सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्कीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ । तर यो विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उनले चाहेको बेला मात्र पुनर्गठन हुन्छ । ” अध्यक्ष प्रचण्डले बजेटपछि सरकार केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको चर्चा गर्दै यहाँबाट फर्केपछि दुई अध्यक्षका बीचमा अरु यावत विषय टुङ्ग्याउने ढङ्गले कुरा हुन्छ, त्यसपछि मात्र ठोसरुपमा भन्न सकिन्छ, अहिले नै पुनर्गठनको निर्णयमा पुगिएको छैन भन्नुभयो ।”पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा भएका सहमति पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी विषय नयाँ नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले दुई पार्टीको एकीकरण आफैँमा महान् कुरा भएको बताउँदै राष्ट्रको समृद्धिका लागि यो महत्वपूर्ण छ, पार्टी एकता गरेर जनताले अनुमोदन गरिसकेका अवस्थामा फेरि त्योभन्दा बाहिरबाट गतिविधि जो कोहीले गरे पनि सैह्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले विप्लवसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरिसके पनि त्यसमा प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले विप्लवले लिएको बाटो देश र उहाँका लागि पनि हितकर नहुने ्बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले हिजोमात्र गुठी विधेयक फिर्ता लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छ र पेलेर जाने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको बताउनुभयो ।

मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयकमा देखिएका समस्या संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन एवं परिमार्जन गरिनेमा जोड दिदैं उहाँले विगतमा सरकार र पार्टी्भित्र पर्याप्त गृहकार्यको कमी र ल्याएका विधेयकबारे बुझाउन नसक्दा पनि समस्या आएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिनमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अघि बढिने बताउँदै पार्टीलाई गतिशील बनाउँदै जनतासँग जोड्न एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने कसरत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

एकीकरणका बाँकी कामबारे प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल भएको र पर्सी सचिवालय बैठक बसी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट एवं एकताका अन्य बाँकी काम सम्पन्न गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन छलफल भइरहेको चर्चागर्दै पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिदै यस अवधिमा संवैधानिक, कानूनी एवं विकास पूर्वाधारका काम अघि बढेको बताउनुभयो । यस अवधिमा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।