएको विपक्षीको कुरा नसुन्ने ओलीको हठका कारण संसद्को मूल्यवान् समय खेर गयो । संसद्मा उठेका जिज्ञासाहरूबारे जवाफ दिनु सरकारको कर्तव्य हो । बिना प्रश्न पहिले नै उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीले हतार गर्नु अशोभनीय रह्यो । सभामुख महराले संसदीय परम्परालाई तिलाञ्जली दिए ।

संसद्मा बोल्न नपाएको रिस पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले पोखे जहा“ उनले पत्रकारदेखि गुठियारसम्मलाई सत्तोसराप गरे । संसद्मा बुधबार विपक्षी दलको नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली संसद् छिरेका छैनन् । धारणा राख्न समय माग्ने ओलीले अब पनि संसद्मा बोल्दा हुने हो । संसद्मा बोल्न नपाएको रिस पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो कुरा राख्न नचाहनुले मंगलबार परिस्थिति असहज बनाउने ओलीकै योजना रहेको पुष्टि हुन्छ ।

अर्कोतिर सभामुख महराको भूमिका विवादित छ । नेकपाको इमानदार कार्यकर्ता सरह महरा सदनमा प्रस्तुत हु“दा संसदीय गरिमामाथि नै आ“च पुगेको छ । आफ्नो पार्टी अध्यक्षले भनेको हुबहु मान्ने महराको आज्ञाकारिताले संसद्भित्र विपक्षी आवाज दबाउन भूमिका खेलेको छ । संसद्मा यसै पनि नेकपाको बहुमत भएका कारण सभामुखले पूर्वाग्रही भूमिका खेलेर सघाइदिन आवश्यक देखि“दैन ।