काठमाडौँ । सरकारले संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी जिम्मेवारीमुक्त हुने गरी कानुन बनाउँदै छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लगाउने ऐन संशोधनसहित एकीकृत रुपमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

महाअभियोग दर्ता भएपछि कारवाहीको टुंगो नलाग्दासम्म त्यस्ता पदाधिकारीले पदीय कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।