काठमाडौंं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन आउन एक महिना बाँकी हुँदै उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । व्यापारीहरूले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको वृद्धि गरेका हुन् । व्यापारीले ढुवानीमा भ्याट बढाएको बाहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी बढाएका छन् ।

सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यापारीले बजेट कार्यान्वयन आउन एक महिना बाँकी हुँदै आफूखुसी मूल्य लिइरहेका हुन् । अहिले बजारमा व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रतिकेजी ३५ देखि ६० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । संघको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ ३१ सम्मको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै रहरको साउन महिनामा प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ पर्नेमा जेठ ३१ मा १५० रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा सो रहरको दालमा प्रतिकेजी ६० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यसैगरी, मुंग छाटा दालमा प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

साउन महिनामा प्रतिकेजी १२५ पर्ने दालमा जेठ ३१ मा सो मुंग छाटा दालमा प्रतिकेजी १८० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, मुसुरामा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँले बढेको छ । साउन महिनामा प्रतिकेजी सय पर्ने हाल प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, चामल, दाल, केराउ, चनालगातयका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धिको छ । सरकारको अनुगमन कमजोर भएकाले व्यापारीले आपूmखुसी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । उपभोक्तालाई विभिन्न बाहाना बनाएर महिनैपिच्छे प्रतिकेजी ५ देखि १० रुपैयाँका दरले उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कुनै कर नबढाउँदा पनि ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले बजारमा ४० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको बताए । अत्यवाश्यक खाद्य वस्तुहरूमा भ्याट र अन्तःशुल्क वृद्धिले स्वदेशी उद्योगहरू पलायन हुने, कृषकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने तेहोरो मार पर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको महर्जनको भनाइ छ । उनले यसलाई सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको बताए । अध्यक्ष महर्जनले प्रस्तुत बजेटले आमउपभोक्ताको जीवनयापन झनै कष्टपूर्ण भएको बताए ।