काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन उदासीन देखिएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्ध लन्डनस्थित एक मानव अधिकारवादी संस्थाले बुधबार राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यातनापीडितहरूको हकका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रिड्रेसले यौन हिंसापीडित महिलाका हकमा नेपालले कुनै काम नगरेकाले राष्ट्रसंघको ढोका ढकढक्याउन लागिएको भन्दै मुद्धा दायर गरेको हो ।

दुई वर्षअघि उक्त संस्थाले सैनिकहरूको सामूहिक बलात्कारमा परेकी नेपालकी एक महिलाले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै केही समयअघि राष्ट्रसंघले ती महिलालाई न्याय दिलाउन र अन्य त्यस्तै अवस्थामा परेका यौन हिंसापीडितले न्याय पाउने बाटो खुलाउन आदेश दिएको थियो ।

नेपालले उक्त आदेशबारे कुनै जवाफ नदिएको र पालना पनि नगरेको भन्दै रिड्रेसले बाध्य भएर पुनः राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गर्न तयार भएको जनाएको छ । जुन १९ का दिन पर्ने ‘द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय दिवस’ पारेर बेलायती संस्थाले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसामा परेका सयौं महिलालाई सरकारले पीडितसमेत स्विकारेको छैन ।

बलात्कार भएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने समयसीमाका कारण पीडितले मुद्दा स्थापित गर्न नसकेको र समाजको डरले खुलेर पनि आउन नसकेको अवस्थालाई नेपाल सरकारले अनदेखा गरेको भन्दै राष्ट्रसंघले उनीहरूलाई पीडितका रूपमा स्वीकार गर्न, बलात्कारका मुद्दामा अपर्याप्त देखिएको हदम्यादको कानुन बदल्न र पीडितलाई उचित पुनःस्थापना गरी पीडकलाई कानुनसम्मत सजाय गर्न दुई वर्षअघि आदेश दिएको थियो ।

सरकारबाट यसबारे कुनै जवाफ नआएपछि गत मार्चमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले नेपाललाई पत्र लेख्दै यौन हिंसामा परेकालाई पीडितका रूपमा सूचीकृत गर्न, अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन, परिपूरणको व्यवस्था गर्न र तिनको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसको एक महिनापछि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले एक प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध लड्न र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई पीडकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यति हुँदा पनि पीडितका हकमा कुनै काम हुन नसकेकाले यस मामिलालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा लैजानुपरेको रिड्रेसको विज्ञप्तिमा छ ।

‘नेपाल यौन हिंसापीडितहरूप्रति ठूलो ऋणी छ, उनीहरूलाई द्वन्द्वोत्तर परिपूरणको योजनामै सामेल गराइएको छैन,’ रिड्रेसकी कानुन विभाग प्रमुख अलेजबन्द्र भिसेन्ट भन्छिन, ‘नेपालमा यौन हिंसा पीडितले उजुरी दिन अनेकौं कानुनी र व्यावहारिक अवरोधको सामना गरिरहेका छन् ।’